पहले जीएसटी और फिर गैस सब्सिडी बढ़ाने के बाद अब केन्द्र की मोदी सरकार ने घर खरीदने वालों को राहत दी है। मोदी सरकार ने घर खरीदने वालों को होम लोन पर ब्याज दरों में दी जाने वाली छूट को एक साल और आगे बढ़ा दिया है।
पहले जीएसटी और फिर गैस सब्सिडी बढ़ाने के बाद अब केन्द्र की मोदी सरकार ने घर खरीदने वालों को राहत दी है। मोदी सरकार ने घर खरीदने वालों को होम लोन पर ब्याज दरों में दी जाने वाली छूट को एक साल और आगे बढ़ा दिया है। अब ये सीमा मार्च 2020 तक बढ़ाई गयी है जबकि ये सीमा इस साल मार्च के अंत में समाप्त हो रही थी।
केंद्र सरकार ने 2022 तक सबसे लिए आवास योजना के लक्ष्य को हासिल करने के लिए आवास कर्ज में ब्याज पर दी जाने वाली छूट की अवधि को बढ़ा दिया है। जिसके कारण पुराने लोन और नए लोन लेने वालों को इसका सीधा लाभ मिलेगा। सबके लिए आवास’ योजना का लक्ष्य हासिल करने के लिए मध्यम आय वर्ग को मकान बनाने के लिए ऋण में ब्याज की छूट मार्च 2020 तक बढ़ाने का फैसला किया है। सरकार का मानना है कि सरकार की इस योजना से मध्यम वर्ग के लोगों को फायदा मिला है और मध्यम आय वर्ग में यह योजना बेहद सफल हुई है। लगभग एक लाख लोग इसका लाभ उठा चुके हैं।
केंद्र सरकार ने मध्यम आय वर्ग के लोगों के लिए मकानों पर लिये जाने वाले ऋण पर ब्याज छूट की योजना ‘‘क्रेडिट लिंक्ड सब्सिडी स्कीम’ को अगले 12 महीने के लिए बढ़ाने का फैसला किया है। यह योजना 31 मार्च 2019 को समाप्त हो रही है।प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यह योजना 31 दिसम्बर 2016 को एक साल के लिए घोषित की थी। इसके तहत मध्यम आय वर्ग के लिए नए मकान बनाने तथा पुराने मकानों का पुनर्निर्माण करने के लिये ऋण उपलब्ध कराया जाता है।
मोदी सरकार कुछ दिन पहले कई उत्पादों में जीएसटी की दरों को भी कर चुकी है। ऐसा माना जा रहा है कि जीएसटी काउंसिल की अगली बैठक में सीमेंट की दरों में भी कमी आ सकती है और सरकार इसे 28 फीसदी की दर से कम कर 18 फीसदी की दरों पर ला सकती है। अगर सरकार ऐसा फैसला करती है तो इससे रियल स्टेट सेक्टर को सीधे लाभ मिलेगा। कल ही केन्द्र सरकार ने सब्सिडी और नॉन सब्सिडी वाले गैस सिलेंडरों की कीमतों में कमी है।