राहत: दिल्ली में इलेक्ट्रिक वाहनों से नहीं लिया जाएगा रोड टैक्स, केजरीवाल सरकार का बड़ा फैसला

नई दिल्ली। देश में इलेक्ट्रिक कारों की मांग को देखते हुए उनकी बढ़ती मांग को देखते हुए दिल्ली सरकार ने इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देने के लिए इलेक्ट्रिक वाहनों से रोड टैक्स माफ नहीं लेने का ऐलान किया है। राज्य में इलेक्ट्रिक वाहनों पर रोड टैक्स माफ करने का आदेश राज्य सरकार ने जारी कर दिया है। इसके साथ ही राज्य सरकार ने पंजीकरण शुल्क माफी की प्रक्रिया भी शुरू कर दी है और लोगों से इसके लिए सुझाव मांगे गए हैं। जनता से सुझाव मिलने के बाद उसे भी माफ कर दिया जाएगा।

असल में ज्यादातर वाहन निर्माता कंपनियां इलेक्ट्रिकल वाहनों के निर्माण की दिशा में काम कर रहे हैं  और देश में प्रदूषण को  देखते हुए इन वाहनों की मांग लगातार बढ़ रही है। हालांकि कंपनियों ने इलेक्ट्रिक कारों को बाजार में उतार  दिया है। लेकिन  इनकी कीमत काफी ज्यादा है। लिहाजा दिल्ली सरकार ने वाहन खरीदने वालों को राहत देते हुए इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए रोड टैक्स को माफ कर दिया है। फिलहाल राज्य सरकार ने ईवी नीति की घोषणा के बाद दिल्ली सरकार ने बैटरी संचालित वाहनों पर रोड टैक्स को माफ कर दिया है। वहीं राज्य सरकार ने इलेक्ट्रिक वाहनों की खरीद पर पंजीकरण टैक्स भी माफ करने का प्रस्ताव रखा है। इसके लिए जनता से सुझाव मांगे हैं।

दिल्ली मोटर वाहन कराधान अधिनियम के तहत अधिसूचना जारी की गई है। वहीं अब राज्य सरकार के इस फैसले के बाद दिल्ली में इलेक्ट्रिक वाहन खरीदने पर वाहन उपभोक्ता को सड़क टैक्स में पूरी छूट मिलेगी। वहीं राज्य सरकार ने इलेक्ट्रिक वाहनों के पंजीकरण शुल्क को माफ करने के लिए सुझाव मांगे हैं और तीन दिन बाद इसे माफ करने का आदेश जारी किया जाएगा। राज्य सरकार का मानना है कि दिल्ली में इलेक्ट्रिक वाहनों का चलन बढ़ने के बाद राज्य में वायु प्रदूषण कम करने में मदद मिलेगी।

इसके अलावा दिल्ली सरकार दिल्ली को देश की इलेक्ट्रिक व्हीकल राजधानी बनाने की योजना की दिशा में काम कर रही है और राज्य सरकार का अनुमान है कि 2024 तक नए निकलने वाले वाहनों में 25 फीसदी वाहन इलेक्ट्रिक हो सकेत हैं। वहीं राज्य सरकार सार्वजनिक बसों के बेड़े को दोगुना कर रही है और इसमें  बसों में से 50 फीसदी इलेक्ट्रिक बस होंगी।