महाराष्ट्र  

गुरुवार को भारत में  कोरोना संक्रमित मामलों की संख्या 633 थी, वहीं शुक्रवार को ये बढ़कर 724 हो गई वहीं अभी तक 44 मरीज ठीक हो गए थे या उन्हें छुट्टी दे दी गई है। फिलहाल कोरोना की माहमारी से बचने के लिए सरकार ने युद्धस्तर पर उपाय किए हैं  और इससे बचाव के लिए सरकार ने देशभर में लॉकडाउन किया हुआ और देशभर में कर्फ्यू जैसे हालत है। केवल रोजमर्रा की जरूरी वस्तुओं के  लिए लोग घरों से बाहर निकल रहे हैं। सरकार सोशल डिस्टेंसिंग पर ज्यादा ध्यान दे रही है।  ताकि ये वायरस एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में न फैले। 
 

कांग्रेस ने राज्यसभा चुनाव के लिए नौ प्रत्याशियों के नाम का ऐलान किया है।  पार्टी ने मध्य प्रदेश से दिग्विजय सिंह और फूल सिंह बरैया, छत्तीसगढ़ से केटीएस तुलसी और फुलो देवी नेताम, झारखंड से शहजाद अनवर, महाराष्ट्र से राजीव सताव, मेघालय से केनेडी कॉर्नेलियस खैयेम, राजस्थान से केसी वेणुगोपाल और नीरज दांगी को राज्यसभा प्रत्याशी बनाया है।

देश के 17 राज्यों की कुल 55 राज्यसभा सीटों के लिए 26 मार्च को चुनाव होने हैं। इसके लिए नामांकन की अंतिम तिथि 13 मार्च है और 26 मार्च को चुनाव परिणाम घोषित किए जाएंगे। बहरहाल सबसे ज्यादा सीटे महाराष्ट्र में खाली हो रही हैं। 

मध्य प्रदेश में पिछले एक हफ्ते से सियासी ड्रामा चल रहा है।  लिहाजा माना जा रहा है मध्य प्रदेश में ऑपरेशन सफल होने के बाद इसकी आंच महाराष्ट्र में आ सकती है। लिहाजा महाराष्ट्र की शिवसेना सरकार सजग हो गई है। तीन दलों के सहयोग से चल रही सरकार में किसी भी तरह का विवाद न हो इसके लिए शिवसेना की अगुवाई ने सभी दलों के नेताओं के बैठक बुलाई है।

उद्धव ठाकरे शनिवार दोपहर को अयोध्या में भगवान राम के मंदिर के दर्शन करेंगे, उसके बाद शाम को सरयू नदी में पूजा करेंगे। हालांकि कोरोना का खतरा उद्धव की इस यात्रा में भी  दिख रहा है और इसके चलते उन्होंने सरयू तट पर होने वाले पूजा के कार्यक्रम को रद्द कर दिया है। राज्य में मुख्यमंत्री बनने के बाद यह उद्धव ठाकरे की यह पहली अयोध्या है।

शिवसेना संस्थापक बाला साहेब ठाकरे ने भी कभी सत्ता में आने पर जिले का नाम बदलने का ऐलान किया था।  जिसको लेकर भाजपा शिवसेना पर काफी आक्रामक है और लगातार राज्य सरकार पर जिले का नाम बदलने को लेकर दबाव बना रही है।  जबकि शिवसेना सरकार में सहयोगी कांग्रेस और एनसीपी इसके खिलाफ थे।

मध्य प्रदेश में पिछले चार दिनों से सियासी उठापटक चल रही है। हालांकि राज्य में किसी भी विधायक ने सरकार से समर्थन वापस नहीं लिया है। लेकिन कांग्रेस के कुछ विधायकों की भाजपा के साथ बढ़ती नजदीकी और राज्यसभा चुनाव के कारण राज्य में सियासी तापमान बढ़ा हुआ है।

माना जा रहा है कि मुस्लिम आरक्षण को लेकर ठाकरे सरकार में सहयोगी दलों के बीच एक राय नहीं है। लेकिन आज ठाकरे  के बाद एक बात साफ हो गई है कि महाराष्ट्र सरकार में सहयोगी दल अपने मनमुताबिक फैसला कर इसे राज्य सरकार फैसला बता रहे हैं। दो दिन पहले ही महाराष्ट्र सरकार में मंत्री और एनसीपी नेता नवाब मलिक ने कहा था कि राज्य सरकार राज्य में मुस्लिमों को शिक्षा और शिक्षण संस्थानों में पांच फीसदी आरक्षण देगी। 

