Ashok Gehlot Government  

गहलोत ने 2 अक्टूबर को राज्य में शुरू किए गए 'नो मास्क-नो एंट्री' अभियान की सफलता के बारे में जिला कलेक्टरों, कॉलेज प्राचार्यों, निगम और परिषद के अधिकारियों, जिला खेल अधिकारियों, एनएसएस, स्काउट कैडेट्स समेत अन्य लोगों से चर्चा की।
 

राज्य के सीएम अशोक गहलोत ने एसीबी के कामकाज की समीक्षा बैठक के दौरान इसको लेकर अफसरों और कर्मचारियों को निर्देश दिए हैं। सीएम ने कहा कि हर साल की जाने वाली संपत्ति की घोषणा को अब सभी सरकारी कर्मचारियों के लिए अनिवार्य कर दिया गया है और इसके लिए आदेश जारी कर दिए गए हैं। 

वहीं राज्य की अशोक गहलोत सरकार के उद्योग मंत्री परसादीलाल मीणा ने संकेत दिए हैं कि राज्य सरकार 14 अगस्त से शुरू होने वाले विधानसभा सत्र में फ्लोर टेस्ट करा सकीत है। हालांकि अभी तक इस बारे में राज्य सरकार ने कोई खुलासा नहीं किया है।

असल में राज्य में रोजाना नए नए सस्पेंस सामने आ रहे हैं और राज्य की अशोक गहलोत सरकार विधायकों की बाड़ाबंदी कर उन्हें अपने पक्ष में रखना चाहती है। लिहाजा कांग्रेस और राज्य के सीएम अशोक गहलोत ने अपने समर्थक विधायकों को जैसलमेर भेज दिया है और इसके बाद राजस्थान की राजनीति का नया ठिकाना जैसलमेर बन गया है। 

जहां राज्य में गहलोत सरकार और बागी सचिन पायलट के बीच लड़ाई कोर्ट में लड़ी जा रही है। वहीं अब बहुजन समाज पार्टी ने भी हाई कोर्ट का रुख करने का फैसला किया है। बसपा ने रविवार को एक व्हिप जारी किया है। 

असल में वैभव गहलोत राज्य की राजनीति में काफी दिनों से सक्रिय हैं। लेकिन पिछले कुछ दिनों से वह चर्चा में हैं। क्योंकि पिछले दिनों उनके बिजनेस पार्टनर पर आयकर विभाग ने छापेमारी की। वहीं आज राज्य में हुए भाजपा के खिलाफ विरोध प्रदर्शन में वैभव गहलोत काफी सक्रिय दिखे। 

असल में राज्य में कांग्रेस के बागी सचिन पायलट गुट को सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट से फौरी तौर पर राहत मिली हुई है। जिसके बाद राज्य में सीएम अशोक गहलोत पर दबाव बन गया है। वहीं सीएम गहलोत विधानसभा सत्र बुलाकर विधानसभा में बहुमत साबित करना चाहते हैं। 

फिलहाल राज्य में सीएम निवास पर विधायक दल की बैठक के बाद अशोक गहलोत ने 109 विधायकों के समर्थन का दावा किया था। सीएम गहलोत का कहना था कि राज्य में कांग्रेस की सरकार सुरक्षित है और राज्य में कांग्रेस सरकार को किसी भी तरह का खतरा नहीं हैं। 

फिलहाल सचिन पायलट के बगावती तेवरों को देखते हुए लग रहा कि राज्य में कांग्रेस की सरकार शायद न बचे। क्योंकि अगर सचिन पायलट के पास 30 विधायक हैं तो सरकार गिर जाएगी। हालांकि अगले कुछ घंटों में राज्य में सियासी तस्वीर साफ हो सकती है। 

दरअसल, राजस्थान में कोरोना संक्रमण के कारण विवाह समारोह में 50 से अधिक लोगों को आमंत्रित करे पर प्रतिबंध है और इसके साथ ही राज्य में सामाजिक, धार्मिक और सांस्कृतिक समारोह पर रोक है। इसके साथ ही शादी समारोह में सार्वजनिक स्थानों पर बैंड-बाजे पर भी प्रतिबंध लगाया गया है। 

असल में पूरा खेल राज्यसभा चुनाव को लेकर है जहां संख्याबल न होने के बावजूद भाजपा ने दूसरा प्रत्याशी मैदान में उतार दिया  है। जिसके बाद राज्य की गहलोत सरकार दबाव में आ गई है।
 

राजस्थान को लेकर बसपा प्रमुख मायावती ने कांग्रेस को घेरा और जमकर प्रतिक्रिया दी। मायावती ने इस मुद्दे पर तीन ट्वीट किए और इसमें सीधे तौर पर कांग्रेस को धोखेबाज पार्टी करार दिया। राजस्थान में बसपा ने कांग्रेस को समर्थन दिया था। लेकिन सोमवार की शाम को बसपा के छह विधायकों ने विधानसभा अध्यक्ष को पत्र लिखकर कांग्रेस में शामिल होने की जानकारी दी।

बीएसपी के विधायकों ने कहा कि राजस्थान में पहलू खान मामले  में कांग्रेस सरकार पूरी संवेदनशीलता दिखाई है और वह कांग्रेस सरकार के कदम से खुश हैं और उन्हें किसी भी तरह की शिकायत नहीं है। बीएसपी प्रमुख के ट्वीट के बाद बीएसपी के विधायकों ने सीएम अशोक गहलोत से मुलाकात की और इसके बाद उन्होंने मायावती की बात को दरकिनार किया। 

प्रदेश में चल रहे गुर्जर आक्षण पर आज अशोक गहलोत सरकार बड़ा फैसला ले सकती है। आरक्षण के कारण राज्य के ज्यादातर जिले प्रभावित हुए हैं।