Bs Yeddyurappa  

बीएस येदियुरप्पा ने कहा कि अपना एक साल का वेतन मुख्यमंत्री राहत कोष में दान करेंगे। उन्होंने मंत्रियों, विधायकों, संसद सदस्यों, अधिकारियों और नागरिकों से अपील की है कि वे कोरोनोवायरस के प्रकोप से लड़ने में राज्य की मदद करने के लिए आगे आएं और जो भी संभव हो सके अपना सहयोग दें। उन्होंने कहा कि यह बहुत कठिन समय है और यह महत्वपूर्ण है कि हम इस महामारी से लड़ें। 

जानकारी के मुताबिक 13 में से आज सिर्फ 10 विधायक ही मंत्री पद की शपथ ले पाएंगे। हालांकि बताया जा रहा है कि पार्टी आलाकमान ने सीएम येदियुरप्पा को दस विधायकों को ही कैबिनेट में शामिल करने का आदेश दिया है। असल में राज्य में कांग्रेस और जेडीएस से आए विधायकों को भाजपा ने उपचुनाव में टिकट दिया था और ये विधायक चुनाव जीतने में कामयाब रहे थे।

कैबिनेट विस्तार को लेकर राज्य की छह महीने पुरानी भाजपा सरकार में असंतोष की लहर चल रही है। राज्य में येदियुरप्पा ने सीएम बनने के वक्त 20 अगस्त, 2019 में 17 मंत्रियों को शामिल किया था। लेकिन राज्य में कांग्रेस और जेडी (एस) के  दल बदलुओं ने भाजपा का दामन थामा था और राज्य में कांग्रेस और जेडीएस की सरकार को सत्ता से बाहर किया था। 

फिलहाल राज्य की विधान परिषद में अभी एक मात्र खाली है। ये सीट कांग्रेस के विधायक के विधानसभा का चुनाव जीतने के बाद खाली हुई है। इसके लिए भाजपा ने राज्य के उपमुख्यमंत्री लक्ष्मण सावदी को टिकट दिया है। हालांकि चुनाव में कांग्रेस ने हिस्सा नहीं लेने का फैसला किया है।

येदियुरप्पा साफ कह चुके हैं कि जीतने वाले विधायकों को ही कैबिनेट में शामिल किया जाएगा। असल में राज्य में कांग्रेस और जेडीएस की सरकार से 17 विधायकों ने समर्थन वापस लिया था। जबकि भाजपा ने विधानसभा उपचुनाव में 13विधायकों को टिकट दिया था। इसमें से भाजपा 11 सीटों को जीतने में कामयाब रही। वहीं माना जा रहा था कि इस साल के शुरूआत में बीएस येदियुरप्पा कैबिनेट का विस्तार करेंगे। लेकिन अभी  तक विस्तार नहीं हो सका है।

पहले माना जा रहा था कि येदियुरप्पा नए साल की शुरूआत में अपने कैबिनेट का विस्तार कर सकते हैं। लेकिन अभी तक ये टल रहा है। कैबिनेट विस्तार को लेकर पार्टी और मुख्यमंत्री पर दबाव बना हुआ है। क्योंकि उपचुनाव जीतने वाले विधायक जल्द कैबिनेट विस्तार की मांग रहे हैं।

फिलहाल राज्य के मुख्यमंत्री बीएस येदियुरप्पा की नेतृत्व में एक बैठक में ये लिया गया है। हालांकि राज्य के कई विधायक टीपू सुल्तान के अध्याय को हटाने के लिए मुख्यमंत्री को पत्र लिख चुके हैं।  भाजपा का मानना है कि कि  टीपू एक अत्याचारी और हिंदू विरोधी शासक था। लिहाजा अब राज्य में सरकार बनने के बाद टीपू जयंती के आयोजनों पर रोक लगा दी गई।
 

माना जा रहा है कि इस महीने के अंत में राज्य में कैबिनेट विस्तार किया जाएगा। यानी नए साल की शुरूआत में उपचुनाव जीतने वाले विधायकों को नए साल का गिफ्ट मिलेगा। असल में राज्य में हुए उपचुनाव में भाजपा ने 12 सीटों पर जीत हासिल की है। इससे राज्य की भाजपा सरकार को अब कोई खतरा नहीं है।

