संसाधन  

राज्य सरकार का कहना है कि उत्तर प्रदेश अभी तक प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के अन्तर्गत ऋण वितरण में प्रथम स्थान पर है। राज्य में लगभग 07 लाख छोटे व्यापारियों, ठेले वाले, रेहड़ी वाले तथा छोटे-छोटे खोखे वाले, खोमचे वालों आदि प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के अन्तर्गत ऋण के लिए रजिस्ट्रेशन करवाया था।

अगर आपसे पूछे भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कैप्टन महेन्द्र सिंह धोनी और योगी आदित्यनाथ में क्या समानताएं हैं। तो आपको बताते हैं कि दोनों विपरित परिस्थितियों से जूझकर आगे बढ़े। जिस तरह से धोनी ने धीरे-धीरे को विकसित किया और फिर वह एक महान क्रिकेट के तौर भारत ही नहीं दुनिया के सफलतम कप्तान बनें और उनके विरोधियों ने भी उनकी क्षमताओं का लोहा माना. वैसे ही योगी भी विपरीत परिस्थितियों को जीतकर आगे बढ़ रहे हैं। कभी विरोधी उनकी प्रशासनिक क्षमताओं पर सवाल उठाते थे और आज वहीं उनके फैसलों को लेकर कायल हैं।  राजनीति में उनकी विरोधी प्रियंका गांधी वाड्रा और बसपा प्रमुख उनके फैसलों पर बधाई दे रही हैं। वहीं अगर ये कहें कि कोरोना संकटकाल में उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ एक मिशाल बने हैं तो ये कहना गलत न होगा। जब देश और दुनिया कोरोना से त्राही-त्राही कर रही है। वहीं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी सरकार ने बेहतर रणनीति और प्रबंधन से कोरोना के प्रसार में नियंत्रण रखा है। कोरोना संकट में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की एक कुशल प्रशासक के साथ ही एक बेहतर प्रबंधक की छवि उभर कर आयी।

जेएनयू में फीस वृद्धि और हास्टल की फीस को बढ़ाने को लेकर जेएनयू प्रशासन का छात्रों के साथ विरोध चल रहा है। इस विरोध प्रदर्शन में छात्रों को सभी राजनैतिक संगठनों ने अपना समर्थन दिया है। जिसके बाद ये आंदोलन अब दिल्ली की सड़कों पर देखा जा रहा है। उम्मीद  की  जा रही कि अगर हफ्ते तक इस विवाद का पटाक्षेप हो सकता है। 

हॉस्टल फीस व अन्य शुल्क में बढ़ोतरी को लेकर जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय (जेएनयू) के छात्र छात्राएं दिल्ली की सड़कों पर है। छात्र-छात्राओं का विरोध प्रदर्शन हिंसक होता जा रहा है। जबकि इस विवाद के आने के आने के बाद विश्वविद्यालय प्रशासन ने फीस वृद्धि का मामला वापस ले लिया था। लेकिन अब इस मामले में केन्द्रीय शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक को केन्द्रीय गृहमंत्री और भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह ने फटकार लगाई है। 

लोकसभा अध्यक्ष की संस्तुति के बाद 17वीं लोकसभा के लिए संसद की स्थायी समितियों का गठन हो गया है। इन समितियों में तृणमूल कांग्रेस की लोकसभा सदस्य और पहली बार चुनाव जीत कर आई फिल्म अभिनेत्री नुसरत जहां को भी जगह मिली है। तृणमूल कांग्रेस की सांसद नुसरत जहां को जल संसाधन मामलों की संसदीय कमेटी में सदस्य के तौर पर शामिल किया गया है। जबकि इस कमेटी की अध्यक्षता भाजपा सांसद संजय जायसवाल करेंगे।

जम्मू कश्मीर के नाम पर पूरी दुनिया में ढिंढौरा पीटने वाले पाकिस्तान के अपने बलूचिस्तान जैसे बड़े इलाके में हालात नारकीय हैं। प्राकृतिक संसाधनों से बेहद संपन्न बलूचिस्तान के लोग वहां बेहद गरीबी और अमानवीय परिस्थितियों में जीते हैं। देखिए यह खास रिपोर्ट-

असल में एक रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान धीरे धीरे चीन की साजिश का शिकार हो रहा है। अमेरिका द्वारा पाकिस्तान को आर्थिक मदद रोकने के बाद पाकिस्तान को चीन से आर्थिक मदद मिल रही है। इसके जरिए चीनी कंपनियां पाकिस्तान के प्राकृतिक संसाधनों का पूरा दोहन कर रही हैं। साथ ही इसके जरिए खुद को आर्थिक रूप से मजबूत कर रही हैं। चीनी कंपनियों के कारण पाकिस्तान की कंपनियां बंद हो रही हैं। 

