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असल में पाकिस्तान में कोर्ट भी सेना के दबाव में काम करते हैं। लिहाजा माना जा रहा कि सेना के दबाव आतंकी वित्तपोषण (टेरर फंडिंग) मामले में अदालत ने ये फैसला सुनाया है। पाकिस्तान की आतंकरोधी अदालत (एटीसी) ने हाफिज सईद को 11 साल की सजा सुनाई है। असल में 19 फरवरी को पेरिस में एफएटीएफ की बैठक होनी है और इसमें पाकिस्तान को फिर से ग्रे लिस्ट में रखा जा सकता है या फिर से ब्लैक लिस्ट में रखा जा सकता है। 

पाकिस्तान पर आर्थिक संकट मंडराया हुआ है। क्योंकि टेरर फंडिंग और मनी लॉन्ड्रिंग पर नज़र रखने वाले फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स ने उसे  ग्रे लिस्ट में डाला हुआ है। एफएटीएफ ने साफ किया है कि अगर उनसे अपने देश में अगर आतंकी कैंपों को बंद नहीं किया तो उसे ब्लैक लिस्ट में शामिल कर दिया जाएगा। जिसके बाद पाकिस्तान को अंतरराष्ट्रीय संस्थाओं से कर्ज मिलना मुश्किल हो जाएगा।

असल में कुछ दिनों पहले एफएटीएफ में पाकिस्तान ब्लैक लिस्ट होने से बच गया है। क्योंकि पाकिस्तान के नापाक दोस्त चीन, मलेशिया और तुर्की ने पाकिस्तान में वोटिंग की थी। जबकि सभी सदस्य देशों ने पाकिस्तान के खिलाफ वोटिंग की थी। ये दूसरा अवसर था, जिसमें दूसरी बार लगातार पाकिस्तान ग्रे लिस्ट में रखा गया था। हालांकि पाकिस्तान ने एफएटीएफ को आश्वस्त किया था कि वह पाकिस्तान में आतंकी शिविरों को बंद करेगा और उनके खिलाफ कड़ी कार्यवाही करेगा लेकिन अभी तक पाकिस्तान इस तरह की कार्यवाही नहीं कर सका है।

एफएटीएफ की इकाई एशिया पैसिफिक ग्रुप ने पहले ही पाकिस्तान को ब्लैक लिस्ट में डाल दिया है। उसकी रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान आतंकी फंडिंग को रोकने में विफल रहा है। लिहाजा उसने तीन महीने पहले ही पाकिस्तान को ब्लैक लिस्ट में डाल दिया था। जिसके बाद पाकिस्तान की मुश्किलें बढ़नी तय हैं। लिहाजा आज का दिन पाकिस्तान के लिए काफी अहम है।

गोवा कांग्रेस ने शनिवार को एक प्रस्ताव पारित करके उन 13 विधायकों के पार्टी में फिर से शामिल करने पर रोक लगा दी है जो कुछ महीने पहले सत्तारूढ़ भाजपा में शामिल हो गए थे।

अमेरिकी वाणिज्य मंत्रालय ने चीन के अशांत शिनजियांग क्षेत्र में उइगर मुसलमानों और अन्य अल्पसंख्यकों को निशाना बनाने तथा उनके साथ दुर्व्यवहार करने के मामले में चीन की 28 संस्थाओं को सोमवार को काली सूची में डाला दिया।

असल में एफएटीएफ के ब्लैक लिस्ट में आने के बाद पाकिस्तान को अंतरराष्ट्रीय वित्तीय संस्थाएं कर्ज देना बंद कर देंगी। जिसके बाद पाकिस्तान एक तरह के आर्थिक तौर पर दिवालिया हो जाएगा। यही नहीं अगर पाकिस्तान को कोई देश कर्ज भी देता है तो वह अपनी शर्तों पर उसे कर्ज देगा। लिहाजा अब इमरान को एक बार फिर अमेरिका की याद आ रही है।

दो दिवसीय दौरे पर फ्रांस पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का एयरपोर्ट पर मुसलमानों ने स्वागत किया

वैश्विक स्तर पर पाकिस्तान को बड़ा झटका लगा है। ‘फाइनैंशियल ऐक्शन टास्क फोर्स' की एशिया प्रशांत इकाई ने पाकिस्‍तान को ब्‍लैक लिस्‍ट कर दिया है। यह संस्था पाकिस्तान द्वारा आतंकवादियों को मदद दिए जाने जैसी करतूतों पर बहुत समय से निगाह रखे हुए थी। 
 

अंतरराष्ट्रीय आतंकवाद के वित्तपोषण की निगरानी करने वाली संस्था फाइनेंशल एक्शन टास्क फोर्स (एफएटीएफ) जल्द ही पाकिस्तान के खिलाफ अहम कदम उठा सकता है। अभी तक पाकिस्तान एफएटीएफ के ग्रे लिस्ट में है और जल्द ही उसे ब्लैक लिस्ट में शामिल किया जा सकता है। 

जैश-ए-मोहम्मद 2001 से ही संयुक्त राष्ट्र की प्रतिबंधित आतंकी संगठनों की सूची में शामिल है, लेकिन उसका सरगना मसूद अजहर वैश्विक आतंकियों की सूची में शामिल नहीं है। अमेरिकी प्रस्ताव के मसौदे में मसूद अजहर पर आतंकवादी फंडिंग में शामिल होने, आतंकी हमलों की साजिश रचने का आरोप लगाया गया है। 

 29 साल के हमजा को अल कायदा के ‘सबसे संभावित उत्तराधिकारी’ के रूप में देखा जा रहा है। अमेरिका ने उसकी सूचना देने वाले के 10 लाख डॉलर के ईनाम की घोषणा की है। 

संयुक्त राज्य अमेरिका, ब्रिटेन और फ्रांस ने 15 सदस्यीय सुरक्षा परिषद प्रतिबंध समिति से अज़हर की वैश्विक यात्रा पर प्रतिबंध और संपत्ति को जब्त करने के लिए कहा है। समिति ने इस प्रस्ताव पर आपत्ति दर्ज कराने के लिए 13 मार्च तक का समय दिया है।