बजट 2019 की झलकियां

यह बजट पेश होने के बाद विपक्ष के पास बात करने के लिए कुछ भी नहीं है। वह प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की विकास योजनाओं से घबरा गए हैं। हम वोटबैंक की राजनीति नहीं करते हैं। हम विकास की राजनीति करते हैं। हम भारतीय किसानों को नई ऊंचाई पर ले जाने के लिए प्रतिबद्ध हैं। 

इस बार पेश किए गए बजट से किसानों, मजदूरों, और मध्य वर्ग की उम्मीदें पूरी हुई हैं। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि से 75 हजार करोड़ दिए गए हैं। इससे कर्ज नहीं लेने वाले किसानों को फायदा मिलेगा। 

केन्द्रीय कृषि मंत्री राधामोहन सिंह ने कहा कि हमने प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के लिए पहले ही गाइडलाइन जारी कर दी है। साल 2018-19 के वित्त वर्ष के लिए मार्च से पहले तक किसानों के खाते में 2000(दो हजार) रुपए डाले जाएंगे। इसके बाद वित्त वर्ष 2019—0 के लिए किसानों को 6000(छह हजार) रुपए दिए जाएंगे।

केन्द्रीय मंत्री पीयूष गोयल द्वारा बजट पेश करने के बाद गृहमंत्री राजनाथ सिंह ने खुशी जाहिर की। उन्होंने इसे ऐतिहासिक बजट करार दिया और कहा कि इससे समाज के सभी वर्गों को लाभ मिलेगा। 

बजट पेश होने के बाद से लगातार चढ़ रहा है शेयर बाजार..सूचकांक 442 प्वाइंट चढ़ा

हमारे पास निर्णायक नेतृत्व, नीयत साफ, नीति स्पष्ट और निष्ठा अटल है, बजट के अंत में पीयूष गोयल ने कहा

डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन 6.38 करोड़ से बढ़कर 12 लाख करोड़ हुआ

पूरे बजट भाषण के दौरान चुपचाप बैठे रहे कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी 

एक पांव रखता हूं, हजार राहें फूट पड़ती हैं। आज भारत दुनिया के हर क्षेत्र में बढ़ रहा है। - पीयूष गोयल

 ये अंतरिम बजट ही नहीं देश की विकास यात्रा की गाड़ी है। देश बदल रहा है और इसका श्रेय देशवासियों को जाता है।  - पीयूष गोयल

कुल 6.5 लाख की आय हुई आयकर मुक्त - इसमें से 5 लाख की आय पर सीधी छूट, इसके अतिरिक्त 1.5 लाख के निवेश पर भी मिलेगी टैक्स छूट। यानी कुल 6.5 लाख की आय पर कोई कर नहीं देना होगा। 

2020 तक मकान की रजिस्ट्री कराने वालों को आयकर में छूट मिलेगी

बैंक में रखे पैसों पर मिलने वाले 40 हजार तक के ब्याज पर टैक्स नहीं लगेगा

मोदी सरकार की नई टैक्स नीति से तीन करोड़ मध्यवर्ग के लोगों को राहत 

पांच लाख टैक्स छूट और डेढ़ लाख इन्वेस्टमेन्ट दिखाने पर मिलेगी कुल 6.5 लाख की छूट, मध्य वर्ग के लिए बड़ी राहत

बजट 2019 की सबसे बड़ी घोषणा- आयकर पर छूट 5 लाख तक की

पहले यह छूट 2.5 लाख थी। आयकर पर छूट दोगुनी हुई...

इनकम टैक्स पर 5 लाख तक की छूट होगी

फिसिक्ल डेफिसिट आने वाले वर्ष में जीडीपी का 3.4 फीसदी हिस्सा तक रखने का लक्ष्य रखा गया है।

जीएसटी अब तक का सबसे क्रांतिकारी कदम रहा है

हमारी सरकार कालेधन को समाप्त करके ही दम लेगी

अगले 5 साल में भारत की अर्थव्यवस्था 5 ट्रिलियन डॉलर की होगी और हम अगले 8 साल में इसे बढ़ाकर 8 ट्रिलियन डॉलर करना चाहते हैं: पीयूष गोयल

हम अगले दस साल का विजन प्रस्तुत कर रहे हैं, हम कम महंगाई और तेज गति से विकास पर जोर देंगे- पीयूष गोयल

वर्ष 2017-28 में डायरेक्ट इनकम टैक्स कलेक्शन में 18 फीसदी की बढ़ोतरी हुई है। क्लिन और ग्रीन इंडिया को बढ़ावा देने के लिए कदम उठाए जाएंगे। 

अगले पांच साल में हमारी अर्थ व्यवस्था 5 लाख करोड़ डॉलर पहुंच जाएगी। जबकि 8 सालों में हमारी अर्थ व्यवस्था 10 लाख करोड़ डॉलर हो जाएगी। 