राज्य में भाजपा ने अभी तक 11 सीटों पर जीत कर रही है और एक सीट पर वह आगे चल रही है। जबकि कांग्रेस एक ही सीट पर जीत हासिल कर सकी है। जबकि दो सीटों पर बाद में चुनाव परिणाम घोषित किए जाएंगे। लेकिन ये उपचुनाव कांग्रेस के लिए बड़ा झटका है। क्योंकि इस परिणाम से राज्य की भाजपा सरकार मजबूत हो गई है और अब किसी तरह का खतरा नहीं है। हालांकि चुनाव राज्य में कांग्रेस और जेडीएस  ने अलग अलग लड़ा।

कर्नाटक में पांच दिसंबर को 15 सीटों पर उपचुनाव हुए थे। जिसमें से 13 सीटों पर आज परिणाम घोषित किए जाएंगे और इसके लिए मतगणना जारी है। हालांकि शुरूआती रूझाने भाजपा के लिए अच्छी खबर लेकर आए हैं। क्योंक 13 में 10 सीटों पर भाजपा आगे चल रही है। जबकि दो सीटों पर कांग्रेस और एक सीट पर निर्दलीय आगे चल रहा है। अगर यही रूझान परिणाम में बदलते हैं तो ये भाजपा के लिए बड़ी खबर खबर हो सकती है।

आज राज्य की 15 विधानसभा सीटों पर मतदान हो गया है। राज्य में चुनाव आयोग के मुताबिक 66.25 फीसदी वोटिंग हुई है। भाजपा ने राज्य की सभी सीटों पर अपने प्रत्याशी उतारे थे। जबकि विपक्षी दलो कांग्रेस और जेडीएस ने भी अपने प्रत्याशियों को मैदान में उतारा था। हालांकि इस विधानसभा चुनाव की तरह कांग्रेस और जेडीएस ने अलग अलग चुनाव लड़ा। लेकिन इस बार स्थिति थोड़ी अलग है।

राज्य होने वाले उपचुनाव के लिए चुनाव आयोग ने पांच दिसंबर की तिथि तय की है। अब ये पूर्व विधायक भाजपा में शामिल होंगे। इससे राज्य में भाजपा की ताकत भी बढ़ेगी। फिलहाल सुप्रीम कोर्ट ने इन विधायकों को राहत दी है। क्योंकि पहले कर्नाटक के विधानसभा अध्यक्ष ने इन विधायकों के चुनाव लड़ने पर रोक लगा रखी थी। जिसके बाद इन विधायकों ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। 

कुमारस्वामी का ये बयान काफी अहम माना जा रहा है। क्योंकि भाजपा ने कांग्रेस और जेडीएस के विधायकों को तोड़कर राज्य में सरकार बनाई। जो कुमारस्वामी के लिए बड़ा झटका था। लेकिन उसके बावजूद कुमारस्वामी भाजपा को लेकर नरम हो रहे हैं। असल में राज्य में जेडीएस  की ताकत कम हुई है। जब राज्य में भाजपा की सरकार बनी तो पार्टी का एक धड़ा भाजपा को समर्थन देने की मांग कर रहा था। 

असल में भाजपा और उससे जुड़े दल स्कूली पाठ्यक्रमों में टीपू सुल्तान को पढ़ाए जाने का विरोध करते हैं। जबकि कांग्रेस इसके जरिए अल्पसंख्यकों की राजनीति को साधती है। भाजपा और मैसूर के भूतपूर्व राजा को ‘धार्मिक कट्टर’ बताते हैं। क्योंकि सत्ता आने के बाद टीपू सुल्तान ने धर्मांतरण को बढ़ावा दिया था। हालांकि कांग्रेस इस बात को इत्तेफाक नहीं रखती है। राज्य की सत्ता में आते ही भाजपा सरकार ने जुलाई में टीपू सुल्तान की जयंती के कार्यक्रम को रद्द कर दिया।

 कुछ दिन पहले जेडीएस के प्रमुख एचडी देवगौड़ा ने कांग्रेस के साथ चुनावी करार तोड़ दिया था। लिहाजा जेडीएस के इस फैसले से भाजपा गदगद है। फिलहाल उपचुनाव में भाजपा को सरकार बचाने के लिए कम से कम 8 सीटें जरूरी होंगी। चुनाव आयोग ने शनिवार को कर्नाटक विधानसभा में 15 सीटों पर होने  वाले उपचुनाव की घोषणा की।