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article 370 supreme court verdict: सुप्रीम कोर्ट ने जम्मू-कश्मीर से केंद्र सरकार के धारा 370 हटाने के मामले में ऐताहिसका फैसला सुनाते सरकार के निर्णय को बरकरार रखा है। ऐसे में 9 प्वाइंट्स में जानिए कोर्ट ने फैसले में क्या कुछ कहा। 

supreme court on article 370 latest news in hindi: धारा 370 (dhara 370 kya hai) के अनुसार जम्मू कश्मीर में आर्टिकल 356 यानी राष्ट्रपति शासन और आर्टिकल 360 यानी आर्थिक आपातकाल लागू नहीं हो सकता था। यहां पर अल्पसंख्यकों के लिए कोई आरक्षण भी नहीं था।

supreme court on article 370 latest news: जम्मू कश्मीर से धारा 370 हटाने के फैसले को सुप्रीम कोर्ट ने बरकरार रखा है इसके बाद मोदी सरकार को बढ़ ही राहत मिली है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा जम्मू कश्मीर भारत का अभिनय हिस्सा है इसलिए इसकी कोई आंतरिक संप्रभुता नहीं है।

पाकिस्तान के सबसे बड़े रणनीतिक साझेदार चीन ने भी साफ कह दिया है कि ये जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 खत्म भारत सरकार का मामला है और वह पाकिस्तान और भारत के मुद्दे पर किसी तरह का दखल नहीं देगा। जबकि यूएई ने भारत द्वारा अनुच्छेद 370 खत्म करने पर भारत का साथ देते हुए कहा है कि कश्मीर की बेहतरी के लिए फैसले लेने का अधिकार भारत सरकार के पास है। पाकिस्तान भले ही अंतरराष्ट्रीय स्तर पर कश्मीर को बड़ा मुद्दा बनाकर सहानुभूति बटोरना चाहता है, लेकिन हर जगह उसे असफलता ही मिल रही है।

फिलहाल इमरान खान को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भी मुंह की खानी पड़ी है। भले ही इमरान खान कितना ही दावा क्यों न कर ले। लेकिन कोई भी देश भारत के इस अंदरूनी मसले पर पाकिस्तान का साथ देने को तैयार नहीं है। इमरान खान के विरोध में वहां के विपक्षी दलों ने हंगामा किया। जिसके बाद इस बैठक को रद्द कर दिया गया।

सपा संरक्षक की बहू ने कहा कि अराजक तत्वों का दमन नागपंचमी के शुभ दिन हुआ है और इससे लोगों में खुशी है। उन्होंने कहा कि इसको हिंदू मुसलमान अलगाव के चश्मे से ना देखें। वहीं अपर्णा ने अपने ट्वीट के अंत में जय हिंद भी लिखा। फिलहाल समाजवादी पार्टी जम्मू कश्मीर पुनर्गठन विधेयक के खिलाफ है और पार्टी ने लोकसभा और राज्यसभा में इसका विरोध किया है

आज लोकसभा में कई सांसदों ने नेशनल कांफ्रेंस के नेता फारूख अब्दुल्ला की लोकसभा में गैरमौजूदगी पर सवाल किया तो अमित शाह ने कहा कि वह स्वस्थ हैं। उन्होंने कहा कि वह मजे से अपने घर पर मौजूद हैं और अगर बाहर नहीं निकल रहे हैं तो वह इसमें कुछ नहीं कर सकते हैं। 

संसद में अनुच्छेद 370 को खत्म करने के केन्द्र सरकार के ऐतिहासिक फैसले को लेकर कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने सदन में कांग्रेस के रुख पर नाराजगी जताई है। प्रियंका गांधी इसके पक्ष में नजर आ रही हैं। उन्होंने केन्द्र सरकार के इस फैसले का समर्थन नहीं किया है लेकिन वह इस अनुच्छेद को हटाने के पक्ष में है।

राज्यसभा से सोमवार को बिल पारित हो चुका है। लिहाजा आज इसको लोकसभा में पेश किया गया। कांग्रेस ने अपने सभी सांसदों के लिए व्हिप जारी किया था। जबकि कल कांग्रेस की राज्यसभा में ही किरकिरी हो गयी थी क्योंकि व्हिप जारी करने वाले वरिष्ठ सांसद भुवनेश्वर कलिता ने राज्यसभा और कांग्रेस दोनों से इस्तीफा दे दिया था। 

आर्टिकल 35-ए आजादी मिलने के सात साल बाद यानी साल 1954 में अस्तित्व में आया था। यह एक अस्थायी उपबंध था जिसे राज्य में हालात को उस समय स्थिर करने के लिए जोड़ा गया था।  इस अनुच्छेद 35-ए को संविधान के निर्माताओं ने नहीं बनाया। बल्कि इसे शेख अब्दुल्ला और नेहरू के बीच 1952 के दिल्ली समझौता के बाद 1954 में को संविधान में जोड़ा गया। 35ए के जरिए भारतीय नागरिकता को जम्मू-कश्मीर की राज्य सूची का मामला बना दिया। लेकिन अब मोदी सरकार की इच्छा शक्ति की वजह से अब यह विवादास्पद प्रावधान इतिहास का हिस्सा बन चुका है। 
 

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में आज कैबिनेट की बैठक खत्म हो गयी है। बैठक में लिए गए फैसले के बारे में गृहमंत्री अमित शाह बयान देंगे। माना जा रहा है कि इस बैठक में केन्द्र सरकार ने जम्मू और कश्मीर को लेकर कोई बड़ा फैसला कर लिया है। अमित शाह 11 बजे राज्यसभा में और 12 बजे लोकसभा में आज लिए गए फैसले के बारे में बयान देंगे। फिलहाल सरकार के फैसले के बाद सियासी सरगर्मियां तेज हो गई हैं।

जम्मू-कश्मीर में लगातार बदल रहे हालात के बीच राज्य की पूर्व मुख्यमंत्री और पीडीपी प्रमुख महबूबा मुफ्ती व पूर्व मुख्यमंत्री और एनसी नेता उमर अब्दुल्ला को श्रीनगर में कर दिया गया है। रविवार को शाम को ही राज्य के विपक्षी दलों ने बैठक बुलाई थी। जिसमें राज्य के मौजूदा हालात पर चर्चा की गयी।

भारतीय सेना की कार्रवाई में पाकिस्तान के 5-7 जवानों को मार गिराया। लेकिन पाकिस्तान ने मारे गए अपने सैनिकों के शवों को अभी तक नहीं उठाया है। लिहाजा अब सेना ने पाकिस्तान से एलओसी पर पड़े उसके सैनिकों के शवों को ले जाने का कहा है। हालांकि अभी तक पाकिस्तान की तरफ से कोई जवाब नहीं आया है।

अजीत डोवल घाटी के दौरे से दिल्ली लौट आए हैं। लेकिन उनके लौटते ही घाटी में सुरक्षाबलों की 100 अतिरिक्त कंपनियों की तैनाती कर दी गयी है। इसके लिए केंद्रीय गृह मंत्रालय ने भी मंजूरी दे दी है। लिहाजा इस बात के संकेत मिल रहे हैं कि घाटी में सरकार ने किसी बड़े मिशन को शुरू करने का इरादा कर लिया है।

आज के ऐपिसोड में अभिनव खरे आर्टिकल 370 और 35A पर चर्चा करेंगे और ये बताएंगे कि आखिर कैसे ये दोनों राज्य की अस्थिरता के लिए जिम्मेदार हैं.