Budget  

गौरतलब है कि केंद्रीय बजट 2020 में शिक्षा क्षेत्र को 99,300 करोड़ रुपये आवंटित किए गए थे। लिहाजा इसकी तस्वीर राज्य सरकार के बजट में देखी जा रही है। प्रदेश की योगी सरकार ने अल्पसंख्यक बहुल क्षेत्रों में 83 प्रधानमंत्री जन विकास कार्यकम के तहत शिक्षा और बुनियादी ढाँचे की सुविधाओं में सुधार के लिए अपने 2020-21 के बजट में 783 करोड़ रुपये रखे हैं।
 

वित्त मंत्री  निर्मला सीतारमण ने आज के बजट में नौकरीपेशा लोगों को दी खुशखबरी दी है। वित्तमंत्री ने कई शर्तों के साथ टैक्स स्लैब्स में बड़े बदलाव किया है। माना जा रहा है कि टैक्स स्लैब में बदलाव से आम लोगों को राहत मिलेगी। क्योंकि टैक्स बचने से ये पैसा बाजार में आएगा। कई कर्मचारी संगठन इसकी मांग कर रहे थे।
 

सुधारों की बड़ी उम्मीदों और कर दरों में कमी के बीच सरकार के पास मौजूदा मंदी से निपटना और राजकोषीय संतुलन बनाए रखना एक कठिन काम है। ऐसे में, बाजार की शक्तियां चाहती हैं कि सरकार कुछ खास उपाय अपनाए। राजस्व वृद्धि - अर्थव्यवस्था को तेजी देने के लिए सार्वजनिक खर्चे में बढ़ोत्तरी की जरूरत होगी। बढ़ते कर से निवेश का कोई महत्वपूर्ण जरिया सामने नहीं आने के कारण सरकार को निजीकरण और विनिवेश के माध्यम से संपत्ति को मुद्रीकरण करने की जरूरत बताई जा रही है।

केन्द्र सरकार पेट्रोलियम उत्पादों पर टैक्स बढ़ाने का ऐलान कर चुकी है। जिसके पेट्रोल में 2.5 रुपए प्रति लीटर और डीजल की कीमत में 2.3 रुपए प्रति लीटर का इजाफा होगा। केन्द्र सरकार राजकोषिय घाटे को कम करने के लिए पेट्रोलियम उत्पादों की कीमतों में इजाफा कर रही है। सरकार इसके जरिए 28,000 करोड़ रुपए का राजस्व जुटाने की तैयारी में है। 

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण आज अपना दूसरा बजट पेश करेंगी। पिछले दिनों ही केन्द्र की मोदी सरकार ने कॉरपोरेट सेक्टर को कई तरह की रियायतें दी थी। लेकिन इस बार भी कॉरपोरेट सेक्टर को लग रहा है कि मोदी सरकार अर्थव्यवस्था को मजबूत करने और बेरोजगारी को कम करने के लिए उन्हें रियायत दे सकती है।

भारत ने न्यूजीलैंड के खिलाफ पांच टी-20 की सीरीज का चौथा मैच सुपर ओवर में जीता। टीम इंडिया लगातार दूसरा मैच सुपर ओवर में जीती। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने शुक्रवार को संसद में आर्थिक सर्वेक्षण पेश किया। मुख्य आर्थिक सलाहकार कृष्णमूर्ति सुब्रमण्यन द्वारा तैयार सर्वे में सरकार को 5 साल में 4 करोड़ रोजगार देने का चाइनीज फॉर्मूला सुझाया गया है। निर्भया के गुनहगारों को डेथ वॉरंट के हिसाब से 1 फरवरी को सुबह 6 बजे फांसी पर लटकाया जाए या नहीं। इस पर पटियाला हाउस कोर्ट शुक्रवार को फैसला सुनाएगा। दोषियों में शामिल अक्षय ठाकुर, पवन गुप्ता और विनय शर्मा की याचिका पर सुनवाई के दौरान तिहाड़ प्रशासन ने कहा- चार दोषियों में से सिर्फ विनय की दया याचिका राष्ट्रपति के पास लंबित है।

 

शुक्रवार को संसद में पेश किए गए आर्थिक सर्वेक्षण 2019-20 में 2020-21 के लिए 6% -6.5% की वृद्धि का अनुमान लगाया गया है। सर्वेक्षण के मुताबिक चालू वित्त वर्ष की दूसरी तिमाही में भारत का सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) 4.5% रहने का अनुनान है जो  मार्च 2013 के बाद सबसे कम है। राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय (एनएसओ) के पहले अग्रिम अनुमानों के अनुसार, भारत की जीडीपी 5% सालाना बढ़ने की उम्मीद है।

