Allahabad High Court  

असल में पीड़िता को एसआईटी कभी भी गिरफ्तार कर सकती है। क्योंकि पांच करोड़ रुपये की रंगदारी मामले में उसकी भूमिका भी अहम मानी जा रही है। उसके तीन साथियों को चिन्मयानंद से रंगदारी की धमकी के मामले में जेल भेजा जा चुका है। छात्रा ने चिन्मयानंद को 200 बार फोन किया है। लिहाजा अब इसके बाद उसकी गिरफ्तारी कभी भी हो सकती है। लेकिन पीड़िता इससे बचने के लिए आज प्रयागराज में हाईकोर्ट में अग्रिम जमानत की याचिका दायर कर सकती है। इसके लिए वह पिता, भाई और अपने वकीलों के साथ प्रयागराज चली गई है। जहां आज वह हाईकोर्ट से अग्रिम जमानत लेने की कोशिश करेगी। 

देश के इतिहास में पहली बार सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश रंजन गोगोई ने इलाहाबाद हाईकोर्ट के एक जज के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराने की अनुमति प्रदान की है। यह मामला भ्रष्टाचार का है। इस मामले में आरोपी जज एस.एन.शुक्ला की गिरफ्तार भी हो सकती है। 
 

बरेली के बहुचर्चित नवविवाहित जोड़े साक्षी और अजितेश के साथ इलाहाबाद हाईकोर्ट में मारपीट होने की खबर है। जिसके खिलाफ अदालत ने सख्त रुख अख्तियार किया है। इस मामले में प्रयागराज के जिलाधिकारी के तलब करके इन दोनों को सुरक्षा देने का निर्देश दिया गया है। 
 

प्रयागराज में अदालत परिसर के बाहर से एक प्रेमी जोड़े का बंदूक की नोक पर अपहरण कर लिया गया। जिसके बाद पुलिस ने बड़ी मशक्कत से कौशांबी जिले के बाहर से उन्हें मुक्त कराया। 
 

जयाप्रदा  ने इलाहाबाद हाईकोर्ट में आजम खान के निर्वाचन के खिलाफ याचिका दायर की है, जिसमें आरोप लगाया है कि सांसद आजम खान जौहर यूनिवर्सिटी के आजीवन कुलपति हैं। 2 अप्रैल को आजम खान ने जब लोकसभा चुनाव का नामांकन किया था, तब वह जौहर यूनिवर्सिटी के कुलाधिपति थे। जयाप्रदा ने यह भी आरोप लगाया कि चुनाव के दौरान खान ने जनता से अपने पक्ष में मतदान करने के लिए धार्मिक अपील की जो कि एक गलत परंपरा  है। लेकिन इससे पहले भी जयाप्रदा और आजम खान की दुश्मनी का लंबा इतिहास रहा है। 
 

लोकसभा चुनाव में आजम खान ने बीजेपी नेता जया प्रदा के खिलाफ गलत बयानबाजी की थी, जिसके बाद चुनाव आयोग ने आज के चुनाव प्रचार पर 72 घंटे की रोक लगा दी थी। इसके बाद उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने आजम खान पर रामपुर में जौहर विश्वविद्यालय के लिए सरकारी जमीन पर कब्जा करने का केस दर्ज किया था। यही नहीं एक दिन पहले ही आजम खान के समधी का होटल की योगी सरकार ने सीज कर दिया है।

जस्टिस रंगनाथ ने लिखा है 'न्यायपालिका वंशवाद और जातिवाद से ग्रसित है। जहां जजो के परिवार से होना ही अगला जज होना सुनिश्चित  करता है। अधीनस्थ न्यायलय (सबोर्डिनेट कोर्ट) के जजों को अपनी योग्यता सिद्ध करने पर चयनित होने का अवसर मिलता है। लेकिन हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के न्यायधीशों की नियुक्ति का हमारे पास कोई निश्चत मापदंड नहीं है। केवल परिवारवाद और जतिवाद से ग्रसित नियुक्तियां की जाती हैं। 
 

राम जन्मभूमि-बाबरी मस्जिद भूमि विवाद के सर्वमान्य समाधान के लिए इसे मध्यस्थता के लिए सौंपने के बारे में उच्चतम न्यायालय अपना आदेश सुनाएगा। प्रधान न्यायाधीश रंजन गोगोई की अध्यक्षता वाली पांच सदस्यीय संविधान पीठ ने बुधवार को इस मुद्दे पर विभिन्न पक्षों को सुना था। पीठ ने कहा था कि इस भूमि विवाद को मध्यस्थता के लिए सौंपने या नहीं सौंपने के बारे में बाद में आदेश दिया जाएगा। 

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने प्रयागराज में चल रहे कुंभ में फोटोग्राफी को लेकर मेला अधिकारी को जमकर फटाकर लगाई है। 

अयोध्या मामले को सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस रंजन गोगोई और जस्टिस एस के कौल की पीठ के सामने सुनवाई के लिए चार जनवरी को सूचीबद्ध किया गया है। डबल बेंच के इस मामले में सुनवाई के लिए तीन जजों की पीठ का गठन करने की संभावना है।

रायबरेली के अल रहमान ट्रस्ट की याचिका में दलील दी गई थी कि अयोध्या में विवादित स्थल पर भगवान रामलला की मूर्ति रखी है। वहां पर हिंदुओं को पूजा करने की अनुमति है तो मुसलमानों को भी वहां नमाज पढ़ने की अनुमति दी जानी चाहिए। हाईकोर्ट ने कहा, 'पब्लिसिटी' के लिए दायर की गई याचिका। खारिज करते हुए पांच लाख का जुर्माना लगाया।

इलाहाबाद हाई कोर्ट की 3 जजों की बेंच ने 30 सितंबर, 2010 को दो-एक के बहुमत वाले फैसले में कहा था कि 2.77 एकड़ जमीन को तीनों पक्षों सुन्नी वक्फ बोर्ड, निर्मोही अखाड़ा और रामलला में बराबर-बराबर बांट दिया जाए।