PM Kisan Yojana में बड़ा बदलाव! अब किसानों को 6000 नहीं, मिलेंगे 9000 रुपये!
First Published Mar 28, 2025, 10:24 AM IST
PM Kisan Yojana Update: दिल्ली सरकार ने किसानों के लिए बड़ा ऐलान किया है! अब 6000 रुपये नहीं, बल्कि 9000 रुपये मिलेंगे। जानें इस फैसले की पूरी सच्चाई और किन किसानों को मिलेगा यह लाभ।
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भारत एक कृषि प्रधान देश है और देश की आधे से ज्यादा आबादी खेती पर निर्भर है। किसानों की आर्थिक स्थिति सुधारने के लिए भारत सरकार कई योजनाएं चला रही है, जिनमें प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना (PM Kisan Yojana) सबसे प्रमुख है।
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इस योजना के तहत केंद्र सरकार किसानों को सालाना 6000 रुपये की आर्थिक सहायता देती है, जिसे तीन किस्तों में बांटा जाता है। लेकिन अब दिल्ली के किसानों के लिए एक बड़ी खुशखबरी सामने आई है। दिल्ली सरकार ने इस योजना में बड़ा बदलाव करते हुए किसानों को 9000 रुपये सालाना देने का ऐलान किया है।

दिल्ली सरकार का बड़ा ऐलान – किसानों को मिलेगा 9000 रुपये सालाना
दिल्ली की नई सरकार ने किसानों को बड़ी राहत देते हुए PM किसान योजना के तहत मिलने वाली राशि को 6000 रुपये से बढ़ाकर 9000 रुपये करने का फैसला लिया है। इस बदलाव के तहत किसानों को अब 2000 रुपये की जगह 3000 रुपये की तीन किस्तें मिलेंगी। हालांकि, अभी तक इस योजना को लागू करने की आधिकारिक तारीख घोषित नहीं की गई है।

क्या राजस्थान सरकार भी दे रही है अतिरिक्त पैसा?
दिल्ली सरकार के इस फैसले से पहले राजस्थान सरकार भी अपने किसानों को 6000 रुपये के अलावा 2000 रुपये अतिरिक्त दे रही थी। राजस्थान सरकार ने किसानों के लिए सालाना 8000 रुपये की सहायता योजना लागू कर रखी है। अगर दिल्ली सरकार इस योजना को लागू कर देती है, तो दिल्ली देश में सबसे ज्यादा आर्थिक सहायता देने वाला राज्य बन जाएगा।

कब मिलेगा किसानों को यह लाभ?
सरकार ने इस योजना की घोषणा तो कर दी है, लेकिन किसानों को यह 9000 रुपये की राशि कब से मिलेगी, इसकी कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं की गई है। उम्मीद है कि बजट सत्र के बाद जल्द ही इस पर अंतिम निर्णय लिया जाएगा।

PM Kisan Yojana का लाभ कैसे लें?
अगर आप दिल्ली के किसान हैं और इस योजना का लाभ लेना चाहते हैं, तो आपको निम्नलिखित दस्तावेजों की जरूरत होगी:
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आधार कार्ड
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बैंक अकाउंट डिटेल
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खतौनी (भूमि रिकॉर्ड)
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मोबाइल नंबर

अतिरिक्त 3000 रुपये सालाना का फायदा
दिल्ली सरकार के इस फैसले से किसानों को अतिरिक्त 3000 रुपये सालाना का फायदा होगा, जिससे उनकी आर्थिक स्थिति मजबूत होगी। अब देखना यह होगा कि सरकार इसे कब से लागू करती है और अन्य राज्य इस मॉडल को अपनाते हैं या नहीं।