Airtel  

दूरसंचार क्षेत्र की प्रमुख कंपनी भारती एयरटेल के निदेशक मंडल ने दूरसंचार विभाग के जनवरी अंत तक 35,500 करोड़ रुपए से अधिक के समायोजित सकल राजस्व (AGR) बकाया का भुगतान करने के लिए तीन बिलियन डॉलर (लगभग 21,516 करोड़ रुपए) तक के फंड जुटाने को मंजूरी दे दी है।

कंपनी दो बिलियन डॉलर की रकम इक्विटी शेयर, क्वालिफाइड इंस्टिट्यूशन प्लेसमेंट्स, कनवर्टिबल डिबेंचर्स, कनवर्टिबल सिक्योरिटीज, वारंट्स, अमेरिकन डिपॉजिटरी रिसीट्स और ग्लोबल डिपॉजिटरी रिसीट्स के जरिए जुटाएगी। शेष रकम जुटाने के लिए भारती एयरटेल प्राइवेट प्लेसमेंट के आधार पर बांड, डिबेंचर्स और वारंट जारी करेगी।

सच्चाई ये है कि इससे उपभोक्ताओं को कोई फायदा नहीं हुआ उल्टा उनकी जेब पर और ज्यादा बोझ बढ़ गया। पहले जिस कीमत पर वह ज्यादा चैनल देखते थे, उसी कीमत पर उसे कम चैनल देखने को मिल रहे हैं। यही नहीं केबल आपरेटर और डीटीएच सर्विस प्रोवाइडरों ने पैकेज बना दिए है। जिसके लिए उन्हें अलग-अलग कीमत देनी पड़ रही है और इस लिहाज से देखें तो इसका जेब उपभोक्ताओं की जेब पर पड़ रहा है।

भारती एयरटेल ने सिंगापुर टेलीकम्युनिकेशन और वॉरबर्ज पिंकस के साथ मिलकर ‘महागठबंधन’ बनाने की पहल की है जिससे तीनों कंपनियां मिलकर अपने क्षेत्र में दिग्गज जियो को चुनौती दे सकें। 

सारदा चिटफंड घोटाले मामले में टेलीकॉम कंपनी वोडाफोन और एयरटेल द्वारा सूचना उपलब्ध नही करने के मामले में दाखिल सीबीआई की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने इन दोनों कंपनियों को नोटिस जारी किया है। कोर्ट इस मामले में 8 अप्रैल को अगली सुनवाई करेगा।