Jan 4, 2020, 2:15 PM IST
दिसंबर 2018 में भारत सरकार ने अपने मध्यस्थों दिशानिर्देशों में बदलावों का प्रस्ताव रखा जिसमें यह कहा गया कि, भारत में 5 मिलियन से ज्यादा यूजर्स वाली वेबसाइटें देश में कैसे और किस तरह के कंटेट को संचालित करेंगी, यह सरकार तय करेगी।