दहला प्रयागराज 12 घंटे में 6 हत्याएं, सस्पेंड हुए एसएसपी

By Team MyNation  |  First Published Aug 20, 2019, 8:28 AM IST

प्रयागराज जिला सोमवार को हत्याओं के दहल गया। महज 12 घंटे में छह लोगों की हत्या कर दी गई। इसके बाद राज्य सरकार के आदेश के बाद डीजीपी ने उन्हें हटाते हुए डीजीपी ऑफिस लखनऊ से अटैच कर दिया और शाम को उन्हें सस्पेंड कर दिया। गृह विभाग का कहना है कि अतुल शर्मा के खिलाफ भ्रष्टाचार की शिकायतें आ रही थी और जिसके बाद उन्हें हटा दिया है।

प्रयागराज। बिगड़ती कानून व्यवस्था की गाज जिले के एसएसपी अतुल शर्मा पर गिरी है। जिले में महज 12 घंटे के दौरान छह लोगों की हत्या कर दी गई। लिहाजा लचर कार्यप्रणाली पर जिले के एसएसपी को सस्पेंड कर दिया है। । फिलहाल राज्य सरकार ने सत्यार्थ अनिरुद्ध पंकज को जिले का नया एसएसपी नियुक्त किया है।

प्रयागराज जिला सोमवार को हत्याओं के दहल गया। महज 12 घंटे में छह लोगों की हत्या कर दी गई। इसके बाद राज्य सरकार के आदेश के बाद डीजीपी ने उन्हें हटाते हुए डीजीपी ऑफिस लखनऊ से अटैच कर दिया और शाम को उन्हें सस्पेंड कर दिया।

गृह विभाग का कहना है कि अतुल शर्मा के खिलाफ भ्रष्टाचार की शिकायतें आ रही थी और जिसके बाद उन्हें हटा दिया है। फिलहाल राज्य सरकार ने सत्यार्थ अनिरुद्ध पंकज को जिले का नया एसएसपी नियुक्त किया है। गौरतलब है कि जिले की बिगड़ती कानून व्यवस्था के बाद एसएसपी अतुल शर्मा की कार्यप्रणाली पर सवाल उठ रहे थे। 

जानकारी के मुताबिक धूमनगंज के चौफटका में रास्ते के विवाद में तीन लोगों की निर्मम हत्या कर दी गई। इसके बाद सोमवार को ही अल्लापुर में एक व्यक्ति की गोली मारकर हत्या कर दी गई तो इसके बाद थरवई इलाके में डबल मर्डर की खबर आई। इससे साफ होता है कि जिले में पुलिस का नहीं बल्कि अपराधियों का राज चल रहा है।

धूमनगंज के चौफटका में रास्ते के विवाद में रविवार देर रात लालू यादव, अजीत पासी पर चापड़-कुल्हाड़ी से हमला कर गोलियों से भून दिया गया जबकि इस दौरान दो अन्य युवकों को भी गोली लगी। जिसमें एक व्यक्ति की अस्पताल में  इलाज के दौरान मौत हो गई। एसएसपी अतुल शर्मान ने लापरवाही बरतने पर धूमनगंज के एसएसआई तेज बहादुर को निलंबित कर दिया गया है।

रा्ज्य सरकार ने इससे पहले बुलंदशहर के एसएसपी को सस्पेंड किया था। फिलहाल कानून व्यवस्था के लिए योगी सरकार ने प्रमुख सचिव अरविंद कुमार को हटाकर अवनीश अवस्थी को गृह विभाग का जिम्मा सौंपा है। लेकिन उुसके बावजूद कोई परिणाम सामने नहीं आ रहे हैं।

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