बीजेपी का आरोप है कि पीएम नरेन्द्र मोदी की बायोपिक पर प्रतिबंध लगाया गया है लिहाजा इस फिल्म पर भी प्रतिबंध लगाया जाना चाहिए क्योंकि ये भी ममता बनर्जी के जीवन पर आधारित है। गौरतलब है कि पीएम नरेंद्र मोदी की बायोपिक का मामला आयोग तक पहुंचा था जिसकी रिलीज पर फिलहाल प्रतिबंध लगा है।
लोकसभा चुनावों के बीच नेताओं पर बनने वाली एक और बायोपिक चुनाव आयोग पहुंच गयी है। कुछ दिन पहले ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर बनी बायोपिक फिल्मं ' पीएम नरेंद्र मोदी' पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगाई थी। अब सुप्रीम कोर्ट में पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की बायोपिक 'बाघिनि' पहुंच गयी है। इस फिल्म को तीन मई को रिलीज होना है।
असल में भारतीय जनता पार्टी ने 'बाघिनि' को लेकर चुनाव आयोग को पत्र लिखकर शिकायत की है। बीजेपी की आरोप है कि ये फिल्म पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के जीवन पर आधारित है। लिहाजा इसे चुनाव के बीच में रिलीज नहीं किया जाना चाहिए। ये फिल्म तीन मई को रिलीज होनी है। हालांकि फिल्म की डाइरेक्टर बीजेपी के इस आरोप को नकार रही हैं और उनका कहना है कि ये बायोपिक नहीं है बल्कि ये फिल्म है।
फिलहाल बीजेपी ने चुनाव आयोग में शिकायत कर इस फिल्म का फिर से रिव्यू करने को कहा है। बहरहाल ये मामला चुनाव आयोग की नजर में आने के बाद आयोग ने पश्चिम बंगाल के मुख्य निर्वाचन अधिकारी से इस बारे में रिपोर्ट मांगी है। बीजेपी का आरोप है कि पीएम नरेन्द्र मोदी की बायोपिक पर प्रतिबंध लगाया गया है लिहाजा इस फिल्म पर भी प्रतिबंध लगाया जाना चाहिए क्योंकि ये भी ममता बनर्जी के जीवन पर आधारित है।
गौरतलब है कि पीएम नरेंद्र मोदी की बायोपिक का मामला आयोग तक पहुंचा था जिसकी रिलीज पर फिलहाल प्रतिबंध लगा है। गौरतलब है कि पश्चिम बंगाल में 7 मई और 12 मई को लोकसभा चुनाव के लिए मतदान होना है और ये फिल्म तीन मई को रिलीज होनी है। जाहिर है टीएमसी इस फिल्म के जरिए मतदाताओं को प्रभावित कर सकती है। लिहाजा बीजेपी इसी को मुद्दा बनाकर इस फिल्म के प्रतिबंध लगाने की मांग कर रही है।
पिछले दिनों पीएम नरेंद्र मोदी पर बनी बायोपिक 'पीएम नरेंद्र मोदी' पहले पांच अप्रैल को पूरे देश ही नहीं बल्कि विदेशों में भी रिलीज होनी थी लेकिन बाद में इसकी रिलीज की तारीख बढ़ाकर 11 अप्रैल कर दी गई थी। हालांकि विपक्षी दलों की प्रतिबंध की मांग पर चुनाव आयोग ने सुनवाई करते हुए इसकी रिलीज पर प्रतिबंध लगा दिया था। हालांकि बाद में फिल्म के निर्माता ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटख्टाबया। फिलहाल ये मामला कोर्ट में विचाराधीन है और जल्द ही इस पर फैसला सुनाएगा।