आरक्षण  

असल में कुछ दिन पहले प्रदेश के देवरिया जिले के फर्जी कागजात तैयार करने वाले गिरोह का सरगना अश्वनी कुमार श्रीवास्तव को गिरफ्तार किया था। जिसने पूछताछ में बड़े राज खोले हैं। जिसके बाद शिक्षा विभाग में इसकी जांच और तेज हो गयी है।

राज्य में लोकसभा चुनाव में सत्ताधारी टीएमसी को बीजेपी से मिली शिकस्त के बाद ममता बनर्जी राज्य से सभी वर्गों को लुभाने की कोशिश कर रही है। लोकसभा चुनाव में टीएमसी को 22 सीटों पर ही संतोष करना पड़ा है जबकि बीजेपी को 18 सीटें मिली हैं। 2014 के लोकसभा चुनाव में टीएमसी को 37 और बीजेपी को दो सीटें मिली थी।

राज्यसभा से जम्मू कश्मीर में राष्ट्रपति शासन की अवधि 6 महीने और बढ़ाने को मंजूरी मिल गई है। इसका प्रस्ताव गृहमंत्री अमित साह ने पेश किया था। इसके अलावा सीमा पर रहने वाले लोगों के लिए आरक्षण का प्रस्ताव भी पास हो गया।   
 

बॉम्बे हाईकोर्ट ने मराठा आरक्षण की सीमा 16 फीसदी से घटाकर 12 फीसदी कर दी है। साथ ही अदालत ने इसके खिलाफ दायर की गई याचिका को भी खारिज कर दिया है। 
 

रांची विश्वविद्यालय में आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग के छात्रों के लिए आरक्षण की व्यवस्था कर दी गई है। इसके लिए 10 फीसदी सीटें बढ़ाई गई हैं। 

राज्य में कांग्रेस की सरकार होने के बावजूद लोकसभा चुनाव में पार्टी एक मात्र सीट पर ही जीत हासिल कर सकी है। पार्टी को राज्य की 28 सीटों में से महज छिंदवाड़ा लोकसभा सीट पर ही संतोष करना पड़ा है। वहीं कमलनाथ पर अपने बेटे नकुलनाथ को जिताने के लिए राज्य की अन्य सीटों को कोई तवज्जो न देने का आरोप लगा है। लिहाजा कमलनाथ फिर से राज्य में कांग्रेस को स्थापित करने की तैयारी में है।

सवर्णों को नौकरियों में आर्थिक रूप से पिछड़े लोगों को 10 % आरक्षण देने के मोदी सरकार के फैसले पर रोक लगाने से सुप्रीम कोर्ट ने इंकार कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगली सुनवाई पर कोर्ट यह तय करेगा कि इस मामले को संविधान पीठ के समक्ष भेजे जाने की जरूरत है या नहीं? 

केन्द्रीय कैबिनेट ने आज दो अहम फैसले किए गए। इसमें नौकरियों में आरक्षण से जुड़े 13 प्वाइंट रोस्टर को अध्यादेश लाकर खारिज कर दिया गया। इसके अलावा पेट्रोलियम की जगह एथेनॉल को बढ़ावा देने के लिए 15000 करोड़ लोन का प्रावधान किया गया है।  

यह कार्यक्रम इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि पाटीदार आरक्षण आंदोलन के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहली बार पाटीदारों के कार्यक्रम में शामिल होंगे। ये कार्यक्रम कड़वा पटेल समाज का है, जिसमें उमिया मंदिर के लिए प्रधानमंत्री भूमि पूजन करेंगे।

यह संविधान (77वां संशोधन) अधिनियम, 1995 और संविधान (103वां संशोधन), अधिनियम 2019 के जरिये संशोधित भारत के संविधान के संबंधित प्रावधानों को जम्मू-कश्मीर में लागू करने में मदद करेगा।

राजस्थान विधानसभा में बुधवार को विधानसभा में गुर्जर सहित पांच अन्य जातियों को पांच प्रतिशत आरक्षण से संबंधित बिल पारित हो गया है। गहलोत सरकार ने पांच फीसदी आरक्षण तो दे दिया है। लेकिन इसे लागू करने के लिए केन्द्र सरकार से मंजूरी लेनी जरूरी है। 

प्रदेश में चल रहे गुर्जर आक्षण पर आज अशोक गहलोत सरकार बड़ा फैसला ले सकती है। आरक्षण के कारण राज्य के ज्यादातर जिले प्रभावित हुए हैं।

राजस्थान में गुर्जर आंदोलन ने राज्य के पांच जिलों को अपने प्रभाव में ले लिया है। इन पांच जिलों में गुर्जर समाज के लोग 5 प्रतिशत आरक्षण की मांग को लेकर पांचवें दिन भी रेल की पटरियों में बैठे हैं। अब आंदोलन का प्रभाव सड़क मार्गों पर भी देखने को मिलने लगा है।

राजस्थान में तीन दिन से चल रहे गुर्जर आरक्षण आज हिंसक हो गया। पांच फीसदी आरक्षण को लेकर गुर्जर नेता किरोड़ी सिंह बैंसला और उनके समर्थक लगातार तीन दिन से रेल की पटरियों पर कब्जा कर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं।

गुर्जर नेता किरोड़ी सिंह बैंसला और उनके समर्थक लगातार तीसरे दिन आरक्षण की मांग को लेकर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। आंदोलन के बीच में धौलपुर हाईवे पर पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच भिडंत हो गई है।