नीति आयोग ने  'आर्थिक नीतियां- आगे का रास्ता' थीम पर इस बैठक का आयोजन किया था। विशेषज्ञों ने 5 समूहों में अर्थव्यवस्था, रोजगार, कृषि, जल संसाधन, निर्यात, एजुकेशन और स्वास्थ्य जैसे मुद्दों पर अपने सुझाव दिए।

तीनों सेनाओं की मदद से चल रहा तलाशी अभियान, लगातार खराब मौसम की वजह से सर्च ऑपरेशन में आ रहीं दिक्कतें। सी-130जे को भी उतारा गया। अब एनटीआरओ की भी मदद।

हिंदू आतंकवाद के नाम पर सरकारी संसाधनों का दुरुपयोग करते हुए असली आतंकियों को बचाया गया। जिसके बाद समझौता एक्सप्रेस ब्लास्ट के असली आरोपी आरिफ कासमानी, मक्का मस्जिद ब्लास्ट के आरोपी बिलाल भागने में सफल रहे थे। हिंदू आतंकवाद जैसी कोई बात कभी थी ही नहीं। भगवा आतंकवाद शब्द गढ़ने के लिए यूपीए सरकार ने तथ्यों को नजरंदाज कर कुछ मामलों में निर्दोष हिन्दुओं को फंसाने की कोशिश की, जिससे आतंकवाद के खिलाफ अभियान कमजोर पड़ा।

आम भारतीयों तक जैसे ही यह समाचार पहुंचा कि हमारे वायुसेना के लड़ाकू विमानों ने पाकिस्तान की सीमा में घुसकर जैश ए मोहम्मद के ठिकानों पर हमला किया पूरे देश में उत्साह और रोमांच का अभूतपूर्व वातावरण बन गया। आम लोगों के लिए यह समाचार ही काफी था। विदेश सचिव ने आकर बयान दे दिया और यह देश के लिए पर्याप्त था। लोगों को यही लगा कि वर्षों से आतंकवाद से त्रस्त हमारे देश ने अब पाकिस्तान को और दुनिया को दिखा दिया कि हमारे पास राजनीतिक इच्छाशक्ति है और उसे पूरा करने के संसाधन एवं लक्ष्य पा लेने के लिए जान की बाजी लगा देने वाले जाबांज भी। पूरी दुनिया ने भारत के विरुद्ध एक शब्द नहीं बोला,बल्कि कुछ देशों ने तो बयान दिया कि भारत ने आत्मरक्षा में कदम उठाया है। पाकिस्तान के सामने समस्या पैदा हो गई कि वह प्रतिक्रिया व्यक्त करे तो कैसे? किंतु हमारे देश की पार्टियों और नेताओं ने धीरे-धीरे जो वातावरण बना दिया उससे पाकिस्तान का काम आसान हो गया। 
 

पारिस्थितिकी तंत्र में प्रकृति के एक बेहद क्रूर नियम का पालन किया जाता है। एक जैसे संसाधनों पर आधारित दो प्रजातियां कभी भी एक साथ नहीं रह सकती। भले ही वह एक ही परिवार का हिस्सा हों। अगर उसमें से एक थोड़ा भी बेहतर हुआ तो वह स्वाभाविक रुप से दूसरे को विलुप्त होने के लिए मजबूर कर देगा।  

लोकपाल की नियुक्ति के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने लोकपाल की सर्च कमेटी से अनुरोध किया है कि वह फ़रवरी के अंत तक अपना काम पूरा करके पैनल तैयार कर चयन समिति को भेज दे। कोर्ट ने केन्द्र से सर्च कमेटी को काम करने के लिए ढांचागत संसाधन मुहैया कराने का निर्देश दिया है। कोर्ट 7 मार्च को इस मामले में अगली सुनवाई करेगा। पिछली सुनवाई के दौरान कोर्ट ने सिंतबर 2018 से अभी तक लोकपाल खोज समिति के संबंध में उठाये गए कदमों की जानकारी सौंपने को कहा था।

मानव संसाधन सेवा प्रदान करने वाली रैंडस्टैड इंडिया के प्रमुख पॉल ड्यूपुइस ने कहा कि सूचना-प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में नियुक्तियों में उत्साह का माहौल रहेगा। अन्य विशेषज्ञों का भी अनुमान लाखों नए रोजगार पैदा होंगे।

आरएलएसपी नेता और केन्द्रीय मानव संसाधन विकास राज्यमंत्री उपेन्द्र कुशवाहा ने मंत्रिमंडल और लोकसभा से इस्तीफा दे दिया है। वह बिहार में बीजेपी और जेडीयू के गठबंधन होने के बाद से नाराज चल रहे थे।