Ajit Pawar  

गौरतलब है कि अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत की मौत मामले में सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई को जांच के आदेश दे दिए। जबकि राज्य की महाराष्ट्र सरकार इसके खिलाफ है। वहीं कोर्ट का फैसला आने के बाद सुशांत का परिवार और उनके प्रशंसकों ने संतोष जाहिर किया है।

पिछले दिनों राज्य के सीएम उद्धव ठाकरे ने पीएम नरेन्द्र मोदी से मुलाकात के बात किया था कि सीएए और एनपीआर को लेकर जनता को घबराने की जरूरत नहीं है। इसके बाद अब सीएए और एनपीआर को लेकर शिवसेना के सुर बदल गए हैं। पवार ने कहा कि सीएए और एनपीआर को लागू करने के बाद किसी की नागरिकता नहीं छीनी जा सकती है। पवार ने कहा कि फिलहाल राज्य में बिहार फॉर्मूला लागू करने की जरूरत नहीं है।

महाराष्ट्र में शिवसेना की अगुवाई में सरकार के गठन के करीब एक महीने के बाद आज ठाकरे सरकार का पहला कैबिनेट विस्तार हो रहा है। हालांकि कैबिनेट विस्तार को लेकर काफी लंबे समय से चर्चा चल रही थी, लेकिन तीनों दलों के बीच विभागों का बंटवारा नहीं हो पा रहा था। सभी दलों को मलाईदार विभाग चाहिए थे। हालांकि बताया जा रहा है कि कांग्रेस अभी भी विभागों के बंटवारे को लेकर नाराज चल रही है।

असल में महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे की अगुवाई में शिवसेना की सरकार कांग्रेस और एनसीपी के समर्थन से चल रही है। पिछले दिनों सियासी घटनाक्रम में अजीत पवार ने पार्टी से बगावत कर भाजपा सरकार को समर्थन दिया था। जिसके बाद राज्य में भाजपा की सरकार बनी थी और अजीत पवार सरकार में उपमुख्यमंत्री बनाए गए थे।

पहली बार राज्य में सरकार बनाने के लिए अजीत पवार के समर्थन पर भाजपा नेता ने कहा कि अजीत पवार ने उन्हें भरोसा जताया था कि उनके पास 54 विधायकों का समर्थन है और उन्होंने कुछ विधायकों की बातचीत भी कराई थी। फडणवीस ने कहा कि अजित पवार का दावा था कि उनके इस फैसले की जानकारी एनसीपी प्रमुख शरद पवार को भी है। क्योंकि वह नहीं चाहते हैं कि राज्य में अस्थिर सरकार बने।

अजित पवार ने एनसीपी के साथ बगावत कर भाजपा के साथ राज्य में सरकार बनाई थी। हालांकि 72 घंटे के बाद से ही वह पार्टी में वापस आ गए थे। जिसके बाद राज्य में शिवसेना ने कांग्रेस और एनसीपी के साथ सरकार बनाई। हालांकि उद्धव ठाकरे में सरकार में अभी तक अजित पवार को कैबिनेट मंत्री या फिर डिप्टी सीएम नियुक्त नहीं किया गया है।

मंगलवार की शाम को महाराष्ट्र में राजनैतिक महाभारत की समाप्ति हुई। बहुमत न होने के कारण भाजपा सरकार को एक बार फिर इस्तीफा देना पड़ा और अब राज्य में शिवसेना की अगुवाई में सरकार बनने जा रही है। पिछले चार दिन चल घटनाक्रम राज्य में पावर परिवार के इर्दगिर्द घूमते रहे। जहां अजित पवार ने पार्टी से बगावत कर भाजपा को समर्थन देकर सबको चौंका दिया था वहीं चौंकाने वाली बात ये थी कि बगावत के बावजूद एनसीपी ने उनके खिलाफ कोई ठोस कार्यवाही नहीं की। 

फिलहाल महाराष्ट्र की ही नहीं बल्कि देश की राजनीति में शरद पवार एक बार फिर मजबूत होकर उभर कर आए। महाराष्ट्र में अब वो सरकार शपथ लेगी, जिसके बारे में कभी सोचा भी नहीं गया था। यानी एनसीपी और कांग्रेस के साथ अब शिवसेना राज्य में सरकार बनाएगी। जबकि विचारधारा को देखते हुए तीनों दल अलग-अलग विचारधाराओं की राजनीति करते हैं। शिवसेना जहां कट्टर हिंदूवादी पार्टी मानी जाती है तो कांग्रेस खुद को सेक्युलर कहती है। जबकि एनसीपी को मराठा और अल्पसंख्यकों का समर्थन है।

