राज्य में कांग्रेस सरकार बनने और फिर मंत्रिमंडल के गठन के बाद राज्य सरकार की पहली कैबिनेट बैठक आज हो रही है। माना जा रहा है कि राज्य सरकार पिछली भाजपा सरकार की योजनाओं को कम तवज्जो देकर ठंडे बस्ते में डालेगी तो वहीं गहलोत की पूर्व सरकारों की योजनाओं को फिर से गति देगी। इन योजनाओं को वसुंधरा सरकार ने तवज्जो नहीं दी थी। सरकार की पहली बैठक में जनकल्याण योजनाओं को वरियता दी जाएगी।
अशोक गहलोत सरकार के कैबिनेट की आज पहली बैठक होगी। इस बैठक में विधानसभा चुनाव के दौरान कांग्रेस के एजेंडे के आधार पर योजनाओं को मंजूरी दी जाएगी। यदि कैबिनेट घोषणा-पत्र को नीतिगत दस्तावेज का अनुमोदन कर देती है तो घोषणा-पत्र की 400 घोषणाएं सरकारी घोषणाएं हो जाएंगी और गहलोत सरकार की आगामी पांच साल की कार्ययोजना इस घोषणा पत्र के इर्द गिर्द ही रहेगी। ऐसा माना जा रहा है कि इस बैठक में किसान कर्जमाफी के प्रारूप को भी मंजूरी मिल सकती है। हालांकि पूर्व की वसुंधरा सरकार ने भी किसानों के लिए कर्ज माफी की योजना शुरू की थी। लेकिन चुनाव के राज्य की सत्ता में कांग्रेस की इंट्री हो गयी।
चार दिन पहले मंत्रियों के कामकाज का बंटवारा होने के बाद अधिकांश मंत्रियों ने अपना कार्यभार ग्रहण कर लिया था। अब सरकार पूरी तरह से एक्शन में आ चुकी है। हालांकि पहले कैबिनेट की बैठक शु्क्रवार को होने वाली थी, लेकिन सीएम अशोक गहलोत के दिल्ली होने के कारण इसे टाल दिया गया था। ऐसा माना जा रहा है कि गहलोत की पिछली सरकार के समय लागू की गई लोकप्रिय योजनाओं को अब फिर से सक्रिय किया जाएगा। इनमें सबसे अहम मुफ्त दवा योजना के साथ ही राजधानी जयपुर के मेट्रो रेल का अधूरा पड़ा प्रोजेक्ट है।
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