संविधान  

फिलहाल नेपाल चीन की साजिश का शिकार हो गया  है। असल में नेपाल में  सरकार वामपंथी दलों की और नेपाली पीएम केपी शर्मा ओली चीन समर्थक माने जाते हैं। लिहाजा चीन की गिरफ्त में आने के बाद चीन के साथ नेपाल की निकटता बढ़ी है और इसकी के चलते नेपाल ने इस मामले को उठाकर भारत से अपने संबंधों को खराब किया है।

रविवार को वाराणसी से इंदौर चलने वाली काशी महाकाल एक्सप्रेस की शुरुआत हुई। ट्रेन की खासियत है कि ये भगवान शिव के तीन तीर्थों को एक साथ जोड़ती है। ट्रेन में एक सीट भगवान शिव के लिए रखी गई है। अब इस सीट और ट्रेन को लेकर सवाल उठने लगे हैं। AIMIM प्रमुख ओवैसी ने ट्विटर पर पीएम मोदी को संविधान की प्रस्तावना की तस्वीर मैं टैग किया।

राज्य के संसदीय कार्य मंत्री ए के बालन ने कहा कि न तो संविधान और न ही विधान सभा के नियमों में राज्यपाल को वापस बुलाने के लिए नियमों का उल्लेख है। लिहाजा राज्य सरकार ने गवर्नर को वापस बुलाने के प्रस्ताव को ठुकरा दिया है। विपक्ष के नेता रमेश चेन्निथला ने कहा कि राज्य की एलडीएफ सरकार और राज्यपाल के बीच गठबंधन है।

उनागरिकता संशोधन कानून (सीएए) को लेकर देशभर में प्रदर्शन जारी हैं

महाराष्ट्र में फ्लोर टेस्ट से एक दिन पहले एक घंटे के भीतर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस और उप-मुख्यमंत्री अजित पवार ने पद से इस्तीफा दे दिया

सुप्रीम कोर्ट ने महाराष्ट्र की देवेन्द्र फडणनीस सरकार को आदेश दिया कि वह कल शाम को पांच बजे तक सदन में अपना बहुमत साबित करे। ये एक तरह से भाजपा के लिए बड़ा झटका है। कोर्ट ने कहा कि इस टेस्ट का लाइव टेलीकास्ट और वीडियो रिकॉर्डिंग भी की जाए। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि लोकतांत्रिक मूल्य स्थापित करने के लिए कोर्ट हैं। कोर्ट ने साफ किया कि बहुमत के दौरान सदन की वीडियो रिकॉर्डिंग और लाइव टेलीकास्ट हो। 

पहली बार केन्द्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर में संविधान दिवस का आयोजन किया जाएगा। केन्द्र सरकार ने पांच अगस्त को राज्य को दो हिस्सों में विभाजित कर लद्दाख को जम्मू कश्मीर से अलग कर दिया था। अब जम्मू कश्मीर के साथ ही लद्दाख में संविधान दिवस का आयोजन पहली बार किया जाएगा। इस बारे में जम्मू-कश्मीर के सामान्य प्रशासन विभाग आदेश  जारी किया है और इस आदेश के तहत 26 नवंबर को संविधान दिवस के रूप में मनाया जाएगा।

सोमवार को केन्द्र सरकार ने राज्यसभा में इस बिल को पारित करा लिया है। कांग्रेस और कुछ दलों को छोड़कर ज्यादातर दलों ने इसका समर्थन किया। जिसके कारण ये सदन में भारी मतों से पारित हो गया। आज इसे लोकसभा में पेश किया जाएगा। जहां बहुमत होने के कारण ये आसानी से पास हो जाएगा। जम्मू कश्मीर के लिए पेश किए गए राज्य पुनगर्ठन बिल के जरिए राज्य को दो हिस्सों में बांट दिया गया है और इन दोनों हिस्सों को केन्द्र शासित प्रदेश का दर्जा भी दिया जाएगा।

आज देश के सभी लोगों के जेहन में एक ही सवाल उठ रहा है कि देश में अभी तक जितनी भी सरकार बनी, वह इस अनुच्छेद को खत्म करने का साहस क्यों नहीं उठा पायी। खासतौर से कांग्रेस की सरकारें जिन्होंने इस देश में कई दशकों तक राज किया और आज केन्द्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने महज अपने पांच मिनट के भाषण में इसे खत्म कर दिया।

आर्टिकल 35-ए आजादी मिलने के सात साल बाद यानी साल 1954 में अस्तित्व में आया था। यह एक अस्थायी उपबंध था जिसे राज्य में हालात को उस समय स्थिर करने के लिए जोड़ा गया था।  इस अनुच्छेद 35-ए को संविधान के निर्माताओं ने नहीं बनाया। बल्कि इसे शेख अब्दुल्ला और नेहरू के बीच 1952 के दिल्ली समझौता के बाद 1954 में को संविधान में जोड़ा गया। 35ए के जरिए भारतीय नागरिकता को जम्मू-कश्मीर की राज्य सूची का मामला बना दिया। लेकिन अब मोदी सरकार की इच्छा शक्ति की वजह से अब यह विवादास्पद प्रावधान इतिहास का हिस्सा बन चुका है। 
 

असल में भारत और पाकिस्तान के अलग होने के बाद कश्मीर का जब भारत में विलय हुआ तो उस वक्त जम्मू कश्मीर के महाराजा हरी सिंह ने प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू से जम्मू-कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा देने का प्रस्ताव रखा। जिसके तहत कश्मीर के लोगों को विशेष सुविधाएं मिली। यहां तक कि भारत सरकार कश्मीर के अंदरूनी मामलों में दखल नहीं दे सकती है।

याचिका में जनसंख्या नियंत्रण के लिए जस्टिस वेंकटचलैया की अगुवाई में राष्ट्रीय संविधान समीक्षा आयोग की सिफारिशें लागू करने का अनुरोध किया गया है। याचिका में कहा गया है कि एनसीआरडब्ल्यूसी ने दो साल तक काफी प्रयास और व्यापक चर्चा के बाद संविधान में अनुच्छेद 47A  शामिल करने और जनसंख्या नियंत्रण कानून बनाने का सुझाव दिया था। 

राय के लिए राहत की बात यह है कि राय कभी भी शपथ ले सकते है। कानून में इसके लिए कोई समय सीमा तय नही किया गया है। बता दें कि साल 2013 में सुप्रीम कोर्ट के न्यायमूर्ति ए. के पटनायक और न्यायमूर्ति एस. जे मुखोपाध्याय की बेंच ने फैसला देते हुए कहा था कि संविधान के धारा 326 के तहत जो भी भारतीय है उसे वोट देने और चुनाव लड़ने का अधिकार है। 

इस संभावना को टटोलने के लिए माय नेशन ने भाजपा के संविधान को खंगाला और पाया कि अमित शाह 2024 तक पार्टी अध्यक्ष के पद पर बने रह सकते हैं। हालांकि भाजपा अध्यक्ष के कार्यकाल को लेकर कुछ भ्रांतियां हैं.

पहली बार संविधान के आर्टिकल 324 का इस्तेमाल। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के करीबी माने जाने वाले सीआईडी के अतिरिक्त महानिदेशक राजीव कुमार को केंद्रीय गृहमंत्रालय में अटैच किया।