असल में राज्य में 2022 में विधानसभा चुनाव होने हैं और इसके मद्देनजर राज्य सरकार का ये फैसला काफी अहम माना जाता है। फिलहाल राज्य सरकार ने महिलाओं के लिए एक अहम फैसला लेते हुए सरकारी नौकरियों में महिलाओं को 33 फीसदी आरक्षण देना का फैसला किया है।
नई दिल्ली। पंजाब की कैप्टन अमरिंदर सिंह सरकार अब सरकारी नौकरियों में महिलाओं को 33 फीसदी आरक्षण देगी। इसके लिए पंजाब सरकार ने ऐलान कर दिया है और राज्य के सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह ने इसे ऐतिहासिक दिन बताया है। उन्होंने कहा कि पंजाब की महिलाओं के लिए आज एक ऐतिहासिक दिन है और राज्य सरकार ने सरकारी नौकरियों में महिलाओं के लिए 33% आरक्षण को मंजूरी दी है।
असल में राज्य में 2022 में विधानसभा चुनाव होने हैं और इसके मद्देनजर राज्य सरकार का ये फैसला काफी अहम माना जाता है। फिलहाल राज्य सरकार ने महिलाओं के लिए एक अहम फैसला लेते हुए सरकारी नौकरियों में महिलाओं को 33 फीसदी आरक्षण देना का फैसला किया है। राज्य सरकार के इस फैसले की जानकारी राज्य के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने खुद ट्वीट कर दी है। उन्होंने लिका है कि आज का दिन महिलाओं के लिए ऐतिहासिक है क्योंकि कैबिनेट ने सरकारी नौकरियों में महिलाओं के लिए 33% आरक्षण को मंजूरी दी है। उन्होंने लिखा है कि हमारी बेटियों को और सशक्त बनाने में एक लंबा रास्ता तय करने में ये फैसला अहम भूमिका निभाएगा और न्यायपूर्ण समाज बनाने में मदद करेगा।
इसके साथ ही कैप्टन सरकार ने पंजाब सिविल सेवा (रिजर्वेशन ऑफ पोस्ट्स फॉर वीमेन) नियम, 2020 को भी मंजूरी दे दी है। इसके जरिए पदों पर सीधी भर्ती के लिए महिलाओं को आरक्षण दिया जा सके। राज्य सरकार का कहना है कि महिलाओं को सरकारी नौकरियों में सीधी भर्ती तथा बोर्ड्स और कॉर्पोरेशन के ग्रुप ए, बी, सी और डी के पदों पर इस फैसले के बाद 33 फीसदी आरक्षण मिल सकेगा। गौरतलब है कि पंजाब के अलावा बिहार में सरकारी नौकरियों में महिलाओं के लिए आरक्षण लागू है और राज्य की नीतीश कुमार सरकार ने सरकारी नौकरियों के सभी पदों पर सीधी भर्ती के लिए महिलाओं को 35 फीसदी के आरक्षण का नियम बना रखा है।