इस वर्ष की पहली छमाही के लिए संचयी विकास 4.8 प्रतिशत रहने की भविष्यवाणी की गई है और कहा गया है कि बाद की दूसरी छमाही में इसमें सिर्फ मामूली सुधार संभव है। हालांकि, अर्थव्यवस्था में सुधार के अच्छे संकेत दिखाई देते हैं, लेकिन अभी अर्थव्यवस्था में वित्तपोषण, ऋण, ऋण प्रवाह और खर्च के लिए आमदनी की कमी की समस्याएं गहरी परेशानी पैदा करने वाली लगती हैं।

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण आज आर्थिक सर्वेक्षण 2019-20 को पेश करेंगी, जिसे मुख्य आर्थिक सलाहकार ने तैयार किया है। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद सुबह 11 बजे संसद की संयुक्त बैठक को संबोधित करेंगे। वह सुबह 11 बजे सेंट्रल हॉल में अपना भाषण देंगे। बजट सत्र 3 अप्रैल तक चलेगा। हालांकि इस बार बजट सत्र को दो भागों में बांटा गया है।

एक नई स्टडी में सामने आया कि, भारत का 1 प्रतिशत सबसे अमीर तवका 953 मिलियन लोगों से चार गुना से ज्यादा संपत्ति रखता है। हालांकि ये देश की 70 प्रतिशत आबादी निचले हिस्से की है। नई रिसर्च के मुताबिक सभी भारतीय अरबपतियों की कुल संपत्ति पूरे साल के बजट से ज्यादा है। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की 50 वीं वार्षिक बैठक से पहले 'टाइम टू केयर' की स्टडी जारी करते हुए, अधिकार समूह ऑक्सफैम ने कहा कि दुनिया के 2,153 अरबपतियों के पास 4.6 बिलियन से अधिक संपत्ति है जो दुनिया की आबादी का 60 प्रतिशत हिस्सा हैं।

माना जा रहा है इस बार बजट सत्र दो चरणों में हो सकता है। क्योंकि संसदीय मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति ने सरकार से बजट सत्र को दो चरणों में रखने की मांग की है। इसके तहत बजट सत्र का पहला चरण 31 जनवरी से 11 फरवरी तक और दूसरा चरण दो मार्च से तीन अप्रैल तक चलेगा। केन्द्र की मोदी सरकार अपने दूसरे कार्यकाल में ये दूसरा बजट पेश करेगी।

वित्त मंत्रालय 2020-21 के सालाना बजट की तैयारी प्रक्रिया 14 अक्टूबर से शुरू करेगा। मंत्रालय को अन्य बातों के अलावा आर्थिक वृद्धि में नरमी और राजस्व संग्रह में कमी के महत्वपूर्ण मसलों का समाधान करना है।

बाजार के जानकारों का कहना है कि इस बार बारिश दालों के लिए अच्छी साबित नहीं हुई है। क्योंकिं दलहन उत्पादक राज्यों में बारिश के कारण फसलों पर असर पड़ा है। बारिश के कारण ही मध्यप्रदेश में उड़द की फसल को भारी नुकसान हुआ है। जिसके कारण कीमतों  में इजाफा होगा। वहीं बारिश के कारण दलहन की बुवाई भी कम हुई है। बारिश के कारण ही देश में पिछले एक हफ्ते के दौरान उड़द के दाम में 450-850 रुपये प्रति क्विंटल का इजाफा हुआ है। 

केन्द्र सरकार की इस सोवरेन गोल्ड बॉन्ड स्कीम में निवेश करने के लिए निवेशकों के पास पांच दिन का समय है। ये स्कीम 9 सितंबर से शुरू होगी और इसे आप 13 सितंबर तक खरीद सकते हैं। केन्द्र सरकार चालू वित्त वर्ष में सोने में निवेश की सरकारी योजना सोवरेन गोल्ड बॉन्ड को आखिरी बार ला रही है।

असल में बजट के बाद सोने के भाव में लगातार इजाफा हो रहा है क्योंकि सरकार ने इंपोर्ट ड्यूटी को बढ़ा दिया है। जिसके कारण सोने का आयात कम होगा। हालांकि उद्योग जगत ड्यूटी को कम करने की मांग कर रहा था, लेकिन सरकार ने उनकी मांग को अनदेखा करते हुए ड्यूटी को बढ़ा दिया। जिसका असर अब सोने की कीमतों में देखने को मिल रहा है। केन्द्र सरकार ने बजट में सोने सीमा शुल्क 10 फीसदी से बढ़ाकर 12.5 फीसदी कर दिया है। जिसके बाद से ही सोने की कीमतों में इजाफा होना शुरू हुआ है।