आरक्षण  

असल में राज्य में 2022 में विधानसभा चुनाव होने हैं और इसके मद्देनजर राज्य सरकार  का ये फैसला काफी अहम माना जाता है। फिलहाल राज्य सरकार ने महिलाओं के लिए एक अहम फैसला लेते हुए सरकारी नौकरियों में महिलाओं को 33 फीसदी आरक्षण देना का फैसला किया है। 

असल में प्रदेश से सर्वाधिक लोग सेना में जाते हैं और बड़ी संख्या में पूर्व सैनिक रहते हैं।  वहीं राज्य सरकार का कहना है कि सैनिकों, भूतपूर्व सैनिकों और उनके परिवार के कल्याण कई कदम उठा रही है।  राज्य सरकार का कहना है कि राज्य के मूल निवासी भारतीय सेना, केन्द्रीय अर्द्ध सैन्य बलों, प्रदेशों के अर्द्ध सैन्य बलों के शहीद के परिजनों के लिए राज्य सरकार ने आर्थिक मदद को 25 लाख रुपये से बढ़ा दिया है।

 फिलहाल ट्रेनों का संचालन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर करने की योजना है। पिछले दिनों ही रेलवे ने कई तरह के बदलाव किए थे।  जिनका फायदा यात्रियों को मिल रहा है।  वहीं रेलवे आधुनिक तकनीक के जरिए कई अन्य और फैसले लेने की योजना पर काम कर रही है।

माना जा रहा है कि मुस्लिम आरक्षण को लेकर ठाकरे सरकार में सहयोगी दलों के बीच एक राय नहीं है। लेकिन आज ठाकरे  के बाद एक बात साफ हो गई है कि महाराष्ट्र सरकार में सहयोगी दल अपने मनमुताबिक फैसला कर इसे राज्य सरकार फैसला बता रहे हैं। दो दिन पहले ही महाराष्ट्र सरकार में मंत्री और एनसीपी नेता नवाब मलिक ने कहा था कि राज्य सरकार राज्य में मुस्लिमों को शिक्षा और शिक्षण संस्थानों में पांच फीसदी आरक्षण देगी। 

भाजपा का कहना है कि कमलनाथ सरकार मुस्लिम तुष्टिकरण की राजनीती कर रही है। पिछले दिनों ही कमलनाथ सरकार ने मंदिरों की जमीन को बेचने का फैसला किया था। यही नहीं राज्य में रात छह बजे से लेकर सुबह छह बजे तक लाउडस्पीकर पर प्रतिबंध लगाया था। इसके साथ ही राज्य में सीएए को लागू के खिलाफ विधानसभा में प्रस्ताव पारित  किया था।
 

असल में कांग्रेस और एनसीपी पहले ही मुसलमानों को आरक्षण देने की मांग रहे थे। लेकिन राज्य सरकार ने फिलहाल मुस्लिमों को शिक्षा और रोजगार में आरक्षण देने के लिए अध्यादेश लाने का एलान किया है। राज्य के अल्पसंख्यक मंत्री और एनसीपी नेता नवाब मलिक ने कहा कि राज्य में पिछली कांग्रेस सरकार सरकारों ने भी मुसलमानों को शिक्षण संस्थाओं में 5% आरक्षण दिया है। 

महाराष्ट्र के मंत्री अशोक चव्हाण ने आज राज्य में मराठा आरक्षण के मुद्दे पर गठित कैबिनेट उप समिति की बैठक बुलाई है। चव्हाण महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे द्वारा गठित उप-समिति के प्रमुख हैं। इस कमेटी में कैबिनेट मंत्री एकनाथ शिंदे, बालासाहेब थोरात, विजय वडेट्टीवार और दिलीप वालसे पाटिल सदस्य हैं। मराठा आरक्षण कई वर्षों से महाराष्ट्र की राजनीति में एक विवादास्पद मुद्दा बना हुआ है।

महाराष्ट्र की उद्धव सरकार राज्य में आने वाले दिनों में मुस्लिमों को दे सकती है। क्योंकि कांग्रेस और शिवसेना के गठबंधन बनने से पहले कांग्रेस ने ये शर्त रखी थी। जिसे शिवसेना सरकार ने माना था। वहीं अब कांग्रेस का कहना है कि ये एजेंडे में है। वहीं दूसरी तरफ एनसीपी नेता नबाब मलिक का कहना है कि राज्य में ये मुस्लिमों के लिए बड़ा मुद्दा है।

असल में कुछ दिन पहले प्रदेश के देवरिया जिले के फर्जी कागजात तैयार करने वाले गिरोह का सरगना अश्वनी कुमार श्रीवास्तव को गिरफ्तार किया था। जिसने पूछताछ में बड़े राज खोले हैं। जिसके बाद शिक्षा विभाग में इसकी जांच और तेज हो गयी है।

राज्य में लोकसभा चुनाव में सत्ताधारी टीएमसी को बीजेपी से मिली शिकस्त के बाद ममता बनर्जी राज्य से सभी वर्गों को लुभाने की कोशिश कर रही है। लोकसभा चुनाव में टीएमसी को 22 सीटों पर ही संतोष करना पड़ा है जबकि बीजेपी को 18 सीटें मिली हैं। 2014 के लोकसभा चुनाव में टीएमसी को 37 और बीजेपी को दो सीटें मिली थी।

राज्यसभा से जम्मू कश्मीर में राष्ट्रपति शासन की अवधि 6 महीने और बढ़ाने को मंजूरी मिल गई है। इसका प्रस्ताव गृहमंत्री अमित साह ने पेश किया था। इसके अलावा सीमा पर रहने वाले लोगों के लिए आरक्षण का प्रस्ताव भी पास हो गया।   
 

बॉम्बे हाईकोर्ट ने मराठा आरक्षण की सीमा 16 फीसदी से घटाकर 12 फीसदी कर दी है। साथ ही अदालत ने इसके खिलाफ दायर की गई याचिका को भी खारिज कर दिया है। 
 

रांची विश्वविद्यालय में आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग के छात्रों के लिए आरक्षण की व्यवस्था कर दी गई है। इसके लिए 10 फीसदी सीटें बढ़ाई गई हैं। 

राज्य में कांग्रेस की सरकार होने के बावजूद लोकसभा चुनाव में पार्टी एक मात्र सीट पर ही जीत हासिल कर सकी है। पार्टी को राज्य की 28 सीटों में से महज छिंदवाड़ा लोकसभा सीट पर ही संतोष करना पड़ा है। वहीं कमलनाथ पर अपने बेटे नकुलनाथ को जिताने के लिए राज्य की अन्य सीटों को कोई तवज्जो न देने का आरोप लगा है। लिहाजा कमलनाथ फिर से राज्य में कांग्रेस को स्थापित करने की तैयारी में है।

सवर्णों को नौकरियों में आर्थिक रूप से पिछड़े लोगों को 10 % आरक्षण देने के मोदी सरकार के फैसले पर रोक लगाने से सुप्रीम कोर्ट ने इंकार कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगली सुनवाई पर कोर्ट यह तय करेगा कि इस मामले को संविधान पीठ के समक्ष भेजे जाने की जरूरत है या नहीं?