कर्नाटक में येदियुरप्पा सरकार की कैबिनेट का गठन हुआ

By Team MyNation  |  First Published Aug 20, 2019, 9:37 AM IST

राज्य में मुख्यमंत्री की शपथ लेने के 24 दिन के बाद आज मुख्यमंत्री बीएस येदियुरप्पा ने अपनी कैबिनेट का गठन कर लिया। इसके लिए भाजपा विधायकों को सुबह 10 बजे विधानसभा के सभागार में पहुंचने का आदेश दिया गया था। राज्यपाल राजभवन में 10.30 बजे राज्य के 17 कैबिनेट मंत्रियों को उनके पद की गोपनीयता की शपथ दिलाई। 

बेंगलुरू। कर्नाटक के मुख्यमंत्री बीएस येदियुरप्पा आज अपने कैबिनेट का गठन करेंगे। राज्य में मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ लेने के बाद मुख्यमंत्री ने कैबिनेट में अपने सहयोगियों को नियुक्त नहीं किया था। लिहाजा आज मुख्यमंत्री अपने कैबिनेट का विस्तार कर रहे हैं। आज येदियुरप्पा सरकार में 17 कैबिनेट मंत्रियों को शपथ दिलाई जाएगी। 

राज्य में मुख्यमंत्री की शपथ लेने के 24 दिन के बाद आज मुख्यमंत्री बीएस येदियुरप्पा अपने कैबिनेट का गठन करेंगे। इसके लिए भाजपा विधायकों को सुबह 10 बजे विधानसभा के सभागार में पहुंचने का आदेश दिया गया है। वहीं आज राज्यपाल राजभवन में 10.30 राज्य के 17 कैबिनेट मंत्रियों को उनके पद की गोपनीयता की शपथ दिलाएंगे।

विधानसभा में विधायकों की संख्या के मुताबिक मंत्रियों की अधिकतम संख्या 34 हो सकती है जबकि आज के कार्यक्रम के मुताबिक 17 कैबिनेट मंत्रियों को शपथ दिलाई जाएगी। शपथ लेने वालों में एक महिला कैबिनेट मंत्री को भी शामिल किया गया है। असल में कांग्रेस और विरोधी दल राज्य में कैबिनेट का गठन न होने के कारण सरकार पर आरोप लगा रहे थे।

पिछले दिनों मुख्यमंत्री येदियुरप्पा ने पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह से भी मुलाकात की थी और इसके बाद ये माना जा रहा था कि जल्द ही मुख्यमंत्री कैबिनेट का गठन करेंगे।

Karnataka Chief Minister BS Yediyurappa proposes names of 17 MLAs to Governor for induction as Cabinet Ministers. pic.twitter.com/ncf6hjtBuN

— ANI (@ANI)

गौरतलब है कि राज्य में एचडी कुमारस्वामी की कांग्रेस और जेडीएस की गठबंधन सरकार बहुमत न होने के कारण गिर गई थी। राज्य में 15 विधायकों ने विधानसभा अध्यक्ष को इस्तीफा दे दिया था। जिसके बाद कुमारस्वामी विधानसभा में बहुमत साबित नहीं कर पाए थे। हालांकि कर्नाटक का ये घटनाक्रम पूरे देश मेें सर्खियां बना क्योंकि विधायकों के इस्तीफों को विधानसभा अध्यक्ष ने स्वीकार नहीं किया। जिसके बाद ये मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा।

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