देश को स्वतंत्रता संग्राम के दौरान एकजुट होने की जरूरत थी, हमें अपने देश के दुश्मन को बाहर निकालने के लिए एकजुट होने की जरूरत थी। तभी राष्ट्रभाषा का मुद्दा सबसे पहले अस्तित्व में आया। जिसके जरिए सभी को एक सूत्र में बाधा जा सकता है। वह भाषा के अलावा और क्या सकती है। इसका जवाब महात्मा गांधी ने 1917 में भरूच में आयोजित गुजरात शिक्षा सम्मेलन में दिया था। उन्होंने कहा कि भारत को जोड़ने के लिए भाषा हिंदी होनी चाहिए क्योंकि यह अधिकांश भारतीयों द्वारा बोली जाती है।
"संपूर्ण भारत को हमें एक सूत्र में पिरोने के लिए एक ऐसी भाषा की आवश्यकता है, जिसे सबसे अधिक संख्या में लोग पहले से ही जानते और समझते हों और जिसे अन्य लोग आसानी से उठा सकें। यह भाषा निर्विवाद रूप से हिंदी है।"
-महात्मा गांधी
भारत, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि विविध भाषाओं का देश है। 2001 की जनगणना के अनुसार, भारत में 122 भाषाएं और 234 मातृभाषाएं हैं। भारतीय संविधान की आठवीं अनुसूची में सूचीबद्ध भारत में 22 अनुसूचित भाषाएं भी हैं। असमी, बंगाली, गुजराती, हिंदी, कन्नड़, कश्मीरी, कोंकणी, मलयालम, मणिपुरी, मराठी, नेपाली, उड़िया, पंजाबी, संस्कृत, सिंधी, तमिल, तेलुगु, उर्दू, बोडो, संथाली, मैथिली और डोगरी।
देश को स्वतंत्रता संग्राम के दौरान एकजुट होने की जरूरत थी, हमें अपने देश के दुश्मन को बाहर निकालने के लिए एकजुट होने की जरूरत थी। तभी राष्ट्रभाषा का मुद्दा सबसे पहले अस्तित्व में आया। जिसके जरिए सभी को एक सूत्र में बाधा जा सकता है। वह भाषा के अलावा और क्या सकती है। इसका जवाब महात्मा गांधी ने 1917 में भरूच में आयोजित गुजरात शिक्षा सम्मेलन में दिया था। उन्होंने कहा कि भारत को जोड़ने के लिए भाषा हिंदी होनी चाहिए क्योंकि यह अधिकांश भारतीयों द्वारा बोली जाती है।
यही नहीं भाषा की सरलता ने इसे आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक और धार्मिक उद्देश्यों के लिए उपयोग करने की अनुमति दी। आजादी के बाद भी देश को एकजुट करने के लिए एक सामान्य कड़ी के रूप में कार्य करेगी। 14 सितंबर 1949 को हिंदी को आधिकारिक भाषा के रूप में सूचीबद्ध किया गया था, जो हिंदी दिवस बन गया और हमारे देश में हर साल इसे मनाया जाता है।
इस आधिकारिक भाषा पर घटक विधानसभा में विस्तार से चर्चा की गई और फिर यह निर्णय लिया गया कि हिंदी को देवनागरी के साथ आधिकारिक भाषा के रूप में अपनाया जाए। राजभाषा विभाग, राजभाषा संकल्प, 1968 के अनुसार भाषा के विस्तार के लिए एक वार्षिक कार्यक्रम तैयार करता है।
वार्षिक कार्यक्रम हिंदी में पत्राचार, टेलीग्राम, टेलीक्स के जरिए केंद्र सरकार के कार्यालयों संचालित किए जाते हैं। राजभाषा नीति के कार्यान्वयन की निगरानी के लिए बैंगलोर, कोचीन, मुंबई, कोलकाता, गुवाहाटी, भोपाल, दिल्ली और गाजियाबाद में देश भर में आठ क्षेत्रीय कार्यान्वयन कार्यालय स्थापित किए गए हैं। आधुनिक तकनीक भी डिजिटल रूप से हिंदी के आसान उपयोग की सुविधा प्रदान कर सकती है।
मैं इसे हमारे गृह मंत्री अमित शाह के शब्दों के साथ समाप्त करना चाहूंगा। हिंदी दिवस के दिन, उन्होंने ट्वीट किया, "भारत में कई भाषाएं हैं और हर भाषा का अपना महत्व है। लेकिन यह पूरी तरह से आवश्यक है कि पूरे देश में एक भाषा होनी चाहिए जो विश्व स्तर पर भारत की पहचान बन जाए।"
Last Updated Sep 19, 2019, 9:35 PM IST