गंगा को साफ करने, स्वच्छ पेयजल उपलब्ध कराने के लिए सरकार ज्यादा बजट उपलब्ध कराएगी। 

पशु पालन और मत्स्य पालन के लिए कर्ज में दो फीसदी की छूट मिलेगी

ग्रामीण सड़कों के लिए 19 हजार करोड़ रुपए। 

जनवरी 2019 तक जीएसटी क्लेक्शन 1 लाख करोड़ रुपए हो चुका है। 

जीएसटी लगातार कम हुई है, जिससे कंज्यूमर्स को 80 हजार करोड़ रुपए का लाभ हुआ है। रोजमर्रा के इस्तेमाल वाली ज्यादातर चीजें 0 से 5 फीसदी के बीच हैं। 

छोटे और मंझोलो उद्योगों को 59 मिनट में 1 करोड़ रुपए का लोन मिलेगा।

रेलवे के लिए 64,587 करोड़ रुपए दिए गए हैं। 

अगले 5 साल में 1 लाख डिजिटल विलेज बनाएंगे। पिछले 5 साल 34 करोड़ जनधन अकाउंट खुले हैं।

टैक्स रिटर्न भरने वालों की संख्या बढ़कर 6 करोड़ 85 लाख हुई

घर खरीदने वालों पर कम होगा जीएसटी का बोझ

प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत 15.56 करोड़ लाभार्थियों को 7.23 लाख करोड़ रुपये का कर्ज दिया गया

24 घंटे में आईटी रिटर्न भरने की सुविधा प्रदान की जाएगी। 

टैक्स जमा करने वालों की तादाद में अस्सी फीसदी की बढ़ोत्तरी हुई

अगले दो साल में इन्कम टैक्स रिटर्न पूरी तरह ऑनलाइन हो जाएगा

देश के हर हिस्से में भाषाई फिल्में बन रही हैं जिससे ज्यादा रोजगार के अवसर पैदा हो रहै हैं। वित्त मंत्री ने उरी फिल्म का भी जिक्र किया। क्षेत्रीय फिल्मों को बढ़ावा देने के लिए सिंगल विंडो क्लियरेंस व्यवस्था की गई है। 

मनोरंजन उद्योग के लिए सिंगल विंडो क्लियरेंस की व्यवस्था की गई है। 

उत्तर पूर्व में बुनियादी क्षेत्र की सुविधाओं के विकास के लिए बजट 21 फीसदी बढ़ाया गया। 

ब्रॉडगेज पर सभी मानव रहित रेलवे क्रॉसिंग बंद की गई। 

देश के आम नागरिकों की भी हवाई यात्रा करने की सुविधा प्राप्त हो चुकी है। 

हमारा रक्षा बजट 3 लाख करोड़ से ज्यादा किया गया, वन रैंक वन पेंशन के लिए 35 करोड़ रुपए

उज्जवला योजना के तहत 8 करोड़ और गैस कनेक्शन दिए जाएंगे। 

मनरेगा के लिए 60 हजार करोड़ का बजट रखा गया

श्रमिको की काम करते हुए मृत्यु होने पर अब ढाई लाख की बजाए छह लाख का मुआवजा। ग्रैच्युटी की सीमा 10 लाख से बढ़ाकर 20 लाख रुपए 

असंगठित क्षेत्र के 10 करोड़ मजदूरों को प्रधामंत्री श्रमयोगी मानधन योजना का लाभ मिलेगा। 

असंगठित क्षेत्र के मजदूरों के लिए सामाजिक सुरक्षा व्यवस्था, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति और प्रधानमंत्री जीवन सुरक्षा योजना योजना के तहत श्रमिकों को सुरक्षा प्रदान की जाएगी, प्रधानमंत्री श्रमयोगी मानधन योजना के तहत 3 हजार रुपए दिए जाएंगे।

प्रत्येक श्रमिक के लिए न्यूनतम पेंशन 1000 रुपए। 

पीएफ में सरकार के योगदान को बढ़ाकर 14 फीसदी किया गया है। 21 हजार तक कमाने वालों को बोनस मिलेगा। ग्रेच्युटी की सीमा 10 लाख से बढ़ाकर बीस लाख 

राष्ट्रीय आपदा राहत मिशन की तरफ से प्राकृतिक आपदा प्रभावित किसानों को मदद दी जाएगी। आपदा की स्थिति में किसानों के कर्ज पर लगभग 5 फीसदी छूट मिलेगी। 

गोधन की रक्षा के लिए कामधेनु योजना शुरु की जाएगी, पशुपालन में लगे किसानों के लिए किसान क्रेडिट कार्ड पर दो प्रतिशत ब्याज की छूट होगी। 

