जनरल बिपिन रावत ने सैन्य सचिव शाखा और परिप्रेक्ष्य योजना निदेशालय को तीन अलग-अलग अध्ययन करने को कहा है। उन्हें इस साल के अंत तक अपनी-अपनी रिपोर्ट सौंपने को कहा गया है। दोनों को मिलाकर एक बनाया जाएगा और फिर रक्षा मंत्रालय को आगे की कार्रवाई के लिए सौंप दिया जाएगा।