Ayodhya Verdict  

ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने अयोध्या पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ एक समीक्षा याचिका दायर की है। बोर्ड एक निजी संगठन है, इसमें न तो चुनाव होते हैं, न ही सरकारी प्रतिनिधित्व होता है और न ही इसे सदस्यता के लिए किसी योग्यता की आवश्यकता होती है। यह 47 साल पहले इंदिरा गांधी के काल में स्थापित एक गैर-लाभकारी संगठन है, जिसकी वैधता बेहद संदिग्ध है। इस संगठन के सदस्य स्टूडेंट्स इस्लामिक मूवमेंट ऑफ इंडिया (सिमी) जैसे आतंकवादी संगठनों का समर्थन करते हैं। वे अपने आप को भारतीय मुसलमानों के लिए मुखपत्र के रूप में चित्रित करते हैं जो उनकी कल्पना के अलावा कुछ भी नहीं है। 

आज राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल ने बाबा रामदेव, स्वामी परमात्मानंद, अवधेशानंद गिरि शिया मुस्लिम धर्म गुरु मौलाना कल्बे जवाद, मौलाना अरशद मदनी से मुलाकात की। अयोध्या मामले में फैसला आने के बाद ये काफी अहम बैठक मानी जा रही है।क्योंकि ज्यादातर मुस्लिम और हिंदू धार्मिक गुरुओं ने इस फैसले को खुलेमन से स्वीकार किया है।

असल में जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटाए जाने के बाद से ही जैश भारत में बड़ी घटनाओं को अंजाम देने के फिराक में है। लेकिन अभी तक सफल नहीं हो सका है। क्योंकि भारतीय सुरक्षा एजेंसियां चौकन्ना हैं। फिलहाल खुफिया एजेंसियों को पाकिस्तान में स्थित आतंकी संगठन जैश-ए-मोहम्मद के संभावित आतंकी हमलों के संदेश मिल रहे हैं। जिसके बाद राज्यों को अलर्ट रहने को कहा है।

अयोध्या मामले में सुप्रीम कोर्ट के फैसले के मद्देनजर अंबेडकरनगर के कॉलेजों में राज्य सरकार ने 8 अस्थायी जेलें बनाई हैं। ताकि किसी भी स्थिति ने निपटा जा सके। हालांकि अयोध्या के साथ ही पूरे प्रदेश में पुलिस प्रशासन पूरी तरह से सक्रिय है। वहीं अयोध्या और आस-पास के जिलों में सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी गई है। 

असल में पिछले साल दिसंबर में तीन राज्यों में हुए चुनाव में कांग्रेस इन तीनों राज्यों में सरकार बनाने में कामयाब रही। उस वक्त पार्टी के अध्यक्ष राहुल गांधी और उन्होंने मंदिर राजनीति शुरू की थी और इसका फायदा कांग्रेस को मिला। राहुल के मंदिरों के दर्शन करने से हिंदू वोटरों का रूझान कांग्रेस की तरफ हुआ है। यही नहीं लोकसभा चुनाव में कांग्रेस ने अपने साफ्ट हिंदू राणनीति पर काम किया। हालांकि उसे ज्यादा फायदा नहीं मिला।

शिवसेना सांसद और मुखपत्र सामना के संपादक संजय राउत ने कहा कि भाजपा सबसे बड़ी पार्टी होने के बावजूद सरकार नहीं बना पा रही

इलाहाबाद हाई कोर्ट की 3 जजों की बेंच ने 30 सितंबर, 2010 को दो-एक के बहुमत वाले फैसले में कहा था कि 2.77 एकड़ जमीन को तीनों पक्षों सुन्नी वक्फ बोर्ड, निर्मोही अखाड़ा और रामलला में बराबर-बराबर बांट दिया जाए।