सोनिया गांधी  

फिलहाल ईडी  कोर्ट ने चिंदबरम को जमानत देने से मना कर दिया है। जिसके बाद उन्हें फिलहाल जेल में ही रहना पडेगा। चिदंबरम पर आईएनएक्स मीडिया मामले में रिश्वत लेने का आरोप है और वह तिहाड़ जेल में बंद हैं। हालांकि जेल में बंद चिदंबरम से अभी तक ज्यादातर कांग्रेस के नेता मिल चुके हैं और उसके स्वास्थ्य के बारे में जानकारी ले चुके हैं। लिहाजा कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी और पार्टी की राष्ट्रीय महासचिव ने प्रियंका गांधी वाड्रा ने भी चिदंबरम से मिलने का फैसला किया है।

महाराष्ट्र में कांग्रेस के 44 विधायकों में 37 विधायकों के साथ राज्य में सरकार बनाने की वकालत की है। विधायकों का कहना है कि अगर कांग्रेस पार्टी विपक्ष में बैठी तो कार्यकर्ताओं का जोश खत्म हो जाएगा और इससे राज्य कांग्रेस का अस्तित्व ही समाप्त हो जाएगा। विधायकों का सरकार के साथ जाने में ये तर्क दिए गए थे कि राज्य में शिवसेना के कठोर हिंदुत्ववादी एजेंडे को किनारे करना होगा।

राकांपा अध्यक्ष शरद पवार सोमवार को दिल्ली में कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी से मुलाकात करने पहुंचे

हालांकि महाराष्ट्र में सरकार बनाने मुंबई से दिल्ली तक बैठकों का दौर चल रहा है। हालांकि इस पूरे मामले में अगर किसी दल को नुकसान हुआ है तो वह शिवसेना है। शिवसेना को आज शाम तक उम्मीद थी कि राज्य में आज उसकी सरकार बन जाएगी। हालांकि अभी तक कांग्रेस की तरफ से मुहर नहीं लगी है। सोनिया गांधी भी डरी हुई हैं। क्योंकि राज्य में कांग्रेस को सेकुलर माना जाता है।

महाराष्ट्र में शिवसेना की सरकार नहीं बन सकी है। राज्य में चर्चा है कि शिवसेना, एनसीपी के साथ मिलकर सरकार बना रही है। इस में कांग्रेस भी शामिल है। माना जा रहा है कि राज्य में सीएम, विधानसभा अध्यक्ष का कोटा तय हो गया है। वहीं इसके लिए न्यूनतम साझा कार्यक्रम भी तय कर लिया गया है। लेकिन अभी तक कांग्रेस आलाकमान ने शिवसेना के साथ गठबंधन को लेकर कोई फैसला नहीं किया है।

महाराष्ट्र में सरकार के गठन को लेकर औपचारिक तौर पर कोई ऐलान नहीं हुआ है। हालांकि परदे के पीछे शिवसेना, एनसीपी और कांग्रेस के नेतओं के बीच बैठकें जारी हैं। कहा जा रहा है कि सोनिया गांधी को राज्य में शिवसेना के साथ सरकार बनाने को लेकर दिक्कत है। क्योंकि कांग्रेस आला कमान को लग रहा है कि शिवसेना के साथ जाने से कांग्रेस से अल्पसंख्यक वोट बैंक नाराज होगा। यही नहीं शिवसेना का अल्पसंख्यक विरोधी चेहरा और उसके मुद्दे उसे नुकसान पहुंचा सकते हैं। 

काफी दिन पहले राज्य में प्रदेश अध्यक्ष की नियुक्ति को लेकर जबरदस्त बवाल हुआ था। इस पद को लेकर सिंधिया गुट और कमलनाथ गुट आपस में भिड़ गए थे। ये मामला दिल्ली तक पहुंचा था। गुटबाजी को लेकर सोनिया गांधी खासी नाराज चल रही थी। जिसके बाद उन्होंने कमलनाथ और सिंधिया को दिल्ली तलब किया था। इसमें हालांकि सोनिया ने कमलनाथ से मुलाकात की। 

आज दिल्ली में एनसीपी प्रमुख शरद पवार और कांग्रेस की अतंरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी के बीच होने वाली बैठक टल गई है। माना जा रहा है कि शरद पवार और एनसीपी के नेताओं के महाराष्ट्र में रहने के कारण इस बैठक को टाला गया है। हालांकि राज्य में सरकार बनाने को लेकर गतिविधियां तेज हैं। 

