नई दिल्ली। केंद्र सरकार प्रधानमंत्री रोजगार योजना को फिर से शुरू करने की तैयारी कर रही है। जानकारी के मुताबिक अगले प्रोत्साहन पैकेज में केंद्र सरकार नई नौकरियों के लिए सब्सिडी की घोषणा कर सकती है। यह सब्सिडी प्रोविडेंट फंड के रूप में हो सकती है, जो कर्मचारियों और कंपनियों दोनों के लिए 10 प्रतिशत तक है। बता दें कि इस योजना को पिछले साल 31 मार्च को बंद कर दिया गया था। इस योजना के नए संस्करण के तहत, सरकार अगले दो वर्षों के लिए नई नौकरियों के लिए सब्सिडी की घोषणा कर सकती है।
जब यह स्कीम लॉन्च हुई थी, तब इस बार में जानकारी दी गई थी कि प्रधानमंत्री रोजगार प्रोत्साहन योजना एक ऐसी योजना है, जिसके तहत सरकार नए कर्मचारियों के तीन साल के लिए कर्मचारी भविष्य निधि और कर्मचारी पेंशन योजना के तहत 12 फीसद का योगदान देती है. ये योगदान उन्हें मिलेगा जो EPFO (Employees Provident Fund Organisation) के तहत 1 अप्रैल 2016 तक रजिस्टर्ड हैं और जिनका वेतन 15,000 रुपये तक मासिक है. यह पूरा सिस्टम ऑनलाइन है और आधार बेस्ड है. इससे पहले यह लाभ केवल EPS वालों को मिलता था।
सूत्रों के अनुसार, श्रम मंत्रालय ने प्रस्ताव को अंतिम रूप दे दिया है और हाल ही में प्रधान मंत्री कार्यालय स्तर पर इस पर चर्चा की गई थी। एक सूत्र ने कहा कि इस प्रस्ताव को आगामी प्रोत्साहन पैकेज में शामिल किए जाने की प्रबल संभावना है। सरकार अगले दो वर्षों के लिए सब्सिडी देने पर विचार कर रही है, हालांकि यह योजना अगले 6-7 महीनों में शुरू होने की उम्मीद है। प्रस्ताव के अनुसार, इस सब्सिडी योजना का लाभ उठाने के लिए, कर्मचारी का वेतन प्रति माह 15,000 रुपये से अधिक नहीं होना चाहिए।