Aap Government  

असल में ज्यादातर वाहन निर्माता कंपनियां इलेक्ट्रिकल वाहनों के निर्माण की दिशा में काम कर रहे हैं  और देश में प्रदूषण को  देखते हुए इन वाहनों की मांग लगातार बढ़ रही है। हालांकि कंपनियों ने इलेक्ट्रिक कारों को बाजार में उतार  दिया है।

असल में राज्य की सत्ताधारी अरविंद केजरीवाल सरकार ने कोरोना के कम होते मामलों को देखते हुए कई तरह की छूट दे दी है। जिसके बाद राज्य में लगातार मामले बढ़ रहे हैं। केजरीवाल सरकार ने राज्य में साप्ताहिक बाजार को भी शुरू कर दिया है।

देश में कोरोना बेकाबू रफ्तार से आगे बढ़ रहा है और दिल्ली में पिछले 24 घंटे में 36 सौ से ज्यादा मामले सामने आए हैं। जबकि राज्य में 24 जून को 3788 केस आए थे और उस वक्त राज्य में कोरोना चरम था। 

दिल्ली सरकार के मुताबिक राज्य में 24 घंटे में कोरोना के 3609 नए मरीज सामने आए हैं और वहीं इस दौरान 19 मरीजों की मौत कोरोना संक्रमण के कारण हुई है।  राज्य में नए मामले सामने आने के बाद राज्य में संक्रमितों की कुल संख्या 1,97,135 पहुंच गई है। 

जानकारी के मुताबिक 30 मई से 11 जून तक दिल्ली में संक्रमण की दर में 21 फीसदी का इजाफा हुआ है। वहीं संक्रमण से उबरने कि दर में 8 फीसदी की गिरावट आयी है। वहीं दिल्ली में अब पहली बार संक्रमण की दर बढ़कर अब 35 फीसदी से  ज्यादा हो गई है।  

राजधानी दिल्ली में जल्द ही शराब के दाम कम होने के आसार है। क्योंकि दिल्ली की अरविंद केजरीवाल सरकार ने 70 फीसदी कोरोना सेस को वापस लेने का फैसला किया है। हालांकि राज्य सरकार ने ये साफ नहीं किया है कि राज्य में शराब की कीमतें कब से कम होंगी। क्योंकि अभी तक राज्य सरकार ने इसके लिए औपचारिक अधिसूचना जारी नहीं की है।

दिल्ली में आप सरकार ने 2015 से मोहल्ला क्लीनिक खोलना शुरू किया था। यही नहीं आप की देखा देखी में कई राज्यों में इस योजनाओं को अपने राज्यों में शुरू किया। मोहल्ला क्लीनिक में  डॉक्टर परामर्श, दवाओं और लैब परीक्षणों जैसी सुविधाओं को मु्फ्त में मुहैया कराया जा रहा था। 

कन्हैया कुमार और अन्य नौ लोगों के खिलाफ साल 2016 में विश्वविद्यालय कैंपस में देश विरोधी नारे लगाने का आरोप है। इसके बाद दिल्ली पुलिस ने इस साल जनवरी इन लोगों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की थी और दिल्ली सरकार से इस लोगों पर मुकदमे दर्ज करने की अनुमति मांगी थी। लेकिन मीडिया रिपोर्टस के मुताबिक अब दिल्ली की केजरीवाल सरकार ने इन लोगों को क्लीन चिट देते हुए इनके खिलाफ मुकदमा दर्ज न करने का आदेश दिया है।