Akbar  

पूर्व केंद्रीय मंत्री अकबर ने पिछले साल 17 अक्टूबर को केंद्रीय मंत्री के पद से इस्तीफा दिया था। भारत में ‘मी टू’ अभियान के जोर पकड़ने पर सोशल मीडिया पर अकबर के खिलाफ आरोप लगाने के बाद उन्होंने रमानी के खिलाफ निजी आपराधिक मानहानि की शिकायत दायर की थी।

राजस्थान का शिक्षा विभाग इन दिनों पशोपेश में है. पशोपेश इस बात का कि स्कूली शिक्षा के पाठ्यक्रम में महाराणा प्रताप का प्रताप पढाया जाए या अकबर की महानता का बखान किया जाए. सरकार इस बात को लेकर उलझ गयी है कि महान कौन था. मुगल शासक अकबर या फिर महाराणा प्रताप.

पूर्व केंद्रीय मंत्री एम जे अकबर आपराधिक मानहानि मामला में पटियाला हाउस कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया है। कोर्ट अब इस मामले में 29 जनवरी को फैसला सुनायेगा।

सूत्रों के अनुसार, प्रधानमंत्री कार्यालय के दखल के बाद अकबर ने अपना पद छोड़ दिया। उन्होंने एक बयान जारी कर कहा कि मेरे लिए यह सही होगा कि मैं इस्तीफा देकर मेरे खिलाफ लगाए गए आरोपों को चुनौती दूं।

विदेश राज्य मंत्री अकबर ने रमानी पर ‘जानबूझकर और दुर्भावनापूर्ण तरीके से’ उनकी मानहानि करने का आरोप लगाया और इसके लिए पत्रकार के खिलाफ मानहानि से जुड़ी आईपीसी की धारा के तहत मुकदमा दर्ज करने की मांग की।

193 सदस्यीय महासभा ने यूएनएचआरसी के नए सदस्यों के लिए चुनाव किया। गुप्त मतदान के जरिए कुल 18 नए सदस्य पूर्ण बहुमत से चुने गए। परिषद में निर्वाचित होने के लिए कम से कम 97 वोटों की जरूरत होती है।

मोदी सरकार देश भर में मुगलों और किसी ख़ास परिवार के नाम से जितने भी स्थान हैं उन्हें बदलने के लिये पूरी तरह आमादा है