नोट  

कांग्रेस ने आरके इमो सिंह और ओकराम हेनरी सिंह को कारण बताओ नोटिस जारी किया था। कांग्रेस के दोनों विधायकों ने मणिपुर में राज्यसभा सीट के लिए हाल ही में संपन्न चुनाव में भाजपा उम्मीदवार के पक्ष में मतदान किया था और इसके लिए कांग्रेस ने कारण बताओ नोटिस जारी किया था।

असल में राज्य में छह बसपा विधायकों के कांग्रेस में विलय के फैसले के खिलाफ बसपा और भाजपा के विधायक मदन दिलावर ने राजस्थान हाईकोर्ट का रुख किया था। वहीं कोर्ट की एकल पीठ ने स्पीकर सीपी जोशी और कांग्रेस में विलय करने वाले छह बसपा विधायकों को 11 अगस्त तक जवाब देने को कहा था। 

फिलहाल आज हाईकोर्ट ने सुनवाई के दौरान राज्य के विधानसभा के स्पीकर के निर्णय लेने पर 24 तक लगा दी है। वहीं कल सुप्रीम कोर्ट ने भी हाईकोर्ट में सुनवाई रोकने से किया था मना कर दिया था। फिलहाल राज्य में कांग्रेस के बागी पायलट गुट को सुप्रीम कोर्ट के बाद आज राजस्थान की हाईकोर्ट से राहत मिली है।

राज्य के विधानसभा अध्यक्ष सीपी जोशी ने इस बात की पुष्टि की है कि राज्य में कांग्रेस की शिकायत पर 19 बागी विधायकों को नोटिस भेजा गया। इन विधायकों को अपना पक्ष रखने के लिए शुक्रवार तक का समय दिया है।

राज्य में कोरोना का कहर जारी है और पिछले कुछ दिनों के दौरान राज्य में कोरोना के मामलों में इजाफा हुआ है।  वहीं राज्य में बाहर से प्रवासी मजदूर  भी आ रहे हैं। जिसके बाद राज्य में कोरोना के मामले बढ़ने आशंका है। लेकिन एक तरह जहां हजारों डाक्टर दिन रात कोरोना से लड़ रहे हैं वहीं राज्य के अस्पतालों में 362 डाक्टर गायब पाए गए हैं।  कोरोनावायरस के प्रकोप के बीच डॉक्टरों के गायब होने के बाद स्पष्टीकरण मांगा गया है।

मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक दिल्ली पुलिस मौलाना साद से भी पूछताछ करने की योजना बना रही है, लेकिन माना जा रहा है कि क्वारंटिन की अवधि के बाद से ही पुलिस उससे पूछताछ कर सकेगी। मौलाना साद ने सरकारी दिशानिर्देशों की अवहेलना कर पुलिस की चेतावनी के बावजूद मार्च में निजामुद्दीन मरकज में एक धार्मिक कार्यक्रम का आयोजन किया। 

पहले केवल स्थायी निवासी जम्मू-कश्मीर में सरकारी नौकरियों के लिए पात्र थे, लेकिन अगस्त 2019 में जम्मू-कश्मीर में अनुच्छेद 370 को रद्द करने के बाद अन्य राज्यों के लोगों को भी इसका अधिकार मिल गया है। केन्द्र सरकार ने भारतीय संविधान के अनुच्छेद 35A द्वारा संचालित संविधान ने जम्मू और कश्मीर के स्थायी निवासियों को परिभाषित किया था। 

 मंगलवार को उसके खिलाफ रिपोर्ट दर्ज करने के बाद साद गायब है पुलिस उसके खिलाफ जांच कर रही है। पुलिस के मुताबिक सात अन्य लोगों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज की गई है। जिसमें जीशान, मुफ्ती शहजाद, एम सैफी, यूनुस, मोहम्मद सलमान और मोहम्मद अशरफ शामिल है पुलिस का कहना है कि मौलाना साद का पता लगाने की खोज चल रही है।

रिजर्व बैंक ने सभी बैंकों को जनता को गैर-नकद डिजिटल भुगतान विकल्प के लिए प्रेरित करने को कहा है। रिजर्व बैंक ने साफ़ किया कि इस महामारी को रोकने के प्रयासों के तहत सार्वजनिक स्थानों पर जाने से बचने के लिए मोबाइल बैंकिंग, इंटरनेट बैंकिंग, डेबिट व क्रेडिट कार्ड आदि जैसे ऑनलाइन चैनलों के माध्यम से घरों से डिजिटल भुगतान ही बेहतर विकल्प है

इनकम टैक्स विभाग का मानना है कि कांग्रेस के एकाउंट से कई तरह के लेनदेन में अनियमितताएं की गई हैं। असल में पिछले दिनों लोकसभा चुनाव से पहले कांग्रेस के कई नेताओं के घरों से नगदी बरामद हुई थी। सबसे ज्यादा नगदी मध्य प्रदेश से बरामद की गई थी। जिसे पार्टी का पैसा बताया गया था।

हालांकि राज्य की कांग्रेस सरकार का दावा है कि केन्द्र सरकार राज्य सरकार की छवि को खराब करने के लिए आयकर विभाग की मदद ले रहा है। क्योंकि आयकर विभाग ने मुख्यमंत्री कार्यालय में तैनात एक उपसचिव के कार्यालय और घर पर छापे मारे हैं। जिसको लेकर इस मामले ने राजनैतिक रंग ले लिया है।

असल में पश्चिम बंगाल के राज्यपाल जगदीप धनखड़ ने कूच बिहार के पंचानन  बरम विश्वविद्यालय के कुलपति को 14 फरवरी को हुए वार्षिक दीक्षांत समारोह में आमंत्रित नहीं करने के लिए नोटिस जारी किया था। राज्यपाल ने कुलपति देवकुमार मुखोपाध्याय को इसके लिए व्यक्तिगत तौर पर 28 फरवरी तक अपना जवाब देने को कहा था।

असल में राज्य में प्रदर्शनकारियों पर कथित पुलिस अत्याचारों के खिलाफ कार्रवाई की मांग को लेकर कांग्रेस के नेताओं ने राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का रुख किया था। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी कई नेताओं के साथ एनएचआरसी पहुंचे थे। इन नेताओं का कहना था कि उत्तर प्रदेश की योगी सरकार निर्दोष लोगों को जेल भेज रही है।

फिलहाल कल दिल्ली में मतदान होना है और इसके लिए आम आदमी पार्टी ने जमकर तैयारियों की है। अभी तक दिल्ली की सत्ता पर आप काबिज है। लेकिन मतदान से पहले चुनाव आयोग ने आप की मुश्किलें बढ़ा दी है। क्योंकि आप के प्रमुख अरविंद केजरीवाल ने सोशल मीडिया में एक वीडियो पोस्ट किया था। जो आपत्तिजनक है और इसकी शिकायत भाजपा ने चुनाव आयोग से की थी।

राज्य के संसदीय कार्य मंत्री ए के बालन ने कहा कि न तो संविधान और न ही विधान सभा के नियमों में राज्यपाल को वापस बुलाने के लिए नियमों का उल्लेख है। लिहाजा राज्य सरकार ने गवर्नर को वापस बुलाने के प्रस्ताव को ठुकरा दिया है। विपक्ष के नेता रमेश चेन्निथला ने कहा कि राज्य की एलडीएफ सरकार और राज्यपाल के बीच गठबंधन है।