लिंगायत  

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    NewsFeb 20, 2020, 7:01 PM IST

    निर्भया केस के दोषी विनय की नई चाल से अमेरिकी राष्ट्रपति के भारत दौरे तक, देखिए माय नेशन के 100 सेकेंड्स में

    निर्भया के गुनहगार विनय शर्मा ने फांसी से बचने के सभी कानूनी विकल्प खत्म होने के बाद अब नया पैंतरा चला है। उसके वकील एपी सिंह ने गुरुवार को कोर्ट में अर्जी दायर की। इसमें विनय ने खुद को मानसिक बीमार और सिजोफ्रेनिया से पीड़ित बताया है। मोटेरा स्टेडियम में होने वाले कार्यक्रम को लेकर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प के करीब 70 लाख लोगों के आने के दावे को अहमदाबाद प्रशासन ने गलत बताया है। प्रशासन ने कहा कि इस रोड शो में सिर्फ 1 लाख लोगों के शामिल होने की उम्मीद है। उत्तर कर्नाटक के गडग जिले के एक 350 साल पुराने लिंगायत मठ ने 33 साल के एक मुस्लिम व्यक्ति दीवान शरीफ रहिमनसब मुल्ला को मुख्य पुजारी बनाने का फैसला किया है।

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    NewsJan 26, 2020, 10:27 AM IST

    कर्नाटक कांग्रेस बनी 'कुरूक्षेत्र', अध्यक्ष के लिए लिंगायतों और वोक्कालिगा समुदाय में 'महाभारत'

    वर्तमान में कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष दिनेश गुंडु राव ने हाल के उप-चुनावों में पार्टी के खराब प्रदर्शन की जिम्मेदारी लेते हुए पार्टी हाईकमान को अपना इस्तीफा सौंप दिया था। वहीं राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने कांग्रेस विधायक दल के नेता से भी इस्तीफा दिया था। गौरतलब है कि राज्य में दो महीने पहले 15 विधानसभा सीटों के लिए हुए उपचुनावों में भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) ने 12, कांग्रेस ने दो और एक निर्दलीय ने जीत हासिल की थी। 

  • Siddaganga seer Shivakumara Swamiji breathes his last

    NewsJan 21, 2019, 4:12 PM IST

    ‘जीवित भगवान’श्री शिवकुमार स्वामी जी ने किया जीर्ण शरीर का त्याग

    ‘जीवित भगवान’ के नाम से मशहूर कर्नाटक के सिद्धगंगा मठ के पीठाधीश्वर श्री शिवकुमार स्वामीजी का आज देहांत हो गया। वह 111 वर्ष के थे और बीमारी की वजह से उनका शरीर बेहद कमजोर हो गया था। उनके निधन पर कर्नाटक में तीन दिन के राजकीय शोक का ऐलान किया गया है। पीएम मोदी ने उनके शरीर त्याग पर शोक जताया है। 

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    NewsDec 11, 2018, 10:41 AM IST

    केंद्र ने कर्नाटक हाईकोर्ट को बताया, लिंगायत समुदाय को 1871 से माना जाता है हिंदू

    मुख्य न्यायाधीश दिनेश माहेश्वरी और न्यायमूर्ति एस. सुजाता की खंडपीठ ने अर्जियों का निपटारा करते हुए कहा कि अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल ने इस बाबत कर्नाटक सरकार को लिखे गए केंद्र के पत्र की प्रति सौंप दी है और अब इन अर्जियों पर विचार की कोई जरूरत नहीं है।