चुनाव से पहले किसानों के खाते में 2 हजार रुपए आएंगे 

किसानों को दिया गया 11.68 लाख करोड़ रुपए का कर्ज बांटा गया है। 

पीएम किसान योजना के लिए 75 हजार करोड़ रुपए का बजट सरकार ने रखा है। 

पीएम किसान योजना के तहत 1 दिसंबर 2018 से सभी छोटे किसानों को छह हजार प्रतिवर्ष दिए जाएंगे

छोटे किसानों को छह हजार प्रतिवर्ष की मदद दी जाएगी। दो हेक्टेयर तक के जमीनों वाले किसानों को मिलेगी यह मदद

खेती करने की सुविधाएं बढ़ाई गईं। खाद, बीज, मिट्टी की जांच की व्यवस्था की गई। जिससे फसलों के उत्पादन पर सकारात्मक असर पड़ा है। पीएम किसान योजना के तहत छोटी जोत के किसानों को सीधा उनके लिए डायरेक्ट इनकम सपोर्ट छह हजार प्रतिवर्ष देने का फैसला सरकार ने किया है। 

हमारे मेहनती किसानों को फसलों का पूरा मूल्य नहीं मिलता था, हमारी सरकार ने इतिहास में पहली बार सभी 22 फसलों का न्यूनतम समर्थन मूल्य बढ़ाया

जन औषधि केन्द्रों में बेहद सस्ती कीमत पर जीवनरक्षक औषधियां मिल जाती हैं, हरियाणा में हम 22वां एम्स तैयार करने जा रहे हैं, जो इस बात का प्रमाण है कि अच्छी सरकार कैसे चलाई जाती है - पीयूष गोयल

आयुष्मान भारत योजना के तहत बेहद कम समय में 10 लाख लोग इससे इलाज करा चुके हैं। पचास करोड़ गरीब लोग बीमा सुविधा के दायरे में आ रहे हैं। 

हमारी सरकार ने 143 करोड़ बिजली के बल्ब उपलब्ध कराए। इसकी वजह से गरीब परिवारों का बिजली का बिल कम हुआ है। 

ढाई करोड़ परिवार बिना बिजली के थे। सौभाग्य योजना से हमने लगभग हर घर में बिजली कनेक्शन मुफ्त उपलब्ध कराया

प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना की तरह गांव गांव में सड़कें बनाई गईं- पीयूष गोयल 

हम चाहते हैं की गांवों की आत्मा बरकरार रखते हुए वहां भी शहरों की तरह विकास हो- पीयूष गोयल 

देश के संसाधनों पर पहला हक गरीबों का

सरकार की पहल की वजह से स्वच्छता अब राष्ट्रीय अभियान बन चुका है- 

हमने किसानों की आय दोगुनी करने की दिशा में ठोस कदम उठाए हैं-- 

सुबह से सरकार के सूत्र मीडिया हाउसेज को बजट को लेकर सूचनाएं भेज रहे हैं। यदि ये चीजें वित्त मंत्री के भाषण में होंगी तो यह लीक जैसा है। यह गोपनीयता भंग करने का गंभीर मामला होगा : मनीष तिवारी, कांग्रेस नेता

बजट पेश करने के लिए संसद भवन जाते केन्द्रीय मंत्री पीयूष गोयल 

आम बजट 2019 पेश होने से पहले तेलगू देशम पार्टी के सांसद काले कपड़ों में प्रदर्शन कर रहे हैं। यह लोग आंध्र प्रदेश के लिए विशेष राज्य के दर्जे की मांग कर रहे हैं। 

सरकार पॉपुलिस्ट बजट लाने की कोशिश करेगी। यह आम जनता के काम नहीं आने वाला है। आज सिर्फ जुमले सामने आने वाले हैं। 

गृहमंत्री राजनाथ सिंह, विदेश मंत्री सुषमा स्वराज और संचार मंत्री रविशंकर प्रसाद संसद पहुंचे

पहले के पांच बजट किसानों के लिए थे। उम्मीद की जा रही है कि छठा बजट भी किसानों को समर्पित होगा- कृषि मंत्री राधामोहन सिंह

• बजट ब्रीफकेस के साथ वित्तमंत्री संसद भवन पहुंच चुके हैं। 11 बजे वित्तमंत्री अंतरिम बजट 2019 पेश करेंगे। 

• राष्ट्रपति की मंजूरी के बार वित्तमंत्री पीयूष गोयल बजट पेश करने के लिए संसद भवन को रवाना हो गए हैं।

• राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने अंतरिम बजट 2019 को मंजूरी दे दी है। 

• सरकार इस बजट में यूनिवर्सल बेसिक इनकम या मिनिमम इनकम स्कीम का ऐलान कर सकती है। इसके तहत सभी नागरिकों को हर महीनें एक तय रकम प्रदान की जाएगी। 

• संसद भवन में प्रिंटेड बजट की सुरक्षा जांच पूरी हो चुकी है। 

बैंकों का एनपीए कम हुआ है और दिसंबर 2018 में महंगाई दर 2.1 पर ही रही