विकास  

होम स्टे योजना के जरिये वन निगम जंगलों के बीच बसे थारू गांवों को आर्थिक रूप से आत्म निर्भर बनाने के साथ रोजगार से सीधे जोड़ेगा। वन निगम थारू गांवों में पर्यटकों को ठहराने की योजना शुरू करने जा रहा है। 

 जानकारी के मुताबिक 6 साल पहले विकासपुरी के पास चंद्र विहार में रहने वाले कमल ने 'एबीसीडी' फिल्म देखी। ये फिल्म कुछ डांसर पर आधारित थी। इसके बाद कमल की जिंदगी बदल गई और उसने डांस को ही 

राज्य सरकार ने एकल जांच आयोग के लिए अधिसूचना रविवार को जारी कर दी गई। इसके आयोग विकास दुबे तथा उसके सहयोगियों के द्वारा गत 2/3 जुलाई की रात्रि बिकरू गांव पुलिसकर्मियों की गई हत्या की जांच करेगा। पुलिस द्वारा विकास दूबे को पकड़ने के लिए दी गई दबिश के दौरान विकास दूबे ने आठ पुलिस कर्मियों की हत्या कर दी थी।

पिछले दिनों ही राज्य में पुलिस ने मुख्तार अंसारी गैंग के कई सदस्यों के लाइसेंस रद्द किए हैं। पुलिस ने मुख्तार के भाई के लाइसेंसी हथियारों के लाइसेंस रद्द कर अंसारी को झटका दिया है। 

पुलिस का कहना है कि वह विकास को लेकर कानपुर आ रही थी और गाड़ी तेज गति से चल रही थी। बर्रा के पास अचानक रास्‍ते में गाड़ी पलट गई और इसके बाद विकास पुलिस के चंगुल से बचकर भागने की कोशिश में था और उसे पिस्टल छीनकर भागने की कोशिश की। जिसके बाद वह मुठभेड़ में मारा गया है। 

जानकारी के मुताबिक महाकाल मंदिर परिसर में पहुंचने के बाद विकास दूबे चिल्ला चिल्लाकर सबको बता रहा था कि वह विकास दुबे है और उसे यूपी पुलिस खोज रही है और इसके बाद मंदिर परिसर में तैनात सुरक्षा गार्डों ने उसे घेर कर पकड़ लिया। 

 प्रदेश के उज्जैन के महाकाल के मंदिर से गिरफ्तार कर लिया गया है। लेकिन विकास दूबे की गिरफ्तार के साथ ही राज्य के सियासी दलों ने सवाल उठाने शुरू कर दिए हैं। राज्य में पूर्व मुख्यमंत्री और समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने विकास दूबे की गिरफ्तारी पर सवाल उठाते हुए कहा कि सरकार इस बारे सच्चाई बतानी चाहिए कि ये आत्मसमर्पण है या गिरफ्तारी। 

कानपुर में आठ पुलिस कर्मियों की हत्या का मुख्य आरोपी विकास दुबे आखिरकार गिरफ्त में आ ही गया। वह पिछले एक सप्ताह से लगातार छिप रहा है। उसकी गिरफ्तारी के लिए यूपी पुलिस ने पूरी टीम लगाई थी।

पिछले दिनों ही कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी साफ कह चुके हैं कि राज्य में कांग्रेस निर्णायक भूमिका में नहीं बल्कि वह सिर्फ सरकार को सहयोगी कर रही है।  जिसके बाद राज्य की उद्धव ठाकरे सरकार को कई बार सफाई देनी पड़ी। यही नहीं पिछले सात महीने में सरकार कई बार सहयोगी दलों के बयानों से असहज हो चुकी है। 

उन्होंने कहा कि जब से केन्द्र में भाजपा की सरकार आई है एक गैंग सक्रिय हो गया है और इनका मोदी फोबिया क्लब है जो देश झूठे आरोप लगा कर देश को बदनाम करने की साजिश कर रहे हैं। केन्द्रीय अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री ने कहा कि मोदी सरकार ने कभी भी धर्म क्षेत्र और जाति के आधार पर विकास की योजना नहीं बनाई। उन्होंने कहा कि मोदी शासन के पिछले पांच सालों में एक भी दंगा नहीं हुआ है और हाल में हाल ही में दिल्ली दंगों के लिए शाहीन बाग के विरोध प्रदर्शन जिम्मेदार हैं। 

रिपोर्ट के मुताबिक राज्य में आने वाले प्रवासियों में से तीस फीसदी राज्य में रहकर  स्वरोजगार अपनाना चाहते हैं। इसके लिए सरकार को जरूरी कदम उठाने होंगे। वहीं साठ फीसदी वापस काम कर जाना चाहते हैं। रिपोर्ट में कहा गया है कि श्रमिकों के लिए स्वरोजगार के अवसर पैदा करने और योजनाओं के माध्यम से बुनियादी ढाँचे को मुहैया कराने के लिए ठोक कदम उठाने होंगे।

 महाराष्ट्र में राज्यसभा की सात सीटें खाली हो रही हैं।  विधानसभा में विधायकों की संख्या को देखते हुए भाजपा को तीन राज्यसभा सीटें मिल सकती हैं, जबकि राज्यसभा में कांग्रेस, राकांपा और शिवसेना को एक-एक सीट मिलेगी। वहीं असल लड़ाई अब चौथे सीटे को लिए होनी तय है।

दिल्ली के मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने के बाद पहली बार केजरीवाल ने गृह मंत्री अमित शाह से उनके घर पर मुलाकात की। मुलाकात के बाद अरविंद केजरीवाल ने ट्वीट किया, गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात हुई। यह काफी अच्छी और फलदायी बैठक थी। दिल्ली से जुड़े कई मुद्दों पर चर्चा की। हम दोनों सहमत है कि हम दिल्ली के विकास के लिए मिलकर काम करेंगे।

असल में राज्य में आदिवासियों की संख्या ज्यादा है और जो राज्य में चुनाव में ये तय करती है कि राज्य की सत्ता किसके पास रहेगी। माना जा रहा है कि मरांडी को भाजपा सदन में नेता विपक्ष नियुक्त करेगी। क्योंकि अभी तक  इस पद पर किसी को नियुक्त नहीं किया गया है।

गौरतलब है कि मरांडी ने बागी विधायक दिलीप तिर्की को पार्टी विरोधी गतिविधियों के लिए पार्टी से निष्कासित कर दिया गया था, जबकि दूसरे विधायक को कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी और राहुल गांधी से मुलाकात के लिए पार्टी से बाहर का रास्ता दिखाया है। हालांकि दोनों विधायकों पर फैसला विधानसभा अध्यक्ष को करना है।