बदलेंगे UPI के नियम! अब हर ट्रांजैक्शन पर देना होगा एक्स्ट्रा चार्ज?

UPI Transaction: सरकार यूपीआई (UPI) और रूपे (RuPay) डेबिट कार्ड के जरिए किए जाने वाले डिजिटल पेमेंट्स पर मर्चेंट चार्ज (MDR) फिर से लागू करने की योजना बना रही है। अगर यह प्रस्ताव पास हो जाता है, तो डिजिटल भुगतान महंगा हो सकता है और आपके लेनदेन की लागत बढ़ सकती है।

क्या है UPI Transaction Fee?
UPI और रूपे डेबिट कार्ड के माध्यम से किए गए लेनदेन पर फिलहाल कोई मर्चेंट डिस्काउंट रेट (MDR) शुल्क नहीं लगता है। सरकार ने 2022 में इस शुल्क को माफ कर दिया था, जिससे डिजिटल पेमेंट को बढ़ावा मिला। लेकिन अब, रिपोर्ट्स के मुताबिक, सरकार इस शुल्क को फिर से लागू करने पर विचार कर रही है।

क्यों लगाया जा सकता है यह शुल्क?

• 1. बैंकिंग इंडस्ट्री की ओर से सरकार को औपचारिक अनुरोध दिया गया है कि बड़े व्यापारियों पर यूपीआई ट्रांजैक्शन के लिए MDR फिर से लागू किया जाए।
• 2. अगर सरकार इस प्रस्ताव को मंजूरी देती है, तो 40 लाख रुपये से अधिक सालाना टर्नओवर वाले व्यापारियों को UPI पेमेंट पर शुल्क देना पड़ सकता है।
• 3. छोटे व्यापारियों (जिनका टर्नओवर 40 लाख रुपये से कम है) के लिए यूपीआई भुगतान अभी भी मुफ्त रहेगा।
• 4. सरकार टियर प्राइसिंग मॉडल पर भी विचार कर रही है, जिसमें बड़े व्यापारियों को अधिक और छोटे व्यापारियों को कम शुल्क देना होगा।

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अगर यह शुल्क लागू होता है, तो क्या होंगे बदलाव?

• 1. बड़े व्यापारियों के लिए डिजिटल पेमेंट महंगा हो सकता है।
• 2. छोटे दुकानदारों और ग्राहकों को फिलहाल राहत मिल सकती है।
• 3. डिजिटल भुगतान की लागत बढ़ने से व्यापारी इसकी कीमत ग्राहकों से वसूल सकते हैं, जिससे वस्तुओं और सेवाओं की कीमतें बढ़ सकती हैं।
• 4. लोग कैश ट्रांजैक्शन की ओर लौट सकते हैं, जिससे डिजिटल इंडिया मिशन को झटका लग सकता है।

UPI ट्रांजैक्शन के मौजूदा आंकड़े
नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया (NPCI) के अनुसार, फरवरी 2025 में यूपीआई के माध्यम से 16.11 बिलियन ट्रांजैक्शन किए गए, जिनकी कुल राशि लगभग 22 ट्रिलियन रुपये थी। जनवरी में यह आंकड़ा 16.99 बिलियन था।

मर्चेंट चार्ज लगाने से क्या होगा?
UPI और रूपे डेबिट कार्ड पर मर्चेंट चार्ज लगाने का यह फैसला डिजिटल पेमेंट इंडस्ट्री को बड़ा झटका दे सकता है। हालांकि छोटे व्यापारियों को इससे छूट मिल सकती है, लेकिन बड़े व्यापारियों को इसकी लागत चुकानी होगी, जिसका असर ग्राहकों पर भी पड़ सकता है।

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