शाह के करीबी मिश्रा को मिला सरकार बनाने का इनाम, शिवराज सरकार में बने नंबर-दो

भोपाल। मध्य प्रदेश में एक दिन पहले कैबिनेट विस्तार के बाद राज्य के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह ने मंत्रियों को मंत्रालय का कार्यभार सौंप दिया है। शिवराज चौहान ने राज्य में शिवराज सिंह की सरकार बनाने में अहम भूमिका  निभाने वाले नरोत्तम मिश्रा को स्वास्थ्य मंत्री की जिम्मेदारी सौंपी है। अभी तक कैबिनेट विस्तार न हो पाने के कारण शिवराज सिंह की राज्य में स्वास्थ्य विभाग का जिम्मा संभाल रहे थे।

कोरोनोवायरस के कहर के बीच राज्य में शिवराज सिंह ने मंगलवार को कैबिनेट का विस्तार किया था और इसमें पांच मंत्रियों को शपथ दिलाई थी। मंत्रियों में दो ज्योतिरादित्य सिंधिया के करीबी थे जबकि तीन नेता भाजपा के थे। इसके बाद आज राज्य के सीएम शिवराज सिंह ने मंत्रियों को उनके विभागों का कार्यभार सौंप दिया है। शिवराज सिंह चौहान ने आखिरकार नरोत्तम मिश्रा पर भरोसा जताते हुए उन्हें राज्य का स्वास्थ्य मंत्री नियुक्त किया है। नरोत्तम मिश्रा ने मार्च के शुरुआती हफ्तों में कमलनाथ की अगुवाई वाली कांग्रेस सरकार को गिराने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी और वह पहले भी स्वास्थ्य विभाग का संचालन कर चुके हैं।

यही नहीं मिश्रा को गृह मंत्री अमित शाह का करीबी माना जाता है। मिश्रा की ताकत का अंदाजा इसी  बात से लगाया जा सकता है कि उन्हें स्वास्थ्य मंत्रालय के अलावा गृह विभाग का भी जिम्मा सौंपा गया है। हालांकि पहले ये कयास लग रहे थे कि उन्हें उपमुख्यमंत्री बनाया जा सकता है। लेकिन पार्टी के भीतर अन्य नेताओं की  नाराजगी के उभरने  के खतरे को देखते हुए उन्हें अहम विभागों का मंत्री बनाकर उनका कद बढ़ाया गया है। इसके साथ ही नरोत्तम मिश्रा को जल संसाधन विभाग दिया गया है।

इसके साथ ही शिवराज सिंह ने हाल में भाजपा में आए ज्योतिरादित्य सिंधिया के एक और वफादार गोबिंद सिंह राजपूत को सहकारिता और खाद्य और नागरिक आपूर्ति विभाग का मंत्री नियुक्त किया है। जबकि कृषि का प्रमुख विभाग का दायित्व कमल पटेल को दिया गया है जबकि आदिवासी कल्याण विभाग मीना सिंह को दिया गया है।

हालांकि माना जा रहा है कि कैबिनेट विस्तार के बाद भाजपा में नाराजगी के सुर उभरने लगे हैं। कैबिनेट विस्तार में गोपाल भार्गव और भूपेंद्र सिंह जैसे वरिष्ठ भाजपा नेताओं को जगह नहीं मिली है। हालांकि कहा जा रहा है कि राज्यसभा चुनाव और कोरोना का कहर खत्म होने के बाद राज्य में फिर कैबिनेट विस्तार किया जाएगा और इसमें नाराज नेताओं को शामिल किया जाएगा।