Apology  

 पाकिस्तान के विज्ञान और तकनीक मंत्री फवाद चौधरी ने चंद्रयान-2 पर भारत की हंसी उड़ाने की कोशिश की। लेकिन वह भारत ही नहीं बल्कि अपने ही देश में ट्रोल हो गए। पाकिस्तानियों ने चौधरी से कहा कि भारत ने प्रयास किया और इसके लिए उनकी तारीफ करनी चाहिए। जबकि एक यूजर ने भारत से पाकिस्तान की तरफ से माफी मांगी है।

पिछले हफ्ते लोकसभा में आजम खान ने पीठाधीन अध्यक्ष रमा देवी पर आपत्तिजनक टिप्पणी की थी। जिसके बाद इस मामले ने तूल पकड़ लिया। जहां महिला सांसद आजम खान को निलंबित या फिर उनके जेल भेजने की बात कर ही हैं वहीं सभी विपक्षी दलों ने इस मामले पर फैसला लेने के अधिकार लोकसभा अध्यक्ष को सौंप दिए हैं। लिहाजा आज आजम खान पर लोकसभा अध्यक्ष कोई बड़ा फैसला ले सकते हैं।

सभी विपक्षी दलों ने आजम के खिलाफ कार्यवाही के लिए लोकसभा स्पीकर ओम बिड़ला को अधिकृत किया है। फिलहाल इस मामले में आजम को केवल पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव और उनकी पत्नी तंजीम फातिमा का ही साथ मिला है। अखिलेश लोकसभा में आजम के बयान को गलत नहीं बताया है। गौरतलब है कि लोकसभा चुनाव के दौरान आजम खान ने अखिलेश यादव की मौजूदगी में रामपुर में भाजपा प्रत्याशी जयाप्रदा के बारे में आपत्तिजनक बयान दिया था।

आज आजम के पास सिर्फ पत्नी और पार्टी का समर्थन है। हालांकि पार्टी के नेता भी आजम की टिप्पणी के बाद बचते नजर आ रहे हैं। अब माना जा रहा है कि आजम की ये विवादित टिप्पणी उनकी सांसदी तक छिन सकती है। आज ही भाजपा सांसद रमा देवी ने कहा कि आजम को पूरे कार्यकाल यानी अगले पांच साल तक सदन से निलंबित करना चाहिए। वहीं आजम खान को जमीन हथियाने के मामलों में दर्ज रिपोर्ट के आधार पर कभी भी रामपुर पुलिस द्वारा गिरफ्तार किया जा सकता है। वहीं पिछले दिनों रामपुर में आजम खान द्वारा जमीन कब्जाने के मामले में स्थानीय लोगों ने उनका विरोध प्रदर्शन किया।

सुप्रीम कोर्ट  ने भाजपा कार्यकर्ता प्रियंका शर्मा से कहा दी जा सकती है जमानत पर ममता बनर्जी से माफ़ी मांगे। प्रियंका के वकील ने किया विरोध, कहा इससे अभिव्यक्ति की आज़ादी पर होगा असर। भाजपा नेताओं के भी मज़ाक़िया पोस्ट बनाए जाने का दिया हवाला।

‘चौकीदार .... है’ के बयान पर सुप्रीम कोर्ट को राजनीति में खींचने वाले कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी की भारी बेइज्जती हुई। राहुल गांधी ने पहले तो ‘खेद’ व्यक्त करके सुप्रीम कोर्ट को गुमराह करने की कोशिश की। लेकिन अदालत के सामने उनकी चालाकी काम नहीं आई और अब उन्हें बिना शर्त माफी मांगनी ही पड़ी। 

पंजाब विधानसभा ने विधानसभा में सर्वसम्मति से एक प्रस्ताव पारित कर ब्रिटिश सरकार से मांफी मांगने को कहा है। इस प्रस्ताव पर राज्य में मुख्य विपक्षी दलों ने भी राज्य सरकार को समर्थन दिया है।

 दोनों खिलाड़ियों के बिना शर्त माफी मांगने के बावजूद भी बीसीसीआई की 10 इकाइयों ने इस मामले की जांच के लिए लोकपाल नियुक्त करने के लिए विशेष आम बैठक बुलाने की मांग की हैं।