मस्जिद  

चीन में मुस्लिमों के खिलाफ चीनी कम्युनिस्ट पार्टी सरकार का दमन जारी है और मुस्लिमों के खिलाफ चीन सरकार पर अत्याचार के आरोप लग रहे हैं। खासकर चीन के शिनजियांग प्रांत में उइगरों के  खिलाफ चीनी सरकार ने मुहिम छेड़ रखी है। 

पाकिस्तान में रहने वाले हिंदू अल्पसंख्यों ने इस्लामाबाद में मंदिर का निर्माण करने की योजना बनाई थी। इसके लिए पहले पाकिस्तान की इमरान खान सरकार ने तीन साल के बाद मंजूरी दी। लेकिन अब एक बार फिर मंदिर के निर्माण को रोक दिया गया है। पाकिस्तान में कृष्ण मंदिर का निर्माण राजधानी के एच-9 प्रशासनिक डिवीजन में 20 हजार वर्ग फुट क्षेत्र में किया जाना है। 

मुख्यमंत्री बीएस येदियुरप्पा को लिखे पत्र में इब्राहिम ने कहा राज्य सरकार ईदगाह मैदान या मस्जिदों में सुबह 1 बजे तक नमाज पढ़ने के लए अनुमति दे। हालांकि इब्राहिम से पहले मुस्लिम धर्म गुरु कोरोना संकटकाल में घरों में नमाज अदा करने की बात  कह चुके हैं। लेकिन इब्राहिम कोरोना संकट के बावजूद एकत्रित होकर नमाज अदा करने की मांग कर रहे हैं। वहीं राज्य के मंत्री ने कहा कि इब्राहिम जमातियों के समर्थक हैं।

मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक ऐसा मामला बिहार में ही नहीं बल्कि देश के अन्य हिस्सों में भी देखने को मिले हैं।  पिछले दिनों कर्नाटक में मस्जिद में नमाज पढ़ रहे लोगों को लोगों को पुलिस ने बाहर निकाला। वहीं उत्तर प्रदेश में भी कई मस्जिदों में नमाज के नाम पर लोग एकत्रित हो गए हैं और लॉकडाउन की जमकर धज्जियां उड़ा रहे हैं।

राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में 52 नए मामले सामने आ गए हैं। दिल्ली की मस्जिदों में कोरना वायरस से संक्रमित जमातियों के मिलने का सिलसिला जारी है। इसी सिलसिले में दिल्ली की 13 मस्जिदों में छापा मारा गया है जहां पर 102 जमाती मिले हैं। इनमें से 52 जमाती  कोरोना पॉजिटिव पाए हैं।

जानकारी के मुताबिक दिल्ली मस्जिद के कार्यक्रम में हिस्सा लेने वाले तेलंगाना के  6 लोगों की मौत कोरोना वायरस के संक्रमण से हो गई है वहीं चार अन्य लोगों की मौत की खबर है। छह लोगों की मौत की खबर तेलंगाना की केसीआर सरकार ने दी।  इसके बाद तेलंगाना, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु को हाई अलर्ट पर रख दिया गया है। 

बोर्ड के अध्यक्ष जुफर फारूकी ने कहा था कि वह अयोध्या मामले पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले का सम्मान करते हैं। लेकिन एक कट्टरपंथी धड़े का कहना है कि बोर्ड को जमीन नहीं लेनी चाहिए। क्योंकि मुस्लिम समाज मस्जिद बनाने के लिए कभी भी जमीन खरीद सकता है।  हालांकि फारूकी ने कहा बोर्ड की बैठक सरकार द्वारा जमीन के आवंटन से संबंधित दस्तावेजों पर विचार-विमर्श करेगी।

मध्य प्रदेश की कमलनाथ सरकार ने राज्य में रात 10 बजे से लेकर सुबह छह बजे तक लाउडस्पीकरों पर प्रतिबंध लगा दिया है। उत्तर प्रदेश के उत्तर प्रदेश विद्युत निगम ने अब मस्जिदों में लगे लाउडस्पीकरों का उपयोग सरकार की योजनाओं का लागू करने का फैसला किया है। इसके जरिए सरकार की योजनाओं को स्थानीय लोगों को बताया जाएगा।

फिलहाल उसे दिल्ली पुलिस की अपराध शाखा ने बिहार के जहानाबाद से गिरफ्तार किया है और लगातार उससे पूछताछ  की जा रही है। पुलिस का मानना है कि इसके संबंध पीएफआई से हो सकते हैं। वहीं दिल्ली पुलिस अलीगढ़ और जामिया मिल्लिया इस्लामिया में उसके कथित भड़काऊ भाषणों के बारे में लोगों से पूछताछ कर रही है।

सुप्रीम कोर्ट में ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने एक दलील के जवाब में प्रस्तुत देते हुए कहा कि मस्जिदों में मुस्लिम महिलाओं के नमाज पढ़ने पर रोक नहीं है। असल में कोर्ट के के निर्देश पर महिलाओं को मस्जिद में प्रवेश करने और नमाज़ अदा करने की अनुमति देने की मांग की गई थी।

केरल की सबसे पुरानी मस्जिदों में से एक तिरुवनंतपुरम के पलयम जुमा मस्जिद में काफी दिनों से गणतंत्र दिवस की तैयारी की जा रही थी। क्योंकि पहली बार केरल की मस्जिदों में तिरंगा फहराने का ऐलान किया गया था। जिसके बाद गणतंत्र दिवस के मौके पर मस्जिदों में तिरंगा फहराया गया है।  कई मस्जिदों के परिसरों को केसरिया, सफेद और हरे रंग से सजाया गया था।

सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद योगी सरकार जमीन को चिन्हित करने की तैयारी में जुट गई थी। हालांकि अभी तक अयोध्या में मुस्लिम पक्ष मस्जिद बनाएगा या नहीं इस पर कोई फैसला नहीं हो सका है।  हालांकि मुस्लिम पक्ष में मस्जिद बनाने के लिए अलग अलग राय है।

फिलहाल अपने ताजा बयान को लेकर सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ वकील राजीव धवन की जबरदस्त आलोचना रही है। धवन सुप्रीम कोर्ट में अयोध्या मामले में मुस्लिम पक्ष और सुन्नी वक्फ बोर्ड के वकील रहे हैं। हालांकि इससे पहले भी राजीव धवन हिंदू और हिंदू धर्म के बारे में कई तरह के बयान दे चुके हैं। 

असल में सुप्रीम कोर्ट के फैसले का विरोध सुन्नी वक्फ बोर्ड कर रहा है और वह इसे एकतरफा फैसला करार दे रहा है। लिहाजा बोर्ड के ज्यादातर सदस्य इस जमीन के खिलाफ हैं। कई मुस्लिम नेता और धर्मगुरु इसे इस्लाम के खिलाफ बता रहे हैं और इस जमीन पर किसी भी तरह की मस्जिद बनाने के खिलाफ हैं। मुस्लिम नेताओं और धर्म गुरुओं का कहना है कि इस जमीन पर मस्जिद की जगह अस्पताल या फिर स्कूल खोला जाना चाहिए। 

सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने के बाद कई मुस्लिम नेता इसका विरोध कर रहे हैं। जबकि इस फैसले के आने से पहले सभी वर्गों ने कहा था कि जो भी फैसला आएगा। उसको स्वीकार किया जाएगा। लेकिन अब बोर्ड  इस मामले को लेकर दो हिस्सों में बंट गया है। एक वर्ग चाहता है कि इस मामले में फिर से सुप्रीम कोर्ट में पुनर्विचार याचिका दाखिल की जा सके।