लखपति दीदी योजना के तहत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पहल से महिलाओं को बिना ब्याज के लोन, स्किल ट्रेनिंग और फाइनेंसियल लिटरेसी प्रदान की जाती है। इस योजना के तहत SHG मेंबर महिलाओं को एक लाख से पांच लाख रुपये तक का लोन मिलता है, जो उन्हें आर्थिक रूप से सशक्त और आत्मनिर्भर बनाने में मदद करता है। अधिक जानकारी के लिए लॉग इन करें: https://lakhpatididi.gov.in
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वर्ष 2023 में लाल किले की प्राचीर से महिलाओं को लखपति बनाने की योजना की घोषणा की थी। इस योजना के तहत महिलाओं को ट्रेनिंग, फाईनेंसियल लिटरेसी और आवश्यक फाईनेंसियल असिस्टेंट प्रदान करके उन्हें अपने पैरों पर खड़ा करने और उनकी इनकम का सोर्श बनाने या बढ़ाने में मदद करने का प्रयास किया जा रहा है। आईए आज बताते हैं लखपति दीदी स्कीम क्या है?
मोदी सरकार की लखपति दीदी योजना एक ऐसी योजना है जिसके तहत महिलाओं को बिना ब्याज के लोन दिया जाता है। यह लोन, जो पूरी तरह से ब्याज मुक्त है। 1 लाख रुपये से लेकर 5 लाख रुपये तक हो सकता है। सरकार महिलाओं में आर्थिक सशक्तीकरण और फाईनेंसियल स्वतंत्रता पैदा करने और स्थापित करने का प्रयास कर रही है। इस स्कीम का लाभ उठाने के लिए केवल एक शर्त है, वह यह है कि यह लोन केवल उन्हीं महिलाओं को मिलेगा जो स्वयं सहायता समूह (SHG) की सदस्य हैं।
पिछले साल इस योजना के तहत लाभ लेने वाली महिलाओं की संख्या का लक्ष्य 2 करोड़ रखा गया था, लेकिन इस साल अंतरिम बजट में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने इस संख्या को 2 करोड़ से बढ़ाकर 3 करोड़ करने का ऐलान किया है। चूंकि यहां महिला या महिला के कारण परिवार की कुल इनकम को एक लाख रुपये तक बढ़ाने का प्रयास किया जा रहा है, इसलिए इसका नाम लखपति दीदी स्कीम रखा गया।
ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाली महिलाओं के छोटे-छोटे समूह मिलकर पैसे बचाते हैं और एक-दूसरे को कर्ज देते हैं। दिसंबर 2023 में जारी दीनदयाल अंत्योदय योजना-राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (DY-NRLM) के आंकड़ों का हवाला देते हुए डाउन टू अर्थ की रिपोर्ट बताती है कि भारत में 90 लाख SHG हैं, जिनमें करीब 10 करोड़ महिला मेंबर हैं। इसकी शुरुआत 1970 के दशक में कुछ ग्रामीण क्षेत्रों में हुई थी। गुजरात में स्वरोजगार महिला संघ (सर्विस) सबसे ज्यादा चर्चा में रहा।
लखपति दीदी योजना के तहत दरअसल कम से कम चार कृषि मौसम या कारोबारी चक्र के लिए सालाना एक लाख रुपये की इनकम की कैलकुलेशन की जाती है। जिनकी औसत मंथली इनकम 10,000 रुपये से ज्यादा है, उनके लिए इनकम की स्थिरता के कारण यह कैलकुलेशन रखी गई है। इस योजना को सरकार का ग्रामीण मंत्रालय लागू करता है। बिजिनेस ट्रेनिंग देना, सामान को बाजार तक पहुंचाना, जरूरी स्किल और ट्रेनिंग प्रदान करना ये सब इस योजना के तहत संभव है।
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