10 Percent  

असल में देश में कोरोना संकट के बीच पिछले कुछ महीनों में वाहनों की बिक्री पर जबरदस्त असर पड़ा था। क्योंकि देश के आर्थिक हालत ठीक थे। वहीं अब देश में आर्थिक गतिविधियां शुरू हो गई है और इसका असर देखने को मिल रही है।

राज्य में लोकसभा चुनाव में सत्ताधारी टीएमसी को बीजेपी से मिली शिकस्त के बाद ममता बनर्जी राज्य से सभी वर्गों को लुभाने की कोशिश कर रही है। लोकसभा चुनाव में टीएमसी को 22 सीटों पर ही संतोष करना पड़ा है जबकि बीजेपी को 18 सीटें मिली हैं। 2014 के लोकसभा चुनाव में टीएमसी को 37 और बीजेपी को दो सीटें मिली थी।

नए वित्तीय वर्ष में जीवन बीमा धारकों को बड़ा फायदा होने वाला है। अगर आपने लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी ले रखी है तो आने वाले महीने में आपकी बीमा राशि कम हो सकती है।

प्रदेश में चल रहे गुर्जर आक्षण पर आज अशोक गहलोत सरकार बड़ा फैसला ले सकती है। आरक्षण के कारण राज्य के ज्यादातर जिले प्रभावित हुए हैं।

आगामी लोकसभा चुनाव को देखते हुए बिहार सरकार ने भी राज्य में गरीब सवर्णों के लिए लागू दस फीसदी आरक्षण को राज्य में लागू कर दिया है। केन्द्र सरकार के आरक्षण को लागू करने के बाद गुजरात, झारखंड, उत्तर प्रदेश में इसे लागू कर दिया गया था।

गरीब सवर्णों को आज से सरकारी नौकरियों और सरकारी शिक्षण संस्थाओं में आरक्षण मिलना शुरू हो जाएगा। केन्द्र सरकार के इस फैसले के बाद आज से सरकारी विभागों में ये नियम लागू हो गया है।

अब ये आरक्षण एक फरवरी 2019 से लागू किया जाएगा और उसके बाद निकलने वाली भर्तियों में इसका लाभ मिलेगा। सरकार ने फरवरी से अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, ओबीसी, सामान्य वर्ग के आर्थिक रूप से कमजोर और अनारक्षित श्रेणी में उनके द्वारा की जाने वाली भर्ती के बारे में रिपोर्ट देने को कहा है। 
 

केन्द्र के फैसले के बाद सबसे पहले गुजरात में लागू होने वाले गरीब सवर्णों के आरक्षण में गुजरात सरकार ने अपनी तरफ से कई तरह छूट देने का आदेश दिया है. गुजरात सरकार ने सरकारी नौकरी और शिक्षण संस्थानों में लागू किए गए आरक्षण के नियमों में ढील दी है 

भारतीय रेल हाल में लागू किए गए आर्थिक आधार पर आरक्षण को लागू करेगा. इससे जल्द ही रेलवे में निकलने वाली नौकरियों में गरीब सवर्णों को फायदा मिलेगा. अगर आप भी रेलवे की नौकरी की तैयारी कर रहे हैं तो आपको भी नौकरी पाने का अवसर मिल सकता है. 
 

बिहार में सरकार में सबसे बड़ी भागीदार जनता दल (यू) राज्य में सवर्ण आरक्षण को जल्दी लागू करने के पक्ष में नहीं है। राज्य में भाजपा और जदयू मिलकर सरकार चला रहे हैं. लेकिन राज्य के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आबादी से आधार पर आरक्षण के समर्थक हैं

केन्द्र सरकार द्वारा आर्थिक तौर पर कमजोर सवर्णों को दस फीसदी आरक्षण देने के फैसले के बाद आज उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार इसे प्रदेश में लागू करने के लिए फैसला करेगी. आज इस पर फैसला करने के बाद योगी सरकार तीसरी राज्य सरकार बन जाएगी. 

राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने कर दिये हैं बिल पर हस्ताक्षर, 8 लाख रुपये से कम आय वाले सामान्य वर्ग के लोगों को मिलेगा आरक्षण।

लोकसभा में भारी मतों से पारित होने के बाद आर्थिक गरीब सवर्णों के आरक्षण को राज्यसभा में भी मंजूरी मिल गयी है और अब इसे राष्ट्रपति के पास भेजा और और उसके बाद नोटिफिकेशन जारी होगा. 

सामान्य वर्ग के गरीबों के लिए 10% आरक्षण पर मुहर लगाकर 'सबका साथ, सबका विकास' के मंत्र को और मजबूत किया गया है। हर वर्ग को आगे बढ़ने का अवसर मिले, अन्याय की भावना खत्म हो, गरीब भले ही वह किसी भी क्षेत्र को हो, उसे विकास का पूरा लाभ मिले। अवसरों में प्राथमिकता मिले, इस संकल्प के साथ, भाजपा लोगों के उज्जवल भविष्य के लिए समर्पित है। 
 

सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री थॉवर चंद गहलोत ने इस बिल को पेश करते हुए इसे ऐतिहासिक कदम बताया।