लेकिन अब ये तय हो गया है कि महाराष्ट्र में शिवसेना की अगुवाई में एनसीपी और कांग्रेस की मिलकर सरकार बन रही है। सरकार के मुखिया शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे होंगे। वहीं एक एनसीपी  का और एक कांग्रेस का उपमुख्यमंत्री होगा वहीं विधानसभा अध्यक्ष कांग्रेस का होगा।

ठाकरे परिवार पहली बार मातोश्री से बाहर निकल रहा है। वह भी राज्य में सत्ता अपने पास रखने के लिए । महाराष्ट्र में भले ही पिछले चार दशकों में सरकार किसी की भी रही हो, लेकिन सरकार का असली केन्द्र मातोश्री ही हुआ करता था। शिवसेना के संस्थापक बालासाहेब ठाकरे ने कभी चुनाव नहीं लड़ा और न ही किसी संसदीय राजनीति में रहे। लेकिन उन्होंने महाराष्ट्र में परोक्ष तौर पर सरकार चलाई है भले ही सरकार किसी भी पार्टी कि क्यों न हो। बालासाहेब ठाकरे का ही करिश्मा था कि नेता उनसे आर्शिवाद लेने के लिए मातोश्री आया करते थे।

हालांकि अभी तक कांग्रेस ने महाराष्ट्र में अभी तक अपने पत्ते साफ तौर से नहीं खोले हैं। वहीं उसकी सहयोगी एनसीपी ने कहा कि वह कांग्रेस के साथ न्यूनतम साझा कार्यक्रम तैयार कर रही है। जिसमें कांग्रेस के मुद्दे भी रखे जाएंगे। जबकि शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे और कांग्रेस के नेता अहमद पटेल की मुंबई में मुलाकात हो चुकी है। लिहाजा माना जा रहा है कि आने वाले दिनों में शिवसेना और एनसीपी की सरकार राज्य में बन सकती है।

महाराष्ट्र में सरकार बनाने के लेकर कांग्रेस के तीन बड़े नेता मुंबई पहुंच रहे हैं। जहां वह एनसीपी प्रमुख शरद पवार से मुलाकात कर राज्य में सरकार के लिए बातचीत करेंगे। कांग्रेस नेता अहमद पटेल, मल्लिकार्जुन खड़गे और मुंबई पहुंचने वाले हैं। वहां पर वह शरद पवार से मुलाकात कर राज्य में सरकार बनाने के लिए बातचीत करेंगे। हालांकि शरद पवार ने सरकार को समर्थन देने की गेंद सोनिया गांधी के पाले में डाल दी थी। लेकिन इस पर सोमवार रात तक कोई फैसला नहीं हो सका था। 

केन्द्र सरकार ने गांधी परिवार की सुरक्षा को मद्देनजर उन्हें जेड प्लस के साथ ही सीआईपीएफ की सुरक्षा देने का फैसला किया है। केन्द्र सरकार ने सुरक्षा की समीक्षा करने के बाद फैसला किया है कि सोनिया गांधी, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी वाड्रा को अब एसपीजी की सुरक्षा नहीं दी जाएगी। क्योंकि इन तीनों को अब खतरा नहीं है। जिसके बाद देश में राजनीति शुरू हो गई है। 

 अब गांधी परिवार के सोनिया गांधी, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी को जेड प्लस के साथ ही सीआरपीएफ की सुरक्षा मिलेगी। फिलहाल कांग्रेस पार्टी ने इसे मोदी सरकार की तानाशाही बताया है और कहा कि वह बदले की कार्यवाही के तहत ऐसा कर रही है।

असल में पिछले साल दिसंबर में तीन राज्यों में हुए चुनाव में कांग्रेस इन तीनों राज्यों में सरकार बनाने में कामयाब रही। उस वक्त पार्टी के अध्यक्ष राहुल गांधी और उन्होंने मंदिर राजनीति शुरू की थी और इसका फायदा कांग्रेस को मिला। राहुल के मंदिरों के दर्शन करने से हिंदू वोटरों का रूझान कांग्रेस की तरफ हुआ है। यही नहीं लोकसभा चुनाव में कांग्रेस ने अपने साफ्ट हिंदू राणनीति पर काम किया। हालांकि उसे ज्यादा फायदा नहीं मिला।