NewsJul 6, 2019, 12:26 PM IST
फिलहाल कोष ने पाकिस्तान को आर्थिक योजना के लिए छह अरब डॉलर यानी 41 हजार करोड़ के कर्ज को मंजूरी दी है। इसके कर्ज के बाद पाकिस्तान को अगले तीन सालों में अपने खर्चों में लगाम लगानी होगी और जिन उत्पादों पर सरकार रियायत दे रही है। उन्हें वापस लेना होगा।
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