Budget  

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    News19, Feb 2020, 6:49 AM IST

    जानें कैसे योगी ने बजट के जरिए लगाई सपा के वोट बैंक पर सेंध

    गौरतलब है कि केंद्रीय बजट 2020 में शिक्षा क्षेत्र को 99,300 करोड़ रुपये आवंटित किए गए थे। लिहाजा इसकी तस्वीर राज्य सरकार के बजट में देखी जा रही है। प्रदेश की योगी सरकार ने अल्पसंख्यक बहुल क्षेत्रों में 83 प्रधानमंत्री जन विकास कार्यकम के तहत शिक्षा और बुनियादी ढाँचे की सुविधाओं में सुधार के लिए अपने 2020-21 के बजट में 783 करोड़ रुपये रखे हैं।
     

  • Taxes and economic reforms: The government has proposed tax axe providing huge relief for taxpayers. The new tax regime is optional. While those earning below Rs 5 lakh, there is no tax, those earning between Rs 5 lakh to Rs 7.5 lakh will face 10%. Those earning between Rs 7.5 lakh and Rs 10 lakh will face 15%. Those earning between RS 10 lakh to Rs 12.5 lakh - 20%. Those earning between Rs 12.5 lakh and RS 15 lakh - 25%. And finally, those earning more than Rs 15 lakh will have to face 30%. A scheme for reducing litigation under direct taxes is also being planned. Corporate tax has been cut by 15%. Partial LIC disinvestment has been proposed along with sale of government stake in IDBI. Depositor's insurance has been raised. And instant PAN allotment through Aadhaar has also been proposed. One year tax holiday on profits for developers.

    News1, Feb 2020, 6:54 PM IST

    टैक्स सुधारों पर फोकस रहा बजट, आम आदमी को मिलेगी राहत

    वित्त मंत्री  निर्मला सीतारमण ने आज के बजट में नौकरीपेशा लोगों को दी खुशखबरी दी है। वित्तमंत्री ने कई शर्तों के साथ टैक्स स्लैब्स में बड़े बदलाव किया है। माना जा रहा है कि टैक्स स्लैब में बदलाव से आम लोगों को राहत मिलेगी। क्योंकि टैक्स बचने से ये पैसा बाजार में आएगा। कई कर्मचारी संगठन इसकी मांग कर रहे थे।
     

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    Nation1, Feb 2020, 11:02 AM IST

    बजट से बाजार को चार उम्मीदें

    सुधारों की बड़ी उम्मीदों और कर दरों में कमी के बीच सरकार के पास मौजूदा मंदी से निपटना और राजकोषीय संतुलन बनाए रखना एक कठिन काम है। ऐसे में, बाजार की शक्तियां चाहती हैं कि सरकार कुछ खास उपाय अपनाए। राजस्व वृद्धि - अर्थव्यवस्था को तेजी देने के लिए सार्वजनिक खर्चे में बढ़ोत्तरी की जरूरत होगी। बढ़ते कर से निवेश का कोई महत्वपूर्ण जरिया सामने नहीं आने के कारण सरकार को निजीकरण और विनिवेश के माध्यम से संपत्ति को मुद्रीकरण करने की जरूरत बताई जा रही है।

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    News1, Feb 2020, 7:48 AM IST

    बजट के बाद पेट्रोल और डीजल की कीमतों में लगेगी आग, आम जनता पर पड़ेगा बोझ

    केन्द्र सरकार पेट्रोलियम उत्पादों पर टैक्स बढ़ाने का ऐलान कर चुकी है। जिसके पेट्रोल में 2.5 रुपए प्रति लीटर और डीजल की कीमत में 2.3 रुपए प्रति लीटर का इजाफा होगा। केन्द्र सरकार राजकोषिय घाटे को कम करने के लिए पेट्रोलियम उत्पादों की कीमतों में इजाफा कर रही है। सरकार इसके जरिए 28,000 करोड़ रुपए का राजस्व जुटाने की तैयारी में है। 

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    News1, Feb 2020, 7:31 AM IST

    जनता की उम्मीदों के साथ आज वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण पेश करेंगी बजट

    वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण आज अपना दूसरा बजट पेश करेंगी। पिछले दिनों ही केन्द्र की मोदी सरकार ने कॉरपोरेट सेक्टर को कई तरह की रियायतें दी थी। लेकिन इस बार भी कॉरपोरेट सेक्टर को लग रहा है कि मोदी सरकार अर्थव्यवस्था को मजबूत करने और बेरोजगारी को कम करने के लिए उन्हें रियायत दे सकती है।

  • news

    News31, Jan 2020, 6:52 PM IST

    न्यूजीलैंड पर भारत की जीत से निर्मला सीतारमण द्वारा संसद में आर्थिक सर्वेक्षण पेश करने तक, देखिए माय नेशन के 100 सेकेंड्स में

    भारत ने न्यूजीलैंड के खिलाफ पांच टी-20 की सीरीज का चौथा मैच सुपर ओवर में जीता। टीम इंडिया लगातार दूसरा मैच सुपर ओवर में जीती। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने शुक्रवार को संसद में आर्थिक सर्वेक्षण पेश किया। मुख्य आर्थिक सलाहकार कृष्णमूर्ति सुब्रमण्यन द्वारा तैयार सर्वे में सरकार को 5 साल में 4 करोड़ रोजगार देने का चाइनीज फॉर्मूला सुझाया गया है। निर्भया के गुनहगारों को डेथ वॉरंट के हिसाब से 1 फरवरी को सुबह 6 बजे फांसी पर लटकाया जाए या नहीं। इस पर पटियाला हाउस कोर्ट शुक्रवार को फैसला सुनाएगा। दोषियों में शामिल अक्षय ठाकुर, पवन गुप्ता और विनय शर्मा की याचिका पर सुनवाई के दौरान तिहाड़ प्रशासन ने कहा- चार दोषियों में से सिर्फ विनय की दया याचिका राष्ट्रपति के पास लंबित है।

     

  • Economic Survey

    News31, Jan 2020, 2:42 PM IST

    अगले वित्तीय वर्ष में 6.5 फीसदी रह सकती है विकास दर

    शुक्रवार को संसद में पेश किए गए आर्थिक सर्वेक्षण 2019-20 में 2020-21 के लिए 6% -6.5% की वृद्धि का अनुमान लगाया गया है। सर्वेक्षण के मुताबिक चालू वित्त वर्ष की दूसरी तिमाही में भारत का सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) 4.5% रहने का अनुनान है जो  मार्च 2013 के बाद सबसे कम है। राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय (एनएसओ) के पहले अग्रिम अनुमानों के अनुसार, भारत की जीडीपी 5% सालाना बढ़ने की उम्मीद है।

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    News31, Jan 2020, 12:42 PM IST

    अर्थव्यवस्था में दिखाई दे रहे हैं सुधार के संकेत

    इस वर्ष की पहली छमाही के लिए संचयी विकास 4.8 प्रतिशत रहने की भविष्यवाणी की गई है और कहा गया है कि बाद की दूसरी छमाही में इसमें सिर्फ मामूली सुधार संभव है। हालांकि, अर्थव्यवस्था में सुधार के अच्छे संकेत दिखाई देते हैं, लेकिन अभी अर्थव्यवस्था में वित्तपोषण, ऋण, ऋण प्रवाह और खर्च के लिए आमदनी की कमी की समस्याएं गहरी परेशानी पैदा करने वाली लगती हैं।

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    News31, Jan 2020, 10:11 AM IST

    बजट सत्र आज से शुरू, राष्ट्रपति के भाषण के साथ ही पेश होगा आर्थिक सर्वे

    वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण आज आर्थिक सर्वेक्षण 2019-20 को पेश करेंगी, जिसे मुख्य आर्थिक सलाहकार ने तैयार किया है। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद सुबह 11 बजे संसद की संयुक्त बैठक को संबोधित करेंगे। वह सुबह 11 बजे सेंट्रल हॉल में अपना भाषण देंगे। बजट सत्र 3 अप्रैल तक चलेगा। हालांकि इस बार बजट सत्र को दो भागों में बांटा गया है।

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    Nation21, Jan 2020, 10:11 AM IST