पिछले दिनों राज्य के सीएम उद्धव ठाकरे ने पीएम नरेन्द्र मोदी से मुलाकात के बात किया था कि सीएए और एनपीआर को लेकर जनता को घबराने की जरूरत नहीं है। इसके बाद अब सीएए और एनपीआर को लेकर शिवसेना के सुर बदल गए हैं। पवार ने कहा कि सीएए और एनपीआर को लागू करने के बाद किसी की नागरिकता नहीं छीनी जा सकती है। पवार ने कहा कि फिलहाल राज्य में बिहार फॉर्मूला लागू करने की जरूरत नहीं है।

भाजपा का कहना है कि कमलनाथ सरकार मुस्लिम तुष्टिकरण की राजनीती कर रही है। पिछले दिनों ही कमलनाथ सरकार ने मंदिरों की जमीन को बेचने का फैसला किया था। यही नहीं राज्य में रात छह बजे से लेकर सुबह छह बजे तक लाउडस्पीकर पर प्रतिबंध लगाया था। इसके साथ ही राज्य में सीएए को लागू के खिलाफ विधानसभा में प्रस्ताव पारित  किया था।
 

असल में कांग्रेस और एनसीपी पहले ही मुसलमानों को आरक्षण देने की मांग रहे थे। लेकिन राज्य सरकार ने फिलहाल मुस्लिमों को शिक्षा और रोजगार में आरक्षण देने के लिए अध्यादेश लाने का एलान किया है। राज्य के अल्पसंख्यक मंत्री और एनसीपी नेता नवाब मलिक ने कहा कि राज्य में पिछली कांग्रेस सरकार सरकारों ने भी मुसलमानों को शिक्षण संस्थाओं में 5% आरक्षण दिया है। 

महाराष्ट्र विधानसभा ने गुरुवार को सर्वसम्मति से इसके लिए  विधेयक पारित किया। जिसके बाद अब दसवीं तक मराठी भाषा राज्य के स्कूलों में लागू हो गई है।  राज्य के मराठी भाषा के मंत्री सुभाष देसाई ने गुरुवार को निचले सदन में विधेयक पेश किया। जिसे मंजूर कर लिया गया है। हालांकि कुछ दिन पहले देसाई ने इसके लिए ऐलान किया था कि अगले सत्र से राज्य के स्कूलों में मराठी भाषा को अनिवार्य कर दिया जाएगा।

भाजपा विधायक और पूर्व वित्त मंत्री सुधीर मुनगंटीवार ने कहा कि चूंकि दोनों सदनों में किसी को भी सावरकर के योगदान और देश के लिए बलिदान के बारे में कोई संदेह नहीं है, इसलिए इसे सर्वसम्मति से पारित किया जाना चाहिए। उन्होंने कांग्रेस पर परोक्ष तौर पर आरोप लगाते हुए कहा कि एख निश्चित पार्टी के नेता वीर सावरकर के लिए अपमानजनक शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं।

पिछले साल ही शिवसेना प्रमुख ने अयोध्या में रामलला के दर्शन किए थ। हालांकि उस वक्त वह राज्य के सीएम नहीं थे। लेकिन इस बार वह महाराष्ट्र के सीएम के तौर पर अयोध्या आ रहे हैं। हालांकि उत्तर प्रदेश में शिवसेना का कोई जनाधार नहीं है। लेकिन ठाकरे का ये अयोध्या दौरा काफी अहम माना जा रह है। पिछले अयोध्या दौरे के दौरान ठाकरे ने भाजपा पर ये कह कर दवाब बनाने की कोशिश की थी कि अयोध्या में जल्द ही राम मंदिर बनाया जाना चाहिए।

असल में कांग्रेस और एनसीपी सीएम उद्धव ठाकरे को सीएए और एनपीआर के कार्यान्वयन के खिलाफ मनाने की कोशिश कर रहे हैं। क्योंकि अब ठाकरे ने फैसला किया है कि राज्य में सीएए और एनपीआर लागू किया जाएगा।