आधार नंबर  

सुप्रीम कोर्ट ने आधार नंबर को लेकर बड़ा फैसला दिया है। कोर्ट का कहना है कि इनकम टैक्स फाइलिंग के लिए पैन से आधार को लिंक करना जरूरी है। जबकि इससे पहले दिल्ली हाई कोर्ट ने पैन कार्ड से आधार को लिंक करना जरूरी नहीं बताया था।

अगर बैंक और कंपनी आप पर आधार नंबर देने के लिए दबाव बनाए तो आप उसके खिलाफ केस दर्ज कर सकते हैं। इसके आपको एक करोड़ रुपये का हर्जाना भी मिल सकता है और मांगने वाले संस्थान के कर्मचारी को तीन से दस साल की सजा भी हो सकती है।

अगर आप बैंक में नया खाता खुलवाने जा रहे हैं या फिर नया सिम ले रहे हैं तो, बैंक या मोबाइल कंपनी आपको आधार नंबर देने के लिए मजबूर नहीं कर सकती है। हालांकि ये आपके ऊपर निर्भर करेगा कि आप अपने आधार को बैंक और सिम से लिंक करें। केन्द्र सरकार अपने नए फैसले के तहत ये सुविधाएं दी है।

सुप्रीम कोर्ट ने टेलीकॉम कंपनियों को आधार नंबर का इस्तेमाल करने से रोक दिया है। लेकिन सवाल यह उठता है, कि करोड़ों की संख्या में जो आधार कार्ड अब तक टेलीकॉम कंपनियों ने इकट्ठा कर रखें हैं, उनका क्या होगा?

टेलीकॉम रेग्यूलेटरी अथॉरिटी के प्रमुख ने अपना आधार नंबर जारी करते हुए जानकारी लीक करने की चुनौती दी थी पर अब लोगों से ऐसा कदम उठाने से बचने को कहा गया है।