Black List  

इंटरनेशनल लेबल पर भारत को बड़ी सफलता हासिल हुई है। ग्लोबल संस्था फाइनेंशियल एक्‍शन टास्‍क फोर्स (FATF) ने भारत को चुनिंदा देशों के ग्रुप (रेगुलर फॉलो-अप कैटेगरी) में शामिल किया है। यह संस्था आतंकी फंडिंग और मनी लॉड्रिंग जैसी घटनाओं पर अंकुश लगाती है।

फिलहाल पाकिस्तान के हुक्मरानों के लिए अगले कुछ दिन काफी अहम है। क्योंकि अगर पाकिस्तान को एफएटीएफ ने ब्लैक लिस्ट कर दिया तो वह कंगाल हो जाएगा और उसकी अर्थव्यवस्था पूरी तरह के खत्म हो जाएगी और ये भी हो सकता है कि पाकिस्तान में गृहयुद्ध छिड़ जाए। क्योंकि पाकिस्तान को दुनिया की कोई भी एजेंसी कर्ज नहीं देगी। जबकि पाकिस्तान पहले से ही चीन के चंगुल में फंसा है।

नमस्कार स्वागत है आपका माय नेशन में, मेरा नाम है अमल चौधरी और आज हम बात करेंगे कि कैसे एफएटीएफ ने पाकिस्तान को दी चेतावनी. टेरर फंडिंग और मनी लॉन्ड्रिंग पर नजर रखने वाली अंतरराष्ट्रीय संस्था फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स (एफएटीएफ) ने पाकिस्तान को बिना नाम लिए चेतावनी दी है। संस्था ने कहा कि दुनिया के कुछ देश अब भी अवैध तरीकों से जुटाई गई रकम के जरिए आतंकी संगठनों का समर्थन कर रहे हैं। पेरिस में फिलहाल एफएटीएफ की बैठक चल रही है। इसमें पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट से हटाकर ब्लैक लिस्ट में रखे जाने पर फैसला होगा।

आतंक के वित्तपोषण से निपटने में पाकिस्तान की प्रगति को लेकर एफएटीएफ संतुष्ट नहीं हैं। हालांकि चीन, मलेशिया और तुर्की पश्चिमी देशों को समझाने रहे हैं कि पाकिस्तान ने आतंकवाद के खिलाफ कदम उठाए हैं। जिसके कारण उसे ग्रे लिस्ट से निकलाना चाहिए। हालांकि पिछले दिनों बीजिंग में हुई बैठक में चीन ने पाकिस्तान को बचाने की पूरी कोशिश की थी। 

असल में पाकिस्तान में कोर्ट भी सेना के दबाव में काम करते हैं। लिहाजा माना जा रहा कि सेना के दबाव आतंकी वित्तपोषण (टेरर फंडिंग) मामले में अदालत ने ये फैसला सुनाया है। पाकिस्तान की आतंकरोधी अदालत (एटीसी) ने हाफिज सईद को 11 साल की सजा सुनाई है। असल में 19 फरवरी को पेरिस में एफएटीएफ की बैठक होनी है और इसमें पाकिस्तान को फिर से ग्रे लिस्ट में रखा जा सकता है या फिर से ब्लैक लिस्ट में रखा जा सकता है। 

माना जा रहा है कि चीन पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट से बाहर निकल सकता है। बीजिंग में हो रही एफएटीएफ की बैठक की अगुवाई इस बार चीन ही कर रहा है और वह इस बैठक का अध्यक्ष है। कश्मीर समेत तमाम मुद्दों पर पाकिस्तान के पक्ष में खड़ा रहने वाला चीन अब पाकिस्तान को एफएटीएफ की ग्रे लिस्ट से बाहर निकालने के लिए तरह-तरह के हथकंडे अपना रहा है। 

पाकिस्तान पर आर्थिक संकट मंडराया हुआ है। क्योंकि टेरर फंडिंग और मनी लॉन्ड्रिंग पर नज़र रखने वाले फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स ने उसे  ग्रे लिस्ट में डाला हुआ है। एफएटीएफ ने साफ किया है कि अगर उनसे अपने देश में अगर आतंकी कैंपों को बंद नहीं किया तो उसे ब्लैक लिस्ट में शामिल कर दिया जाएगा। जिसके बाद पाकिस्तान को अंतरराष्ट्रीय संस्थाओं से कर्ज मिलना मुश्किल हो जाएगा।

पेरिस में चल रही एफएटीएफ की बैठक में अभी तक पाकिस्तान को कोई राहत नहीं मिली है। क्योंकि ज्यादातर देश का समर्थन जुटाने में पाकिस्तान को कामयाबी नहीं मिली है। यहां तक कि पाकिस्तान के दोस्त चीन, तुर्की और मलेशिया ने उसका साथ नहीं दिया है। जिसके कारण उसकी मुश्किलें बढ़ी हुई है। हालांकि अभी तक एफएटीएफ ने पाकिस्तान को ब्लैक लिस्ट में नहीं रखा है। इसके लिए उसने पाकिस्तान को फरवरी 2020 तक का समय दिया है।

असल में एफएटीएफ के ब्लैक लिस्ट में आने के बाद पाकिस्तान को अंतरराष्ट्रीय वित्तीय संस्थाएं कर्ज देना बंद कर देंगी। जिसके बाद पाकिस्तान एक तरह के आर्थिक तौर पर दिवालिया हो जाएगा। यही नहीं अगर पाकिस्तान को कोई देश कर्ज भी देता है तो वह अपनी शर्तों पर उसे कर्ज देगा। लिहाजा अब इमरान को एक बार फिर अमेरिका की याद आ रही है।

अंतरराष्ट्रीय आतंकवाद के वित्तपोषण की निगरानी करने वाली संस्था फाइनेंशल एक्शन टास्क फोर्स (एफएटीएफ) जल्द ही पाकिस्तान के खिलाफ अहम कदम उठा सकता है। अभी तक पाकिस्तान एफएटीएफ के ग्रे लिस्ट में है और जल्द ही उसे ब्लैक लिस्ट में शामिल किया जा सकता है। 

एफएटीएफ ने कहा है कि पाकिस्तान अल कायदा, जमात-उद-दावा, लश्कर-ए-तय्यबा, जैश-ए-मोहम्मद और तालिबान से जुड़े लोगों से पैदा होने वाले खतरे को सही तरीके से नहीं समझ रहा है।