सुप्रीम कोर्ट ने महाराष्ट्र की देवेन्द्र फडणनीस सरकार को आदेश दिया कि वह कल शाम को पांच बजे तक सदन में अपना बहुमत साबित करे। ये एक तरह से भाजपा के लिए बड़ा झटका है। कोर्ट ने कहा कि इस टेस्ट का लाइव टेलीकास्ट और वीडियो रिकॉर्डिंग भी की जाए। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि लोकतांत्रिक मूल्य स्थापित करने के लिए कोर्ट हैं। कोर्ट ने साफ किया कि बहुमत के दौरान सदन की वीडियो रिकॉर्डिंग और लाइव टेलीकास्ट हो। 

हालांकि राज्य में भाजपा ने एनसीपी के बागी अजित पवार के साथ मिलकर सरकार तो बना ली है। लेकिन अब सबसे अहम सदन में बहुमत जुटाना पार्टी के लिए अहम है। हालांकि पार्टी ने जिस तरह से दांव खेला है। उसके देखते हुए लग रहा है कि पार्टी ने सदन के लिए प्लान बी तैयार किया है। क्योंकि पार्टी के रणनीतिकार अच्छी तरह से जानते थे अगर राज्य में सरकार ने शपथ लिया है तो विपक्षी दल सुप्रीम कोर्ट जाएंगे।

अजित पवार के उपमुख्यमंत्री बनने के दो दिन बाद ही 70 हजार करोड़ रुपए के सिंचाई घोटाले से जुड़े नौ मामलों की फाइल बंद कर दी गई है

महाराष्ट्र में राज्यपाल की हरी झंडी मिलने के बाद राज्य में देवेन्द्र फडणवीस सरकार ने अपना कार्यभार संभाल लिया है। राज्यपाल ने नई सरकार को 30 नवंबर तक समय समय दिया है। जिसमें भाजपा को अपना सदन में बहुमत साबित करना करना है। हालांकि शिवसेना, कांग्रेस और एनसीपी ने इसके लिए सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की है। जिस पर सुनवाई मंगलवार को होगी।

हालांकि एनसीपी का दावा है कि अभी तक राज्य में राज्य में पार्टी में किसी भी तरह की टूट नहीं हुई है। अजित पवार को मनाया जा रहा है। लेकिन अजित पवार नाराज क्यों हैं इसका जवाब पार्टी का कोई जिम्मेदार नेता नहीं दे रहा है। जबकि पार्टी ने संसदीय दल के नेता के पद से अजित पवार को हटा दिया है। उन्हें पार्टी की सदस्यता से निष्कासित नहीं किया गया है।

 आज सुप्रीम कोर्ट में महाराष्ट्र के मामले में फैसला होना होना है। जबकि इसी बीच एनसीपी-शिवसेना-कांग्रेस गठबंधन के वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने सुप्रीम कोर्ट ने जानकारी दी है कि शरद पवार के 41 विधायकों के समर्थन की चिट्ठी है। असल में पूरा मामला अजित  पवार के संसदीय दल के नेता के होने के कारण है। क्योंकि अजित पवार ने राज्यपाल को जो पत्र सौंपा है वह संसदीय दल के नेता के तौर पर ही सौंपा है।

राज्य में शिवसेना, कांग्रेस और एनसीपी भाजपा के ऑपरेशन लोटस से डरी हुई हैं। असल में भाजपा ने एनसीपी के अजित पवार को अपने पाले में कर विपक्षी दलों को बड़ा झटका दिया है। क्योंकि अजित पवार एनसीपी के संसदीय दल के नेता हैं। जिसके कारण आज सुप्रीम कोर्ट में उसका पक्ष मजबूत दिखा। हालांकि अभी तक एनसीपी ने अजित पवार के खिलाफ कोई कार्यवाही नहीं की  है। क्योंकि पार्टी को डर है कि इससे संवैधानिक तौर पर खतरा हो सकता है।