Airtel  

fastag kyc update online:नेशनल हाइवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने फास्टैग केवाईसी को अनिवार्य कर दिया है। केवाईसी की आखिरी तारीख 29 फरवरी यानी आज है। ऐसे में अगर आपने फास्टैग की केवाईसी नहीं की है तो बता दें ये काम जल्द से जल्द ये Kyc करवा लीजिए। 
 

असदुद्दीन ओवैसी भारतीय राजनीती के दिग्गज सियासतदानों में हैं।  जिस तरह उनकी शोहरत है उसी तरह उनके पास बेपनाह दौलत हैं।  वहीँ ओवैसी की ज़िन्दगी राजसी ठाट बाट से गुज़र रही है। 

यदि आपका सिम कार्ड किसी कारणवश बंद हो गया है तो अब 90 दिनों  तक उसे दोबारा किसी ग्राहक को जारी न​हीं किया जा सकता है। ग्राहक के पास दोबारा अपना सिम एक्टिवेट कराने का मौका रहेगा।

Amazon prime video recharge offer for 1 year: दशहरा पर जियों ने यूजर्स को खुशखबरी देेते हुए बेहतरीन रिचार्ज प्लान लॉन्च किया है। जिसमें यूजर्स केवल एक रुपए में Amazon Prime Video सब्सक्रिप्शन पा सकते हैं। 

दूरसंचार क्षेत्र की प्रमुख कंपनी भारती एयरटेल के निदेशक मंडल ने दूरसंचार विभाग के जनवरी अंत तक 35,500 करोड़ रुपए से अधिक के समायोजित सकल राजस्व (AGR) बकाया का भुगतान करने के लिए तीन बिलियन डॉलर (लगभग 21,516 करोड़ रुपए) तक के फंड जुटाने को मंजूरी दे दी है।

कंपनी दो बिलियन डॉलर की रकम इक्विटी शेयर, क्वालिफाइड इंस्टिट्यूशन प्लेसमेंट्स, कनवर्टिबल डिबेंचर्स, कनवर्टिबल सिक्योरिटीज, वारंट्स, अमेरिकन डिपॉजिटरी रिसीट्स और ग्लोबल डिपॉजिटरी रिसीट्स के जरिए जुटाएगी। शेष रकम जुटाने के लिए भारती एयरटेल प्राइवेट प्लेसमेंट के आधार पर बांड, डिबेंचर्स और वारंट जारी करेगी।

सच्चाई ये है कि इससे उपभोक्ताओं को कोई फायदा नहीं हुआ उल्टा उनकी जेब पर और ज्यादा बोझ बढ़ गया। पहले जिस कीमत पर वह ज्यादा चैनल देखते थे, उसी कीमत पर उसे कम चैनल देखने को मिल रहे हैं। यही नहीं केबल आपरेटर और डीटीएच सर्विस प्रोवाइडरों ने पैकेज बना दिए है। जिसके लिए उन्हें अलग-अलग कीमत देनी पड़ रही है और इस लिहाज से देखें तो इसका जेब उपभोक्ताओं की जेब पर पड़ रहा है।

भारती एयरटेल ने सिंगापुर टेलीकम्युनिकेशन और वॉरबर्ज पिंकस के साथ मिलकर ‘महागठबंधन’ बनाने की पहल की है जिससे तीनों कंपनियां मिलकर अपने क्षेत्र में दिग्गज जियो को चुनौती दे सकें। 

सारदा चिटफंड घोटाले मामले में टेलीकॉम कंपनी वोडाफोन और एयरटेल द्वारा सूचना उपलब्ध नही करने के मामले में दाखिल सीबीआई की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने इन दोनों कंपनियों को नोटिस जारी किया है। कोर्ट इस मामले में 8 अप्रैल को अगली सुनवाई करेगा।