Asam  

असम में नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटिजन्स को लेकर काफी बहस चल रही है। यह सवाल निश्चित रूप से सबके सामने आता है कि नागरिकों की पहचान किए जाने के बाद क्या होने वाला है।  लेकिन, हमें वास्तव में अपने उन राजनेताओं से सवाल करना चाहिए, जो नागरिकों की पहचान किए जाने की इस कानूनी प्रक्रिया पर सवाल उठा रहे हैं।

यह नया एनआरसी साल 1951 की सूची का पुनरीक्षण है। यदि कोई व्यक्ति 25 मार्च 1971 से पहले असम में रह रहा है, तो उसे एक नागरिक के रुप में स्वीकार किया जाएगा। साल 1951 को इसलिए आधार माना गया है क्योकि इसी दिन पाकिस्तान ने तत्कालीन पूर्वी बंगाल के खिलाफ ऑपरेशन सर्चलाइट शुरू किया था।
असमिया बोलने वाले लोगों की संख्या में 1991 से 2011 तक 10 प्रतिशत की कमी आई थी। 2001 से 2011 तक, हिंदुओं की आबादी में गिरावट आई है और मुसलमानों की आबादी में 3 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। इन सबकी वजह है बांग्लादेश से बढ़ती घुसपैठ। 

एनआरसी की अंतिम सूची 31 अगस्त 2019 को जारी की गई, जिसमें से 20 लाख लोगों के नाम हटा दिए गए। लेकिन सरकार ने इन सभी लोगों को अपनी नागरिकता स्थापित करने के लिए कानूनी सहायता प्रदान करने का वचन दिया है। 
 

असम में नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटिजन्स को लेकर काफी बहस चल रही है। यह सवाल निश्चित रूप से सबके सामने आता है कि नागरिकों की पहचान किए जाने के बाद क्या होने वाला है।  लेकिन, हमें वास्तव में अपने उन राजनेताओं से सवाल करना चाहिए, जो नागरिकों की पहचान किए जाने की इस कानूनी प्रक्रिया पर सवाल उठा रहे हैं।
 

लंबे इंतजार के बाद असम में राष्ट्रीय नागरिकता रजिस्टर यानी एनआरसी की आखिरी सूची जारी कर दी गई। इसमें शामिल होने के लिए लगभग 3.29 करोड़ लोगों में से 19 लाख लोग इसके दायरे से बाहर हो गए हैं। एनआरसी के स्टेट कोऑर्डिनेटर ने बताया है कि जो लोग इस लिस्ट से संतुष्ट नहीं है वह विदेशी ट्रिब्यूनल के सामने अपील कर सकते हैं। अपील दायर करने की समय सीमा लगभग 4 महीने कर दी गई है। उधर आजसू ने यह मामला सुप्रीम कोर्ट के सामने उठाने का ऐलान किया है। 
 

भारत में अमेरिका के वर्तमान राजदूत केन जस्टर को हमारे देश से बहुत प्यार है। ऐसा उनके कामों में हर बार झलकता है। इस बार 15 अगस्त पर तो उन्होंने  दिल ही जीत लिया। जस्टर ने एक वीडियो मैसेज के जरिए पूरी 22 भारतीय भाषाओं में स्वतंत्रता दिवस की बधाई दी है। 
 

ओडिशा, बंगाल, केरल, कर्नाटक, महाराष्ट्र और गुजरात में बाढ़ और बारिश का कहर जारी है। इन राज्यों में आसमानी आफत के कारण मरने वालों की संख्या बढ़कर 200 तक पहुंच गई है। इन पांचों राज्यों में रेल, सड़क और हवाई सेवा बुरी तरह प्रभावित हुई है। 
 

फेमस बॉलीवुड स्टार सनी लियोनी को भारत के लोग इतना ज्यादा पसंद करते हैं कि गूगल पर उन्हें सबसे ज्यादा सर्च किया जाता है। सनी लियोनी के बारे में भारत के लोगों में सबसे ज्यादा जिज्ञासा है। गूगल पर सर्च के मामले में उन्होंने पीएम मोदी को भी पीछे छोड़ दिया है। 
 

मौसम विभाग ने देश के राजस्थान, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, तमिलनाडु और केरल में भारी बारिश की चेतावनी जाहिर की है। इन राज्यों में रहने वाले लोगों को भारी बारिश का सामना करने के लिए तैयार रहना होगा। बिहार और असम में पहले ही बाढ़ से बुरा हाल है। 
 

भारी बारिश के चलते बिहार और असम में भारी बाढ़ आ गई है। बाढ़ से अब  तक दोनों राज्यों में 97 लोगों की मौत की खबर है। इसमें से 70 लोगों की मौत अकेले बिहार में हुई है, जबकि असम से 27 लोगों की मौत की खबर है। 
 

जहां राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली बारिश की बूंदों के लिए तरस रही है वहीं देश के कई हिस्सों में ज्यादा बारिश की वजह से प्रलय की स्थिति पैदा हो गई है। यूपी बिहार औऱ असम के कई इलाकों में इतना ज्यादा पानी बरसा है कि वहां बाढ़ आ गई है। 
 

पूरे देश में भीषण गर्मी पड़ रही है। लेकिन अब सूरज का कहर अपनी समाप्ति की तरफ है। देश के दक्षिणी तट पर कल मॉनसून पहुंच जाएगा। इसके बाद धीरे धीरे गर्मी के मौसम की विदाई हो जाएगी और पूरे देश में मौसम खुशनुमा हो जाएगा। 

लोकसभा चुनाव के पहले चरण में उत्तर पूर्व की 13 सीटों पर मतदान हो रहा है। इसमें असम की पांच सीटें, अरुणाचल प्रदेश की दो सीटें भी है। हम आपको दिखा रहे हैं असम की शोणितपुर सीट की तस्वीरें। 

असम के गुवाहाटी में ड्रग्स माफियाओं का हौसले बुलंद हैं। गुवाहाटी महानगर के नून माटी इलाके में पुलिस ने एक घर पर छापेमारी कर 10 लाख की हेरोइन के साथ 7 लोगों को गिरफ्तार किया है।

 असम में विदेशी नागरिक प्राधिकरण की कार्यशैली पर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार और असम सरकार को आड़े हाथ लिया है। कोर्ट ने 27 मार्च तक विदेशी नागरिकों को लेकर विस्तृत जानकारी मांगी है। 

असम पुलिस ने सोशल मीडिया पर पाकिस्तान के पक्ष में प्रचार करने के आरोप में पांच लोगों को गिरफ्तार किया है। राज्य के वित्त मंत्री हेमंता विस्व सरमा का कहना है कि असम को दूसरा कश्मीर नहीं बनने दिया जाएगा। 

असम एनआरसी मामले में सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार के लचर रवैये पर फटकार लगाई। कोर्ट ने कहा कि केंद्र सरकार सुप्रीम कोर्ट की ओर से एनआरसी तैयार करने की कोशिशों पर पानी फेरने में लगी है।