गरीब  

 कोरोना युग (कोरोना एपेडिमिक) में, राशन कार्ड पर एक के बाद एक नए फैसले लिए जा रहे हैं। अब केंद्र सरकार के निर्देश पर कुछ राज्य सरकारों ने गंभीर बीमारियों से पीड़ित लोगों को राशन कार्ड बनाने का फैसला किया है। देश की कुछ राज्य सरकारें गरीब, कैंसर, कुष्ठ और एड्स के रोगियों को मुफ्त में राशन देने जा रही हैं।

उन्होंने कहा कि धान विक्रय से पहले किसानों को जागरूक किया जाए कि वे इसे अच्छी तरह से छानकर और सुखाकर ही विक्रय केन्द्र पर लाएं। जिन जनपदों में धान क्रय केन्द्रों की संख्या बढ़ाने की आवश्यकता हो, वहां के जिलाधिकारी अपने विवेक से इनकी संख्या बढ़ाना सुनिश्चित करें।

अमावा गांव के युवा नेता अनु कुमारी ने कहा, "हम हर दिन एक रुपया जमा करते हैं, यानी एक लड़की हर महीने 30 रुपये जमा करती है। हम इस पैसे से सैनिटरी पैड खरीदते हैं और उन गरीब लड़कियों में बांट देते हैं, जिनके पास इन्हें खरीदने के पैसे नहीं होते हैं।"

पंकज कुमार वर्मा उत्तर प्रदेश के अम्बेडकरनगर जिले के अपर जिलाधिकारी के पद पर हैं और सिविल सेवा की तैयारी कर रहे युवाओं के हुनर को तराश रहे हैं। उन्होंने पंकज कुमार सिविल सर्विसेज मार्गदर्शिका कोचिंग की स्थापना की है.

आईपीएस अफसर सूरज सिंह परिहार ने 2013 और 2014 में हिंदी माध्यम में यूपीएससी की परीक्षा 334 और 189 की अखिल भारतीय रैंक के साथ उत्तीर्ण की थी। उनका  कहना है कि जैसे कॉरपोरेट्स के पास सीएसआर की अपनी नीति है, मैं,व्यक्तिगत रूप इसकी नैतिक ज़िम्मेदारी लेता हूं और इसके लिए यूपीएससी के उम्मीदवारों की मदद करता हूं।

राज्य की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने पश्चिम बंगाल में फ्री राशन की योजना को अगले साल जून तक बढ़ा दिया है। राज्य में  अगले साल विधानसभा के चुनाव होने हैं और ऐसे में राज्य सरकार का ये बड़ा फैसला माना जा रहा है। राज्य सरकार इस फैसले के जरिए गरीबों को लुभाना चाहती है। 

पीएम मोदी ने कहा कि कोरोना के खिलाफ जंग लड़ रहे हैं और अब देश अनलॉक-2 में प्रवेश कर रहा है और देश मौसम में भी प्रवेश कर रहे हैं जिसमें आमतौर पर सर्दी, जुकाम, बुखार होता है। लिहाजा जनता अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखे अपना ध्यान रखे। 

कोरोना संकटकाल में विभिन्न राजनैतिक दल केन्द्र सरकार से गरीबों के खातों में नगद कैश ट्रांसफर करने की मांग कर चुके हैं। सोनिया गांधी और राहुल गांधी लगातार केन्द्र सरकार ने इसकी मांग कर रहे हैं वहीं पश्चिम बंगाल की सीएम भी इसके लिए मांग कर चुकी हैं। वहीं रेड्डी के इस फैसले के बाद अन्य राज्य सरकारों पर भी इसका दबाव बन गया है। 

राज्यपाल ने कहा कि केन्द्र सरकार ने राज्य को अब तक लगभग 4,78,000 मीट्रिक टन मुफ्त चावल और 10,800 मीट्रिक टन मुफ्त दालें भेजी हैं और केन्द्र सरकार ने ये राशन प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत भेजा है। लेकिन राज्य सरकार ने इस राशन  को गरीबों के बीच में वितरित नहीं किया है। राज्यपाल ने कहा कि राज्य में पीडीएस में घोटाले हुए हैं। लिहाजा राज्यपाल ने इसलिए राज्य  की टीएमसी सरकार पर निशाना साधा है।

झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा है कि तालाबंदी के दौरान लाखों लोगों को खिलाने के लिए उनकी 'दीदी रसोई' को अन्य राज्य भी अपना रहे हैं। उन्होंने कहा कि  लॉकडाउन बीच राज्य के विभिन्न पुलिस थानों में 6,628 'मुखिया दीदी किचन' और सामुदायिक रसोई के माध्यम से हर दिन 12 लाख से अधिक लोगों को खिलाया जा रहा है।

उत्तर प्रदेश की योगी सरकार राज्य में 66 करोड़ मास्क गरीबों को वितरित करेगी। इसके लिए योगी सरकार ने खादी विभाग से ट्रिपल लेटर मास्क तैयार करने को कहा है।  ये मास्क राज्य के गरीबों को मुफ्त में तैयार किए जाएंगे नहीं आम आम लोगों को ये मास्क कम कीमत पर उपलब्ध कराए जाएंगे। सरकार का कहना है कि इन मास्कों को फिर से धोकर पहना जा सकता है।

देशभर में चल रहे लॉकडाउन के बीच राज्य सरकार ने कई तरह के फैसले किए हैं। जिसके तहत राज्य सरकार उन गरीबों के भी मुफ्त में राशन देगी। जिनके पास अभी तक राशन कार्ड नहीं है। वहीं राज्य सरकार ने शहर विभिन्न छात्रावासों को क्वारंटीन जोन बनाने का फैसला किया है। 

राज्य में विधानसभा चुनाव से पहले राज्य की सत्ताधारी जदयू और विपक्षी दल राजद के बीच मुकाबला दिलचस्प होने जा रा है। तेजस्वी राज्य सरकार के खिलाफ बेरोजगारी हटाओ यात्रा शुरू करने जा रहे हैं। इसके जरिए वह राज्यभर में जनता को बेरोजगारी की स्थिति के बारे में बताएंगे और राज्य सरकार के खिलाफ हमले करेंगे। 

राज्य सरकार के आदेश पर मालदा जिले के शीर्ष विश्व हिंदू परिषद (वीएचपी) के नेताओं के खिलाफ भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) और अनुसूचित जाति (एससी) और अनुसूचित जनजाति (एसटी) अत्याचार निवारण अधिनियम की गैर-जमानती धाराओं के तहत मुकदमा दर्ज किए गए हैं।

राज्य में पिछले साल कांग्रेस सत्ता में आई। जबकि पिछले 15 वह सत्ता से दूर थी। सत्ता में आने के बाद से ही पार्टी मुख्यालय का खर्चा अचानक बढ़ गया है। क्योंकि सत्ता में आने के बाद पार्टी कार्यकर्ताओं और पदाधिकारी रोज कार्यालय में आते हैं। जिसके कारण चार पानी का खर्चा भी बढ़ गया है।