अदालतों  

केंद्र सरकार ने सोने की एमनेस्टी स्कीम से जुड़ी खबरों का खंडन किया है

असल में अब राजीव कुमार को गिरफ्तारी से बचाने के लिए उनकी पत्नी ने हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। जबकि राजीव कुमार को अभी तक किसी भी कोर्ट से जमानत नहीं मिली है और वह गिरफ्तारी से बचने के लिए फरार चल रहे हैं। हालांकि कोर्ट ने इस पर कोई फैसला नहीं किया है। राजीव कुमार की आईआरएस पत्नी ने कलकत्ता हाईकोर्ट में अग्रिम जमानत  के लिए याचिका दायर की है। कुछ दिन पहले ही सीबीआई ने राजीव कुमार की पत्नी से भी पूछताछ की थी और राजीव कुमार के संभावित ठिकानों के बारे में पूछा था। 

शीर्ष अदालत ने गुरुवार को बच्चों के यौन शोषण से जुड़े मामलों की सुनवाई के लिए हर जिले में विशेष अदालतों की स्थापना करने के निर्देश दिए

दिल्ली सरकार के विधि न्याय एवं विधायी मामलों की ओर से जारी अधिसूचना के मुताबिक नीरज अग्रवाल, बिंदिया सावरा, प्रत्यक्ष गुप्ता, मृदुल जैन, अजय शर्मा, धीरज कुमार सिंह, रोहित बंसल, अपूर्व गुप्ता, मुकेश आनंद और फिरदौस कुतुब वाणी सहित 69 वकीलों को जिला अदालतों के लिए सरकार ने नियुक्त किया है। 

जस्टिस एनवी रमना की अध्यक्षता वाली पीठ ने एक कैदी को फांसी की सजा से बख्श दिया जिसे उसकी मानसिक स्थिति के कारण फैसले में शामिल नहीं किया गया था। कैदी को 1999 में महाराष्ट्र में दो नाबालिग लड़कियों के साथ बर्बर दुष्कर्म और हत्या के मामले में मौत की सजा सुनाई गई थी।

आइये जानते है कि इस साल अदालतों ने कौन-कौन से फैसले दिए जिनका सीधा आपसे सरोकार रहा है। खास कर सुप्रीम कोर्ट की बात करें तो यह वो साल रहा जिसने दो प्रधान न्यायाधीश देखे-एक पूर्व प्रधान न्यायाधीश दीपक मिश्रा और वर्तमान मुख्य न्यायधीश रंजन गोगोई। 

ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के शरिया अदालत लगाने के ऐलान पर मुस्लिम राष्ट्रीय मंच ने बड़ा कदम उठाया है। शरिया अदालतों को कुरीतियों का जखीरा कहते हुए मंच ने पारिवारिक सुलह केंद्र लगाने शुरू कर दिए हैं।