नीति आयोग ने थपथपाई योगी सरकार की पीठ, कोरोना मैनेजमैंट के लिए की तारीफ

लखनऊ। उत्तर प्रदेश के अपर मुख्य सचिव सूचना श्री नवनीत सहगल ने लोक भवन में प्रेस प्रतिनिधियों को सम्बोधित करते हुए बताया कि सीमावर्ती जनपदों सहित जिन जनपदांे में कोरोना संक्रमण के केस बढ़ रहे है, वहां पर विशेष सावधानी बरतने की आवश्यकता है। नीति आयोग के अनुसार उत्तर प्रदेश सरकार, स्थानीय प्रशासन ने मा0 मुख्यमंत्री जी के निर्देशन में कोविड-19 के मैनेजमेंट के लिए बेहतर कार्य किया है। उत्तर प्रदेश में स्थिति बेहतर है।

कोरोना के संक्रमण के कम होने के बावजूद भी प्रदेश में कोरोना की टेस्टिंग घटाई नहीं गयी है, प्रतिदिन लगभग डेढ़ लाख की टेस्टिंग प्रतिदिन की जा रही है। मा0 मुख्यमंत्री जी ने आज अपनी समीक्षा में यह निर्देश दिये है कि अस्पतालों की तैयारी में कोई कमी न रखी जाए। जिलाधिकारी सुबह-शाम प्रत्येक दिन कोविड अस्पताल में तथा इन्टीग्रेड कंट्रोल कमाण्ड सेन्टर में बैठक करके यह सुनिश्चित करे कि सभी व्यवस्था पूर्ण रूप से व्यवस्थित रहेे। सभी नागरिकों को जागरूक करते रहे कि संक्रमण कम होने का मतलब ये नहीं कि संक्रमण पूर्ण खत्म नहीं हुआ है, सभी जगह सावधानी रखे, जागरूक रहे, मास्क पहने, हाथ धोये तथा सोशल डिस्टेसिंग का पालन अवश्य करे।

प्रदेश में कुछ जनपदों में संक्रमण बढ़ने से हाॅटस्पाॅट की संख्या बराबर है, कन्टेमेंट जोन में भी थोड़ी कमी आई है। उन्होंने बताया कि 13 नवम्बर को अयोध्या में दीपोत्सव मनाया जायेगा, इस बार विशेष प्रयास किया जा रहा है। पिछले वर्ष से इस बार और अच्छा दीपोत्सव करने का प्रयास है। अतिशबाजी के स्थान पर कोल्ड फ्रोज और लेजर के माध्यम से अतिशबाजी का शो किया जायेगा। इस बार कोविड-19 के चलते स्थानीय दीप प्रज्जवल के साथ-साथ डिजिटल दीपोत्सव मनाया जायेगा।
श्री सहगल ने बताया कि प्रदेश में आर्थिक गतिविधियां और अधिक तेजी से बढ़ें, इसके लिए प्रदेश सरकार लगातार प्रयास कर रही है। प्रतिदिन बैंकों के साथ अनुश्रवण करते हुए नई एम0एस0एम0ई0 इकाइयां स्थापित कर आर्थिक गतिविधियां बढ़ाने और रोजगार सृजित करने का प्रयास किया जा रहा है। प्रदेश में अद्यतन 4.37 लाख इकाईयों को आत्मनिर्भर पैकेज के अन्तर्गत रू0 10,847 करोड के ऋण स्वीेकृत कर वितरित किये जा रहे हैं।  आत्मनिर्भर उत्तर प्रदेश रोजगार/स्वरोजगार सृजन अभियान में इस वित्तीय वर्ष में 14 मई से आजतक लगभग 5.96 लाख नई डैडम् इकाईयों को रू0 15,914 करोड रूपये के ऋण वितरण किया गया है। उन्होंने बताया कि इन इकाईयों के माध्यम से 25 लाख रोजगार सृजन हुआ है। उन्होंने बताया कि प्रदेश में चीनी मिले प्रारम्भ कर दी गयी है।

उन्होंने बताया कि गन्ना किसानों को 01 लाख 08 हजार करोड़ का भुगतान पिछले तीन सालों में किया गया जो सर्वाधिक रिकार्ड है। कोविड संक्रमण में भी चीनी मिले लगातार चालू रही, जिससे किसानों को कठिनाई न हो, प्रदेश सरकार ने यह प्रयास किया है। प्रदेश सरकार ने भी नई चीनी मिले भी स्थापित की है इसके साथ ही खाण्डसारी लाइसेंस में शिथिलता की गयी है। गन्ना किसानों को सभी सहूलियत प्रदेश सरकार द्वारा दी जा रही है।   श्री सहगल ने बताया कि मा0 मुख्यमंत्री जी द्वारा निरन्तर धान खरीद की समीक्षा की जा रही है। इस संबंध में सभी जिलाधिकारियों को निर्देश दिये हैं कि किसानों के धान की खरीद समय से हो तथा उन्हें धान व मक्का का न्यूनतम समर्थन मूल्य अवश्य मिले। धान और मक्का की खरीद का भुगतान 72 घंटे के अन्दर सुनिश्चित किया जाये।

मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि जिलाधिकारी की यह जिम्मेदारी है कि किसानों को किसी प्रकार की समस्या न होे तथा क्रय केन्द्र सुचारू रूप से कार्य करे। अधिकारियो/कर्मचारियों द्वारा लापरवाही करने पर उनके विरूद्ध कार्यवाही की गयी है तथा शिकायत मिलने पर वरिष्ठ अधिकारियों को निलम्बित भी किया गया है। धान क्रय केन्द्र पर शिकायत मिलने पर जिलाधिकारी की जिम्मेदारी होगी। धान क्रय केन्द्रांे पर जिलाधिकारी द्वारा निरन्तर अनुश्रवण तथा आकस्मिक निरीक्षण करे। अब तक किसानों से 85 लाख कु0 धान की खरीद की जा चुकी है। अब तक किसानों से 4652.76 मी0 टन मक्का की खरीद की जा चुकी है।