Upper Caste  

बिहार में जातीय जनगणना की रिपोर्ट सार्वजनिक हो चुकी है। मंगलवार को सीएम नी​तीश कुमार ने आरक्षण को लेकर एक बड़ा दांव खेला। अब, बिहार में सामान्य वर्ग के आर्थिक रूप से कमजोर अभ्यर्थियों को 10 फीसदी आरक्षण का लाभ मिलेगा। आरक्षण का लाभ न्यायिक सेवा में भी मिलेगा।

राज्य में लोकसभा चुनाव में सत्ताधारी टीएमसी को बीजेपी से मिली शिकस्त के बाद ममता बनर्जी राज्य से सभी वर्गों को लुभाने की कोशिश कर रही है। लोकसभा चुनाव में टीएमसी को 22 सीटों पर ही संतोष करना पड़ा है जबकि बीजेपी को 18 सीटें मिली हैं। 2014 के लोकसभा चुनाव में टीएमसी को 37 और बीजेपी को दो सीटें मिली थी।

फिलहाल राज्य में लोकसभा चुनाव के बाद महागठबंधन का अस्तित्व संकट में है। पिछले कुछ दिनों से राज्य के सभी विपक्षी दलों की नीतीश कुमार के साथ नजदीकियां बढ़ रही हैं। क्योंकि लोकसभा चुनाव के बाद राज्य में आरजेडी की राजनीति को तकरीबन खत्म माना जा रहा है। लिहाजा जो दल गठबंधन में शामिल होकर चुनाव लड़े वह अब नीतीश कुमार की तारीफ कर रहे हैं। फिलहाल राज्य में लोकसभा चुनाव का सबसे बड़ा नुकसान आरजेडी को हुआ है। 

सवर्णों को नौकरियों में आर्थिक आधार पर 10 फीसदी आरक्षण पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगाने से इनकार किया है। हालांकि इस मामले में यूथ फॉर इक्विलिटी और जनहित अभियान की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को नोटिस जारी कर जवाब जरुर मांगा है।

केन्द्र सरकार द्वारा आर्थिक तौर पर कमजोर सवर्णों को दस फीसदी आरक्षण देने के फैसले के बाद आज उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार इसे प्रदेश में लागू करने के लिए फैसला करेगी. आज इस पर फैसला करने के बाद योगी सरकार तीसरी राज्य सरकार बन जाएगी. 

गरीब सवर्णों को आरक्षण देने के लिए मोदी सरकार को संविधान संशोधन करना पड़ेगा। बताया जा रहा है कि केन्द्र सरकार इसके लिए तैयारी भी कर रही है। आईए जानते हैं कि सवर्ण आरक्षण के लिए क्यों जरुरी है संविधान संशोधन- 

केन्द्र सरकार ने आखिरकार आर्थिक तौर पर कमजोर सवर्णों को दस फीसदी आरक्षण देने का फैसला कर ही दिया. हालांकि जनसंख्या के अनुपात में ये काफी कम है. अगर आप इस आरक्षण का लाभ लेना चाहते हैं जो आज से ही अपने जरूरी कागजातों को तैयार कर लें. 

गरीब सवर्णों को आरक्षण देने का फैसला लेकर मोदी सरकार ने अपना मास्टर स्ट्रोक चल दिया है। हाल ही में हुए तीन राज्यों के चुनाव में बीजेपी को सवर्णों की नाराजगी का खमियाजा उठाना पड़ा था। केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने कैबिनेट की बैठक के बाद सरकार के इस कदम की जानकारी दी। लेकिन सवर्ण आरक्षण के लिए कुछ शर्तें भी हैं। 
 

केन्द्र सरकार ने आखिरकार अपना चुनावी दांव चल दिया है. केन्द्र सरकार ने आर्थिक तौर पर कमजोर सवर्णों के लिए आरक्षण में दस फीसदी का कोटा तय कर करने का फैसला किया है. आज प्रधानमंत्री की अगुवाई में हुई कैबिनेट की बैठक में इस पर मुहर लगी है. ऐसा माना जा रहा है कि मंगलवार को केन्द्र सरकार इसके संसद में पारित करने के लिए पेश करेगी. 

केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार सवर्ण जातियों में से गरीबों को नौकरियों में आरक्षण देने पर काम कर रही है। 'माय नेशन' ने दो दिन पहले ही यह एक्सक्लूसिव खबर ब्रेक की। क्या मोदी का यह चुनावी दांव उनका आने वाले लोकसभा चुनाव में मास्टरस्ट्रोक हो सकता है। 'माय नेशन' के संवाददाता सिद्धार्थ राय के साथ इस मामले का विश्लेषण किया 'जन की बात' के प्रदीप भंडारी ने।