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भारत की एंटी-शिप मिसाइल 'प्रलय' दुश्मन के जहाजों को 1000+ किमी दूर से तबाह करने की क्षमता रखती है। DRDO जल्द करेगा इसका परीक्षण, जिससे भारतीय नौसेना की ताकत में बड़ा इजाफा होगा।

भारतीय नौसेना की ताकत में इजाफा। भारत ने अपनी चौथी परमाणु पनडुब्बी S4 लॉन्च की, जो K-4 न्यूक्लियर मिसाइल से लैस है और 'मेक इन इंडिया' पहल के तहत 75% स्वदेशी तकनीक का यूज करके बनाई गई है। जानिए इसकी खासियत।

ईरान-इजरायल वॉर के एक दिन के वॉर में कितना खर्च हुआ? मिसाइल बनाना सस्ता है या उसे गिराना। आइए जानते हैं।

भारत ने हाल ही में दूसरी न्यूक्लियर पॉवर बैलिस्टिक मिसाइल पनडुब्बी INS अरिघाट को नौसेना में शामिल किया। जल्द ही तीसरी न्यूक्लियर पॉवर बैलिस्टिक मिसाइल भी शामिल करने वाला है।

INS अरिघात: भारतीय नौसेना की नई न्यूक्लियर पनडुब्बी जो हिंद महासागर में चीन के बढ़ते खतरे का करारा जवाब देगी। घातक मिसाइलों से लैस और महीनों तक पानी में रहने वाली यह पनडुब्बी भारत की सुरक्षा को नए स्तर पर ले जाएगी।

भारतीय वायु सेना के सी-17 परिवहन विमान ने कीर्तिमान रच दिया है। विमान ने स्वेदश में विकसित एक भारी प्लेटफॉर्म को एयरड्रॉप किया है, जो 22 टन से ज्यादा भार ले जा सकता है। आईएएफ ने गुरुवार को एक्स पर पोस्ट कर यह जानकारी दी।

यह मिसाइल पाकिस्तान और चीन के लिए काल यूं ही नहीं कहीं जा रही है। इसकी प्रमुख वजह मिसाइल की परमाणु हथियारों को ले जाने की कैपेसिटी है। यह मिसाइल 3000 किलोग्राम तक विस्फोटक न्यूक्यिलर वीपन ले जा सकती है।

10 most powerful weapon of indian army : हमास-इजरायल के बीच छिड़ी युद्ध के बीच भारत ने भी अपनी सुरक्षा बढ़ानी शुरू कर दी है। चीन-पाकिस्तान जैसे पड़ोसियों पर नजर रखने के लिए भारत के पास कई शक्तिशाली हथियार मौजूद हैं। आज हम आपको उन 10 हथियारों के बारे में बताने जा रहे हैं जिनसे दुश्मनों की जान निकल जाती है। 

यह मिसाइल 4,000 किलोमीटर की दूरी तक का लक्ष्य भेदने में सक्षम है। सभी रडार, ट्रैकिंग सिस्टम और रेंज स्टेशनों ने मिसाइल के उड़ान प्रदर्शन पर निगरानी रखी, जिसे एक मोबाइल लॉन्चर से दागा गया।

अग्नि-5 का पहला सफल परीक्षण 2012, दूसरा 2013, तीसरा 2015, चौथा 2016, पांचवां जनवरी 2018, छठा जून 2018 एवं सातवां सफल परीक्षण 10 दिसंबर, 2018 को किया गया।

स्वदेशी बैलेस्टिक मिसाइल डिफेंस प्रणाली का ओडिशा के बालासोर तट पर सफल परीक्षण, अभी तक अमेरिका, रूस और इस्राइल ही इस प्रणाली को विकसित और तैनात कर सके हैं