सरकारी स्कीम्स: एंप्लाईज के लिए Good News- अगले 3 महीने की सेलरी के साथ मिलेगा एरियर- यहां जाने डिटेल

By Surya Prakash TripathiFirst Published Jul 9, 2024, 1:09 PM IST
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7th Pay Commission: केंद्रीय कर्मचारियों को इस साल की दूसरी छमाही यानी जुलाई से दिसंबर तक के लिए महंगाई भत्ते (DA) में बढ़ोत्तरी का इंतजार है। इस बीच कुछ राज्य अलग-अलग पीरियड के लिए महंगाई भत्ते बढ़ा रहे हैं।

7th Pay Commission: केंद्रीय कर्मचारियों को इस साल की दूसरी छमाही यानी जुलाई से दिसंबर तक के लिए महंगाई भत्ते (DA) में बढ़ोत्तरी का इंतजार है। इस बीच कुछ राज्य अलग-अलग पीरियड के लिए महंगाई भत्ते बढ़ा रहे हैं।  जिसमें गुजरात ने महंगाई भत्ते में 4 परसेंट की बढ़ोत्तरी की घोषणा की है। यह एलाउंस एरियर के रूप में अगले तीन महीने की सेलरी के साथ मिलेगा।

कितने एंप्लाईज को होगा बेनीफिट?
7वें पे कमीशन के अंतर्गत आने वाले कर्मचारियों के लिए यह फैसला 1 जनवरी 2024 से प्रभावी होगा। जिसका बेनीफिट  गुजरात के 4.71 लाख वर्कर्स और करीब 4.73 लाख रिटायर्ड कर्मचारियों या पेंशनर्स को होगा। अधिकारियों ने बताया कि स्टेट गर्वनमेंट कर्मचारियों के इन ड्यूज का सेटलमेंट करने के लिए कुल 1129.51 करोड़ रुपये बांटेगी। 

तीन किस्तों में दिया जाएगा एरियर
01 जनवरी 2024 से 30 जून 2024 तक 6 महीने का डेयरनेस एलाउंस का एरियर सेलरी के साथ तीन किस्तों में दिया जाएगा। जनवरी 2024 से फरवरी 2024 के बीच का एरियर जुलाई की सेलरी में, मार्च और अप्रैल का एरियर अगस्त की सेलरी में और मई और जून का एरियर सितंबर की सेलरी में शामिल किया जाएगा।

कब मिलेगा केंद्रीय कर्मचारियों को तोहफा?
केंद्रीय कर्मचारियों को जुलाई से दिसंबर तक की छमाही के लिए एलाउंस बढ़ने का इंतजार है। इसकी घोषणा सितंबर या अक्टूबर तक होती है, लेकिन यह जुलाई महीने से ही प्रभावी हो जाती है। सरल शब्दों में कहें तो केंद्रीय कर्मचारियों का एलाउंस 01 जुलाई से बढ़ेगा, लेकिन इसकी आधिकारिक घोषणा सितंबर या अक्टूबर में की जाएगी।

शुरू हो गई है 8वें पे कमीशन की सुगबुगाहट
ध्यान रहे कि कि अभी केंद्रीय कर्मचारियों का एलाउंस 50% है। इस बीच 8वें सेंट्रल पे कमीशन को लेकर भी सुगबुगाहट शुरू हो गई है। वैसे आमतौर पर 10 साल के अंतराल पर सेंट्रल  पे कमीशन का गठन किया जाता है। हालांकि नरेंद्र मोदी गर्वनमेंट ने संसद को बताया है कि 8वें केंद्रीय वेतन आयोग के गठन का कोई प्रस्ताव नहीं है। अब यह देखना अहम है कि नई गर्वनमेंट में इस पर कोई फैसला होता है या नहीं।
 

 


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