    भारत के सभी अरबपतियों की कुल संपत्ति भारत के बजट से भी ज्यादा

    एक नई स्टडी में सामने आया कि, भारत का 1 प्रतिशत सबसे अमीर तवका 953 मिलियन लोगों से चार गुना से ज्यादा संपत्ति रखता है। हालांकि ये देश की 70 प्रतिशत आबादी निचले हिस्से की है। नई रिसर्च के मुताबिक सभी भारतीय अरबपतियों की कुल संपत्ति पूरे साल के बजट से ज्यादा है। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की 50 वीं वार्षिक बैठक से पहले 'टाइम टू केयर' की स्टडी जारी करते हुए, अधिकार समूह ऑक्सफैम ने कहा कि दुनिया के 2,153 अरबपतियों के पास 4.6 बिलियन से अधिक संपत्ति है जो दुनिया की आबादी का 60 प्रतिशत हिस्सा हैं।

  • nirmala sitaraman on budget

    News9, Jan 2020, 8:10 AM IST

    संसद में एक फरवरी को पेश होगा ‘आम बजट’, अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए हो सकता है ऐलान

    माना जा रहा है इस बार बजट सत्र दो चरणों में हो सकता है। क्योंकि संसदीय मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति ने सरकार से बजट सत्र को दो चरणों में रखने की मांग की है। इसके तहत बजट सत्र का पहला चरण 31 जनवरी से 11 फरवरी तक और दूसरा चरण दो मार्च से तीन अप्रैल तक चलेगा। केन्द्र की मोदी सरकार अपने दूसरे कार्यकाल में ये दूसरा बजट पेश करेगी।

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    Nation6, Oct 2019, 5:16 PM IST

    वित्त मंत्रालय 14 अक्टूबर से शुरू करेगा बजट तैयारी की प्रक्रिया

    वित्त मंत्रालय 2020-21 के सालाना बजट की तैयारी प्रक्रिया 14 अक्टूबर से शुरू करेगा। मंत्रालय को अन्य बातों के अलावा आर्थिक वृद्धि में नरमी और राजस्व संग्रह में कमी के महत्वपूर्ण मसलों का समाधान करना है।

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    News4, Oct 2019, 8:08 AM IST

    प्याज, टमाटर के बाद अब दाल बिगाड़ेगी रसोई का बजट

    बाजार के जानकारों का कहना है कि इस बार बारिश दालों के लिए अच्छी साबित नहीं हुई है। क्योंकिं दलहन उत्पादक राज्यों में बारिश के कारण फसलों पर असर पड़ा है। बारिश के कारण ही मध्यप्रदेश में उड़द की फसल को भारी नुकसान हुआ है। जिसके कारण कीमतों  में इजाफा होगा। वहीं बारिश के कारण दलहन की बुवाई भी कम हुई है। बारिश के कारण ही देश में पिछले एक हफ्ते के दौरान उड़द के दाम में 450-850 रुपये प्रति क्विंटल का इजाफा हुआ है। 

  • gold bond

    News2, Sep 2019, 3:56 PM IST

    सस्ते सोने में निवेश करने के लिए एक हफ्ता और करें इंतजार, मोदी सरकार की योजना में जानें कितना सस्ता मिलेगा सोना

    केन्द्र सरकार की इस सोवरेन गोल्ड बॉन्ड स्कीम में निवेश करने के लिए निवेशकों के पास पांच दिन का समय है। ये स्कीम 9 सितंबर से शुरू होगी और इसे आप 13 सितंबर तक खरीद सकते हैं। केन्द्र सरकार चालू वित्त वर्ष में सोने में निवेश की सरकारी योजना सोवरेन गोल्ड बॉन्ड को आखिरी बार ला रही है।

  • Know three reasons you could earn a lot of money through investments in gold

    News12, Jul 2019, 10:21 AM IST

    इन तीन कारणों को समझें जिससे आप सोने में निवेश कर हो सकते हैं मालामाल

    असल में बजट के बाद सोने के भाव में लगातार इजाफा हो रहा है क्योंकि सरकार ने इंपोर्ट ड्यूटी को बढ़ा दिया है। जिसके कारण सोने का आयात कम होगा। हालांकि उद्योग जगत ड्यूटी को कम करने की मांग कर रहा था, लेकिन सरकार ने उनकी मांग को अनदेखा करते हुए ड्यूटी को बढ़ा दिया। जिसका असर अब सोने की कीमतों में देखने को मिल रहा है। केन्द्र सरकार ने बजट में सोने सीमा शुल्क 10 फीसदी से बढ़ाकर 12.5 फीसदी कर दिया है। जिसके बाद से ही सोने की कीमतों में इजाफा होना शुरू हुआ है।