किसान  

प्याज को लेकर किसान परेशान हैं क्योंकि प्याज की कीमतों के कारण उसकी लागत भी नहीं निकल पा रही है।  देश में प्याजकी बंपर पैदावार हुई है इसके कारण प्याज की कीमतों में कमी आई है। वहीं लॉकडाउन में होटल और रेस्टोरेंट के बंद होने के कारण प्याज की खपत कम हो गई है। जिसके कारण कीमतों में काफी कमी गिरावट आ गई है।

राज्य की शिवराज सिंह सरकार में नंबर दो की हैसियत रखने वाले मंत्री नरोत्तम मिश्रा का दावा है कि राज्य में कमलनाथ सरकार के दौरान बड़े घोटाले हुए थे और इसमें किसानों की। कर्ज माफी के लिए राज्य सरकार ने जो फैसले किए थे उसमें भी घोटाले हुए हैं। उन्होंने कहा कि पू्र्व की सरकार के दौरान किसान कर्ज माफी के नाम पर बड़े पैमाने पर गड़बड़ी होने की आशंका जताई है।

असल में राहुल गांधी ने लोगसभा चुनाव के दौरान देश में न्याय योजना को शुरू करने का वादा किया था। राहुल गांधी ने कहा था कि अगर कांग्रेस की सरकार देश में आती है तो वह इस योजना को शुरू करेंगे और इससे देश के किसानों को सीधे तौर पर फायदा होगा।

कोरोना के कहर के बीच सब्जियों की खपत कम हो गई है। कोरोना लॉकडाउन के कारण ढाबे, होटल,हास्टल और भोजनालयों बंद हैं। जिसके कारण बाजार में सब्जियों की मांग काफ कम हो गई है। जिसका सीधा असर किसानों पर पड़ रहा है।

केन्द्र सरकार के आरोप के बाद कांग्रेस शासित राजस्थान में राजनीति शुरू हो गई है। केंद्र सरकार ने कहा है कि राजस्थान में अशोक गहलोत सरकार केन्द्र सरकार द्वारा भेजी सब्सिडी को किसानों को वितरित नहीं कर रही है जबकि सरकार 700 करोड़ रुपये से अधिक का भुगतान कर चुकी है वहीं राजस्थान सरकार इस सब्सिडी को केन्द्र सरकार को वापस कर रही है।

केंद्र सरकार किसानों के लिए बेहतर रिटर्न का आश्वासन देने का प्रयास कर रही है, क्योंकि देश के विभिन्न हिस्सों में न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) से सीधे उनके लिए दलहन और तिलहन की खरीद का काम चल रहा है।

कर्नाटक में विपक्ष के नेता सिद्धारमैया ने सोमवार को मुख्यमंत्री बी एस येदियुरप्पा से टेलीफोन पर बातचीत की और राज्य सरकार को कोरोना संकट में सहयोग देने की बात कही। सिद्धारमैया ने कहा कि राज्य सरकार को किसानों, खेतिहर मजदूरों और विभिन्न क्षेत्रों में काम करने वाले लोगों को विशेष पैकेज देना चाहिए।

केंद्र सरकार ने सितंबर में प्याज के निर्यात पर प्रतिबंध लगा दिया था क्योंकि घरेलू बाजार में प्याज की कीमतें आसमान छू गई थीं। घरेलू कीमतों को कम करने के लिए प्याज के आयात को भी अनुमति दी गई थी। लेकिन अब यही फैसला केन्द्र सरकार की मुसीबत बनता जा रहा है। 

असल में किसानों को डर है कि धान खरीद की बढ़ाई गई सीमा खत्म होने के बाद वह फसल नहीं बेच पाएंगे।  राज्य की भूपेश बघेल सरकार ने धान खरीद की अंतिम तिथि 15 फरवरी से बढ़ाकर 20 कर दी गई थी। लेकिन अब किसानों के पास ज्यादा समय नहीं बचा है। लिहाजा किसानों को इस बात का डर सता रहा है कि धान की खरीद न होने के कारण वह बिचौलियों के हाथ धान बेचने के लिए मजबूर होंगे।

फिलहाल बाजार में प्याज की कीमतें कम होने से किसानों की मुश्किलें बढ़ी हुई है। नासिक में प्याज की नई फसल बाजार में  आ गई हैं। वहीं लगातार इसकी कीमतों में कमी आ रही है। जिसके कारण किसान परेशान हैं। असल में पिछले दिनों प्याज की फसल बर्बाद होने के कारण देश में प्याज की कीमत काफी बढ़ गई थी।

योगी सरकार का मानना है कि पूर्व की सपा सरकार में अफसरों की मेहरबानी और नियमों को ताक पर रखकर जमीन दी गई थी। इन किसानों ने आरोप लगाया था कि प्रशासन और पुलिस ने दबाव डालकर जमीन की रजिस्ट्री जौहर विश्वविद्यालय के नाम करवाई थी। इस मामले में तत्कालीन सीओ सीट के खिलाफ भी किसानों ने रिपोर्ट दर्ज कराई थी।

आकस्मिक मौतों और आत्महत्याओं पर आए नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो के आंकड़ों के अनुसार, 2018 में 10,349 किसानों और खेतिहर मजदूरों ने आत्महत्या की है। 2018 में किसानों की आत्महत्याओं में 2016 में दर्ज किए गए 11,379 मामलों को देखते हुए मामूली कमी आई है, लेकिन कृषि क्षेत्र में आत्महत्या की दर देश में कुल 134,516 आत्महत्याओं का 7.7 प्रतिशत है।

जानकारी के मुताबिक यूपी और नेपाल के बार्डर में भारत से नेपाल प्याज की तस्करी की जा रही है। भारत से नेपाल को प्याज निर्यात किया जाता है और वहां पर भारत की तुलना में प्याज की कीमत ज्यादा है। लिहाजा खाद्य उत्पादों के तस्कर अब नेपाल तस्करी के जरिए प्याज भेज रहे हैं। जबकि भारत में प्याज की कमी है और लोगों को प्याज की ज्यादा कीमत देने पड़ रही है। 

महाराष्ट्र के नए मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने दो दिसंबर को घोषणा की कि उनकी सरकार मुंबई से अहमदाबाद तक प्रमुख बुलेट ट्रेन परियोजना की समीक्षा करेगी। यह अनुमान लगाया जा रहा है कि इस परियोजना के धन को किसानों को कर्ज माफी देने की तैयारी में है। सच्चाई ये है कि कुल बजट यानी 1.1 लाख करोड़ रुपये है और महाराष्ट्र सरकार इस परियोजना में करीब 5 हजार करोड़ रुपये भुगतान करने वाली थी।

देशभर में प्याज की कीमतें आसमान छू रही हैं। देश के कई राज्यों में प्याज की कीमत 140 रुपये को पार कर चुकी हैं। प्याज की कीमत चिकन की कीमत के करीब पहुंच गया है। लेकिन अभी तक प्याज की कीमत पर सरकार लगाम नहीं लगा सकी है। माना जा रहा है कि अगले साल जनवरी तक ही प्याज की कीमतों में गिरावट आएगी।