न्यायपालिका  

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  • Pakistani Army Chief Bajwa gets shock from Supreme Court, service extension suspended

    NewsNov 27, 2019, 10:49 AM IST

    पाकिस्तान में सेना और सरकार में बढ़ा न्यायपालिका का दखल, सैन्य शासन की आशंका

    ताजा मामले में पाकिस्तान की सर्वोच्च न्यायालय ने इमरान सरकार को कड़ी फटकार लगाते हुए सेना प्रमुख कमर जावेज बाजवा के सेवा विस्तार पर रोक लगा दी है। हालांकि अभी तक पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट ने कोई नया आदेश जारी नहीं किया है। क्योंकि कोर्ट इस पर सरकार का पक्ष जान रही है। मुख्य न्यायाधीश ने साफ कहा कि प्रधानमंत्री को सेना प्रमुख के सेवा विस्तार की मंजूरी देने का अधिकार नहीं है। इसका अधिकार राष्ट्रपति को है।

  • PM Modi

    NewsJul 4, 2019, 7:51 AM IST

    'जजों की नियुक्ति में होता है परिवारवाद और जातिवाद', जज ने पीएम मोदी को पत्र लिखकर लगाया आरोप

    जस्टिस रंगनाथ ने लिखा है 'न्यायपालिका वंशवाद और जातिवाद से ग्रसित है। जहां जजो के परिवार से होना ही अगला जज होना सुनिश्चित  करता है। अधीनस्थ न्यायलय (सबोर्डिनेट कोर्ट) के जजों को अपनी योग्यता सिद्ध करने पर चयनित होने का अवसर मिलता है। लेकिन हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के न्यायधीशों की नियुक्ति का हमारे पास कोई निश्चत मापदंड नहीं है। केवल परिवारवाद और जतिवाद से ग्रसित नियुक्तियां की जाती हैं। 
     

  • police supreme court

    NewsJun 8, 2019, 1:04 PM IST

    जजों की नियुक्ति के मसले पर केन्द्र सरकार ने कॉलेजियम की सिफारिश नकारी

    केन्द्र सरकार और न्यायपालिका के बीच जजों की नियुक्ति के मसले पर फिर से टकराव बढ़ सकता है। दरअसल सरकार ने कॉलेजियम की सिफारिश को दरकिनार करके मध्य प्रदेश हाईकोर्ट में न्यायाधीश की नियुक्ति की है। 

  • undefined

    ViewsMay 1, 2019, 11:16 AM IST

    संकट में शीर्ष न्यायपालिका

    अगर निहित स्वार्थी तत्व न्यायालय में अपने मामले की सुनवाई के लिए अनुकूल पीठ तक गठित करवाने का खेल रच रहे हैं तो साफ है कि हमारी न्यायपालिका गंभीर बीमारी से ग्रस्त है। उच्चतम न्यायालय को भी भ्रष्ट और बेईमान तत्व परोक्ष रुप से अपनी गिरफ्त में लेने में सफल हो रहे हैं और ज्यादातर न्यायाधीशों तक को इसका पता भी नहीं है। बेईमान पूंजीपतियों से लेकर अनेक प्रकार के लॉबिस्ट, बिचौलिए, निहित स्वार्थी तत्वों का जाल इसके इर्द-गिर्द भी फैल चुका है। जाहिर है, इसकी सम्पूर्ण सफाई अनिवार्य है। 

  • ranjan gogoi

    NewsApr 20, 2019, 4:40 PM IST

    कौन रच रहा साजिश कि मुख्य न्यायाधीश गोगोई इन 4 मामलों की न करें सुनवाई?

    मुख्य न्यायाधीश रंजन गोगोई का कहना है कि, “ये आरोप न्यायपालिका की स्वतंत्रता पर प्रहार है. इस षणयंत्र में सिर्फ एक महिला ही नहीं बल्कि कुछ बड़ी ताकतें भी शामिल हैं. मुझे अगले हफ्ते कुछ अहम मामलों में सुनवाई करनी है और यह आरोप इन मामलों में न्याय की प्रक्रिया को बाधित करने के लिए लगाए गए हैं.

  • undefined

    NewsFeb 10, 2019, 6:15 PM IST

    राहुल पर जेटली का हमला, बोले- हमेशा क्लास के टॉपर को नापसंद करता है फेल स्टूडेंट

    केंद्रीय मंत्री ने फेसबुक ब्लॉग में लिखा, कांग्रेस नीत सरकारें रिजर्व बैंक, न्यायपालिका और सीबीआई जैसी संस्थाओं में हस्तक्षेप करती रही थीं। ‘समय आ गया है कि भारत और इसकी संस्थाओं को ‘संस्था तोड़ने वालों’ से बचाया जाए।’

  • SUPRIM COURT

    NewsDec 31, 2018, 3:30 PM IST

    भारत की न्यायपालिका ने 2018 में दिए ये बड़े फैसले

    आइये जानते है कि इस साल अदालतों ने कौन-कौन से फैसले दिए जिनका सीधा आपसे सरोकार रहा है। खास कर सुप्रीम कोर्ट की बात करें तो यह वो साल रहा जिसने दो प्रधान न्यायाधीश देखे-एक पूर्व प्रधान न्यायाधीश दीपक मिश्रा और वर्तमान मुख्य न्यायधीश रंजन गोगोई। 

  • trump

    NewsNov 22, 2018, 11:36 AM IST

    डोनाल्ड ट्रंप ने न्यायपालिका पर लगाया पक्षपात का आरोप

     अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने न्यायपालिका के उपर पक्षपात का आरोप लगाया है। उन्होंने दावा किया है कि न्यायपालिका के कुछ हिस्सों में उनकी नीतियों को लेकर चौंकाने वाले ढंग से पक्षपात किया जाता है।

  • Raghuram suggetion to Judiciary

    NewsSep 12, 2018, 1:45 PM IST

    न्यायपालिका को पूर्व RBI गवर्नर रघुराम राजन की नसीहत

    बड़े कॉरपोरेट्स विवादास्पद और कभी-कभार फर्जी अपील के जरिए बैंकरप्सी कोड के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। उच्चतर न्यायालयों को ऐसे मामलों में नियमित रूप से दखल देने के लोभ से बचना चाहिए।

  • pakistan

    NewsJul 22, 2018, 11:43 AM IST

    पाकिस्तान के हाईकोर्ट के जज का दावा, शरीफ को चुनाव तक जेल में रखना चाहती है आईएसआई

    रावलपिंडी बार एसोसिएशन में अपने संबोधन में जज शौकत सिद्दीकी ने दावा किया कि पाकिस्तान की ताकतवर खुफिया एजेंसी इंटर सर्विस इंटेलिजेंस (आईएसआई) न्यायपालिका और मीडिया को नियंत्रित करने की कोशिश कर रही है।